भारतावर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’: बरेली सत्र न्यायालय
दोषी अलीमला सुनावली जन्मठेप, ‘आनंद’ नावाचा वापर करून हिंदू मुलीची फसवणूक, ‘लव्ह जिहाद’ हे संघटित षड्यंत्र, परदेशातून पैसा येत असल्याचीही शक्यता
Total Views |
नवी दिल्ली, दि. २ : (Bareilly) उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील जलदगती अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने एका मुस्लीम व्यक्तीला बलात्काराच्या एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. दोषीने पीडितेला हिंदू असल्याचे भासवून तिच्याशी मंदिरात लग्न लावून फसवणूक केल्याप्रकरणी ही शिक्षा सुनावली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी याप्रकरणी सुनावणी करून दोषीला शिक्षा सुनावली आहे. यावेळी त्यांनी या प्रकारास ‘लव्ह जिहाद’ म्हणून संबोधले आहे. मुस्लीम पुरुष पद्धतशीरपणे हिंदू महिलांना प्रेमाचे नाटक करून विवाहाद्वारे इस्लाम धर्मात बदलण्यासाठी लक्ष्य करतात. लोकसंख्याशास्त्रीय युद्ध आणि विशिष्ट धर्माच्या काही अराजकतावादी घटकांकडून ‘लव्ह जिहाद’चा वापर करण्यात येत आहे. याचा मुख्य उद्देश भारतावर वर्चस्व प्राप्त करणे हा असल्याचे दिसते, अशी अतिशय महत्त्वाची टिप्पणीदेखील त्यांनी केली आहे.
आरोपी मो. अलीमने पीडितेचे हिंदू नाव आनंद असे सांगितले आणि तिला फसवले. त्यानंतर हिंदू रितीरिवाजांनुसार तिच्याशी लग्न केले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर पीडितेची छायाचित्रे आणि चित्रफिती बनवून तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने यावेळी ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्यादेखील केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सोप्या शब्दांत ‘लव्ह जिहाद’ म्हणजे मुस्लीम पुरुषांनी गैर-मुस्लीम समुदायातील महिलांना प्रेमाचे नाटक करून आणि त्यांच्याशी लग्न करून इस्लाममध्ये धर्मांतरित करणे. ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतरे एखाद्या विशिष्ट धर्मातील काही अराजकतावादी घटकांकडून घडवून आणली जातात किंवा ती घडवून आणली जातात किंवा एखाद्या कटात सहभागी असतात. काही अराजकतावादी घटक वरील कृत्ये करतात, परंतु त्यात संपूर्ण धर्माची बदनामी होते. ‘लव्ह जिहाद’साठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागतो. त्यामुळे ’लव्ह जिहाद’मध्ये परकीय निधीची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार कोणालाही देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारांविरोधात उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतरण कायद्यांतर्गत कारवाई होणे आवश्यक आहे. ’लव्ह जिहाद’ होणारी बेकायदेशीर धर्मांतरे हे काही इतर मोठे उद्देश पूर्ण करण्यासाठी केले जातात. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून होणारे अवैध धर्मांतर वेळीच थांबवले नाही, तर भविष्यात देशाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. बेकायदेशीर धर्मांतरे ही देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी मोठा धोका आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘लव्ह जिहाद’ हे सुनियोजित षड्यंत्र
‘लव्ह जिहाद’ हे सुनियोजित षड्यंत्र आहे, हे अनेक हिंदुत्ववादी संघटना ओरडून ओरडून सांगत होत्या. पण, या षड्यंत्राला पाठीशी घालणारे तुकडे तुकडे गँगचे सदस्य डोळेझाक करत होते. बरेलीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाने यांचे थोबाड फोडले आहे. तोंडावर आपटल्यानंतरही ‘इंडी’ आघाडीचे नेते आणि ‘औरंगजेब फॅन क्लब’चे अध्यक्ष सुधारणार नाहीत. आता ‘सकल हिंदू समाजा’ने याची दखल घेत ‘शठं प्रति शाठ्यम्’ या न्यायाने कृती करण्याची गरज आहे.
- मोहन सालेकर, मंत्री, विहिंप, कोकण प्रांत
धर्मांतर, ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कठोर कायदा निर्माण व्हावा
केंद्र सरकारने ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून होणारे अवैध धर्मांतर वेळीच थांबवले नाही, तर भविष्यात देशाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. बेकायदेशीर धर्मांतरे ही देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी मोठा धोका आहे, असे न्यायालयाने म्हणणे, ही महत्त्वाची घटना आहे. तसेच या घटनेत गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, याचेही स्वागत आहे. महाराष्ट्रात घडणार्या ‘लव्ह जिहाद’ घटनावर ही अशाच प्रकारे कडक कारवाई व्हावी तसेच धर्मांतर, ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कठोर कायदा निर्माण व्हावा, असे वाटते.
- योगिता साळवी, सामाजिक कार्यकर्त्या
एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदाय लक्ष्य
- ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून हिंदू मुलींनी प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून बेकायदेशीररित्या धर्मांतर घडविण्याचे काम गुन्हेगारांची टोळी नियोजनबद्धपणे करत आहे.
- ही टोळी बिगरमुस्लीम, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी समुदायातील कमकुवत वर्ग, महिला आणि मुलांचे ‘ब्रेनवॉश’ करते.
- त्यांच्या धर्माविषयी वाईट बोलणे, देवी-देवतांविषयी अपमानकारक टिप्पणी करणे, त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यासह त्यांना विवाह आणि नोकरीसारखी विविध प्रलोभने दिली जातात.
- याद्वारे भारतातही पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारखी स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणातही पीडित व्यक्ती ही ओबीसी समुदायातील होती आणि तिचे बेकायदेशीर धर्मांतर घडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.