राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

 

 

मुंबई : राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 

सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहूमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

कोकण आणि पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) दोन कंपन्या स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोकणात नवी मुंबई आणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील. प्रत्येक कंपनीत एकूण चार टीम असतील. त्यापैकी तीन टिम प्रत्यक्षात आपत्ती प्रतिसादात काम करतील. या दोन्ही कंपन्यांसाठी ४२८ पदे पोलीस महासंचालकांमार्फत निर्माण केली जातील. यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च येईल.

 

 

राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार आणि मुकादमांना झोपडी आणि बैल जोडीकरिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.