लक्ष्मीची पाऊले...

 

केंद्र सरकारच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ उपक्रमामुळे देशभरात चिनी वस्तूंच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली असून, परिणामी चिनी व्यापार्‍यांना जवळपास 1.25 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दिवाळीत पहिल्या दोन दिवसांतच झालेल्या 60 हजार कोटींच्या उलाढालीमुळे दिवाळीची सुरूवात सकारात्मक झाल्याचे मानले जात असून, देशभरातील बाजारपेठांमध्ये, ‘व्होकल फॉर लोकल’चा प्रभाव दिसून येतो आहे, ही अतिशय स्वागतार्ह बाब. विशेषतः बाजारपेठेतील खरेदीसाठी असलेल्या 90 टक्के वस्तू या भारतीय आहेत, ही तर अभिमानाची गोष्ट. भारतीय वस्तूंच्या विक्रीमुळे चीनला मोठा झटका बसला आहे. सणासुदीचे महत्त्व लक्षात घेता, केवळ धनत्रयोदशीच्या दिवशी देशभरात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे सोने तसेच, 2 हजार, 500 कोटी रुपयांची चांदीची विक्री झाली आहे. भारतीय बाजारपेठेतले बदललेले चित्र नक्कीच सुखावणारे असेच आहे. म्हणूनच, हा लक्षणीय बदल का घडून आला, तेही पाहिले पाहिजे.

केंद्र सरकारच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ उपक्रमामुळे देशातील नागरिकांना भारतीय वस्तूंची खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. यातून भारतीयांनी चिनी वस्तूंच्या खरेदीपेक्षा भारतीय वस्तूंच्या खरेदीवर अधिक भर दिला. चीनने सीमेवर जो घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता, त्याला भारतीयांनी देशांतर्गत बाजारपेठेतून चोख उत्तर दिले. भारतीयांमध्ये चिनी वस्तूंच्या प्रति जागरूकता वाढली असल्याने, चिनी उत्पादनांचा वापर कमी करतानाच, देशातील उत्पादकांना समर्थन देण्याची भावना वाढीस लागली. भारतीय बाजारात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याच्या अनेक चळवळी सुरू झाल्या, त्यामुळेच भारतीयांमध्ये जागरूकता तर वाढलीच, त्याशिवाय भारतीय वस्तू खरेदी करण्याची इच्छाशक्ती वाढीस लागली. भारतीय उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होत असून, विविध क्षेत्रांत नवे उत्पादन विकसित केले जात असल्यानेही ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांबद्दल आकर्षण वाढलेले दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा तसेच, भारतीयांच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ, खरेदीला चालना देत आहेच. त्याशिवाय ती भारतीय उत्पादनांना बळ देणारी ठरली. म्हणूनच, याचा एकत्रित परिणाम म्हणून, चिनी उत्पादनांना थेट फटका बसला, तर भारतीय वस्तूंच्या विक्रीत वाढ झाली.

 

भारताने चिनी उत्पादनांवर थेट बहिष्कार न घालता, जी धोरणे राबवली त्यांचाही भारतीय उत्पादनांना फायदा झाला. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ जाहीर करून देशातील ग्राहकांना भारतीय उत्पादनांकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याचवेळी धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये ’मेड इन इंडिया’ उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना लागू केल्या. केंद्र सरकारने दिग्गज कंपन्यांना भारतीय वस्तूंच्या उत्पादनासाठी विविध सवलती आणि अनुदान दिले. त्यामुळे उत्पादनांची क्षमता वाढली. त्याचवेळी केंद्र सरकार तसेच, विविध सामाजिक संघटनांनी चिनी वस्तू वापराऐवजी भारतीय बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीही केली. त्याचे दृश्य परिणाम आज दिसून येत आहेत. विशेषतः दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाच्या वेळी स्थानिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी विशेष आग्रह धरला गेला. ‘व्होकल फॉर लोकल’ ही मोहीम जनतेने आपणहून राबवली.

देशातील सर्वच घटकांनी चिनी मालाविरोधात घेतलेली भूमिका भारतीय उत्पादकांना बळ देणारी ठरली. तसेच, व्यापारी, ग्राहक, विक्रेते यांची मानसिकताही बदलली गेली. म्हणूनच, तुलनेने स्वस्त असलेली चिनी बनावटीची उत्पादने घेण्याऐवजी ग्राहकांनी भारतीय उत्पादनांना प्राधान्य दिले. भारतीय उत्पादनांवर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता त्यातूनच तयार झाली. दिवाळीच्या दरम्यान भारतात चिनी बनावटीच्या पणत्या आणि माळा मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात होत्या. त्याकडे दुर्लक्ष करत, स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्याचवेळी भारतीय उत्पादने ही चिनी मालाच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ आणि चांगल्या गुणवत्तेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापारी आणि विक्रेते विशेष प्रयत्नरत आहेत. चिनी माल वापरायचाच नाही, अशी झालेली भारतीयांची मानसिकता ही यात महत्त्वाची ठरली. त्यातूनच चीनला आज मोठा फटका बसला. 2022-23 सालच्या या वर्षांत चिनी वस्तूंच्या विक्रीत सुमारे 30 टक्के इतकी लक्षणीय घट झाली. म्हणजेच, भारतीय उत्पादनांनी इतकाच वाटा मिळवला. भारतीय बनावटींच्या वस्तूंच्या विक्रीत 25 ते 30 टक्के इतकी वाढ झाली. विशेषतः हार्डवेअर, कापड, फर्निचर आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये ही वाढ नोंद झाली.

‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ यांसारख्या केंद्र सरकारचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतात वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढली असून, भारतात अनेक विदेशी कंपन्यांनी उत्पादन केंद्र उभारण्यास सुरूवात केली आहे. 2014 साली सुरू झालेल्या या योजनेमुळे लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतीय उद्योगांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश झाल्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढली असून, गुणवत्ताही सुधारली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्वावलंबी करण्याचा उद्देश ठेवला. आज तो साध्य झालेला दिसून येतो. देशात स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देतानाच, आयात शुल्क कमी करण्याबाबत ठोस उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी, ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत सरकारने नवोद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे.

‘व्होकल फॉर लोकल’ या योजनेद्वारे देशांतर्गत ग्राहकांना, स्थानिक वस्तूंची खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना फायदा झाला. जनतेमध्ये स्थानिक उत्पादकांना समर्थन देण्याबाबत जागरूकता वाढली आणि त्यातून भारतीय उत्पादनांच्या मागणीत वाढ झाली. स्थानिक निर्मितीला प्रोत्साहन देताना, सामाजिक उद्योजकता आणि लहान व्यवसायांच्या विकासातही मदत केली गेली आहे. या सर्व योजनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढीला गती दिली असून, स्थानिक उद्योगांना मजबूत केले आहे. या योजनांनी रोजगार संधी वाढवण्यासही मदत केली असून, व्यापार आणि उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्याचे मोलाचे काम केले. यामुळे एकत्रितपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळालेली दिसून येते.

चीन भारतीय बाजारपेठेत सणासुदीच्या काळात मोठी कमाई करत असे. 2020 सालच्या डेटानुसार, सणासुदीच्या काळात चिनी उत्पादनांच्या विक्रीचा अंदाज 30 ते 40 हजार कोटी रुपये इतका होता. मात्र, आता तो कमी झाला आहे. 2020-21 सालानुसार, चीनचा हिस्सा 40 टक्के इतका होता. तो आता कमी झाला आहे. 2021-22 सालच्या या कालावधीत त्यात 25 टक्के इतकी घट झाल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी भारतीय उत्पादनांच्या विक्रीत 15-20 टक्के इतकी वाढही नोंद झाली. 2022-23 सालच्या या कालावधीत चिनी मालाची विक्री आणखी कमी होत, ती 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरली. त्याचवेळी भारतीय वस्तूंची विक्री 30 टक्क्यांनी वाढली.

यंंदाची सविस्तर आकडेवारी मिळण्यास आणखी काही कालावधी जावा लागेल. त्यानंतर चीनला नेमका किती फटका बसला, हे स्पष्ट होईल. मात्र, तो 1.25 लाख कोटी रुपये इतका असल्याचे मानले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेची होत असलेली वेगवान वाढ, आर्थिक स्थिरता हे घटकही भारतीय बाजारपेठेला बळ देणारे ठरले आहेत. भारतीयांनी केंद्र सरकारच्या योजनांना जो भरभरून पाठिंबा दिला, त्यामुळेच चीनचे कंबरडे मोडणे भारताला शक्य झाले. त्यासाठी भारतीयांचे अभिनंदन!