अशांत आखाताचा जगाला फटका

 

 

 

गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर, आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला केला. त्यामुळे जग चकित तर झालेच, त्याशिवाय तिसर्‍या महायुद्धाच्या आशंकेने भयभीतही झाले. इस्रायलने ‘हमास’चा पूर्णपणे निःपात करण्यासाठी गाझा पट्टीत जेव्हा संपूर्ण ताकदीने लष्कर उतरवले आणि हवाई हल्लेही सुरू केले, तेव्हाच इस्रायल-हमास संघर्षाची व्याप्ती मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांपर्यंत वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. ‘हिजबुल्ला’ या इराण समर्थित संघटनेने इस्रायलवरील क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू ठेवले तेव्हाच, इराण आज ना उद्या या युद्धात ओढला जाईल अशी अटकळ बांधली जात होती. ती अ़टक़ळ आता खरी होताना दिसत आहे. ‘हमास’ आणि ‘हिजबुल्ला’ या संघटनांनी इस्रायलबरोबरच्या प्रत्यक्ष संघर्षाला तोंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर ‘हुतीने’ तांबड्या समुद्रातील वाहतूक वेठीला धरली आहे. जगाची पुरवठा साखळी त्यामुळे विस्कळीत झाली आहे. गाझा पट्टीतील इस्रायली कारवाई आता अधिक नेमकेपणाने केली जात असताना, लेबेनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’ला संपविण्यासाठी इस्रायलने लष्कर घुसवले आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. इराणचे पाठबळ असलेल्या या संघटनेकडे, क्षेपणास्त्रांचा असलेला मजबूत साठा इस्रायलला धोका निर्माण करणारा ठरतो. उत्तर इस्रायलची सीमा सुरक्षित करण्यासाठीच इस्रायलने लेबेनॉनमध्ये सैन्य घुसवले असले, तरी त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. इराण ‘हिजबुल्ला’ला आर्थिक, लष्करी तसेच लॉजिस्टिक मदत करतो. इराण थेट इस्रायलविरोधात कोणतीही भूमिका घेण्याचे टाळत आला आहे. म्हणूनच, तो ‘हिजबुल्ला’ मार्फत इस्रायलवर आक्रमण करतो. सीरिया, सौदी अरेबिया आणि अन्य देशांनी अशीच भूमिका घेतली आहे. इराणने केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदाय इस्रायलच्या मागे ठामपणे उभा असल्याचे दिसून आले. अमेरिकेने मध्य-पूर्वेत आणखी कुमक तैनात करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच, इस्रायल-हिजबुल्ला संघर्ष जगाची चिंता वाढवणारा आहे. मध्य-पूर्वेतील संघर्ष वाढल्यामुळे भारतातील अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. या युद्धात आखाती देश ओढले गेले, तर युद्धाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होणारच आहेत. देशाची वाढ, स्थिरता आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारा ठरतो.

भारत त्याच्या गरजेपैकी एकूण ८० टक्के तेल आयात करतो. भारत त्याच्या ऊर्जेसाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून आहे. मध्य-पूर्वेतून ती गरज आजपर्यंत प्रामुख्याने पूर्ण होत होती. मात्र, आखात पेटले तर भारताची आयात विस्कळीत होईल. या प्रदेशातील उत्पादन, वितरण तसेच बंदरातील कामकाजात आलेला व्यत्यय जागतिक तेलाच्या किमती वाढवेल. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसून आली. मात्र, ‘हिजबुल्ला’च्या म्होरक्याचा इस्रायलने खात्मा केल्यानंतर, इराणने प्रत्युत्तर देऊन जी क्षेपणास्त्रे डागली, त्याचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या. कच्चे तेल महागले, तर त्याचा थेट परिणाम भारतातील महागाई वाढण्यावर होईल. वाहतूक, उत्पादन आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या खर्चावर विपरित परिणाम होईल. वाढलेल्या इंधनाच्या खर्चामुळे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होतो. त्यातूनच, आर्थिक वाढ मंदावते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ला महागाईचा सामना करण्यासाठी, व्याजदर वाढवण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम होईल. महागडी तेलाची आयात भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढवेल. त्याशिवाय भारताच्या रुपयावरही दबाव येईल, आणि चलन अवमूल्यन होण्याची भीती आहे.

 

कच्च्या तेलाच्या बरोबरच मध्य-पूर्व भारताच्या व्यापार आणि रेमिटन्समध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. भारत या प्रदेशात औषधी, कृषी उत्पादने आणि आयटी सेवांसह, मोठ्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवांची निर्यात करतो. अस्थिर मध्य-पूर्व या व्यापार प्रवाहात निश्चितपणे व्यत्यय आणेल. भारतीय निर्यातदारांचेही यातून नुकसान होईल, त्यातूनच रोजगार कपात होऊ शकते. मध्य-पूर्वेतील अशांतता, अस्वस्थता व्यापार आणि पैशांच्या पलीकडे आहे. मध्य-पूर्वेतून भारतात येणार्‍या गुंतवणुकीवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ही गुंतवणूक कमी झाल्याचा फटकाही भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय जोखमींचा जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक जोखमींच्या वाढीमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेतून, भांडवल काढून घेतले जाऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक काढून घेतली गेली, तर नैसर्गिकपणे स्थानिक चलन दबावाखाली येईल. त्याचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला हस्तक्षेप करावा लागेल, आणि त्यातूनच विदेशी गंगाजळी कमी होऊ शकते. मध्यपूर्वेतील संघर्षात भारत थेट सहभागी नसला, तरी त्याचे विपरित परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहेच.

 

मध्य-पूर्व हा संपूर्ण जगाला तेल पुरवणारा सर्वात मोठा प्रदेश आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण सारखे देश हे सर्वात मोठे तेल उत्पादक म्हणून ओळखले जातात. या प्रदेशातील संघर्षामुळे जगाला होणारा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढू शकतात. २०२२ साली रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्याबरोबर कच्चे तेल शंभर डॉलरर्सच्या वर गेले. संपूर्ण जगाला महागड्या दराने ऊर्जा खरेदी करणे भाग पडले. त्यातूनच, जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावलेली आपण पाहिली. भारताच्या सुदैवाने रशियावर निर्बंध लादले असतानाही, सरकारने जागतिक निर्बंधांची पर्वा न करता, सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच, संपूर्ण जग महागड्या दराने ऊर्जा खरेदी करत असताना, भारतात इंधनाचे दर आजही स्थिर राहिलेले दिसून येतात. त्याचवेळी अमेरिकेसह युरोपमधील देश मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. अमेरिकेत पुढील वर्षी मंदी येईल, अशी शक्यता विश्लेषकांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. साहेबांच्या देशांत ती अधिकृतणे जाहीर झाली. जपान तर केव्हाच मंदीत गेला आहे. तांबड्या समुद्रातील वाहतूक विस्कळीत झाल्याचा फटका यापूर्वीच जगाला बसला आहे. म्हणूनच, मध्य-पूर्वेत शांतता प्रस्थापित होणे हे जगासाठी हितकारक आहे.