बांगलादेशची ना‘पाक’ वाटचाल

 

 

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात निदर्शने करणार्‍या एका विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी ढाका येथे निदर्शने केली. राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात एका दैनिकाशी बोलताना, शहाबुद्दीन म्हणाले होते की, “विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या जनआंदोलनादरम्यान ऑगस्टमध्ये देश सोडून पळून जाण्यापूर्वी शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याचे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे आपल्याकडे नाहीत.” त्यावरुन राष्ट्रपती शहाबुद्दीन हे शेख हसीना सरकारचे हस्तक असल्याचा आरोप करत, तेथील तथाकथित विद्यार्थी संघटना पुन्हा आक्रमक झाल्या. तसेच, त्यांनी राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी केली. यावरुन बांगलादेशमधील लोकशाही संपुष्टात आली असून, तेथे पाक शक्तींचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचे, या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे.

 

शेख हसीना यांनी बांगलादेशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कालावधीत बांगलादेशने चांगली प्रगतीही केली. भारताबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत करण्यावरही हसीनांनी भर दिला. त्यातूनच त्यांनी अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही अंगावर घेतले आणि तेच त्यांच्या अंगलट आले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या हातचे बाहुले होण्याऐवजी त्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवला आणि त्याची किंमत त्यांना सत्तांतराने चुकवावी लागली. मात्र, तेथे झालेले हे सत्तांतर तेथील हिंदू बांधवांनाही मोठी किंमत चुकवणारे ठरले. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या हाती जेव्हा तेथील हंगामी सरकारची सूत्रे सोपवली गेली, तेव्हाच तेथील नवनियुक्त सरकार कोणाच्या इशार्‍यावर काम करणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच, तेथे लोकशाही प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली आहे, असेही आता म्हणता येते.

 

दि. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांना देशातून विस्थापित व्हावे लागले आणि त्यानंतर तेथे हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले सुरू झाले. आम्ही तालिबानी नाही, असे युनूस यांना सांगावे लागले, इतकी तेथील परिस्थिती ढासळली आहे. शेख हसीना यांच्याशिवाय बांगलादेश सुरक्षित राहू शकतो, अशी दर्पोक्तीही युनूस यांनी केली. तसेच भारताबरोबरच्या संबंधांना त्यांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेवेळी त्यांची भेट घेण्याचे टाळले होते. हिंदूंवर तेथे हल्ले केले गेले, त्यांचे व्यवसाय तसेच मालमत्तेची तोडफोड तर केली गेलीच, त्याशिवाय हिंदू मंदिरेही उद्ध्वस्त करण्यात आली, ही गंभीर बाब आहे. भारतातील एखाद्या अवैध मशिदीविरोधात कायदेशीर कारवाई झाली, तरी मानवाधिकार समिती जगबुडी झाल्याच्या आविर्भावात भारतात अल्पसंख्य कसे असुरक्षित आहेत, अशी बोंब ठोकतात. मात्र, या मानवाधिकार समितीला बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर झालेले हल्ले दिसलेच नाहीत, ही शोकांतिकाच!

 

बांगलादेशचे इस्लामीकरण केले जात नाहीये, असे मोहम्मद युनूस सांगत असताना, ‘लज्जा’ या पुस्तिकेच्या लेखिका तस्लिमा नसरिन यांनी बांगलादेशात ‘शरिया’ लागू होईल, तसेच तेथील स्त्रियांना बुरखा अनिवार्य केला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. तस्लिमा नसरिन यांच्या विधानाची दखल युनूस यांना घ्यावी लागली. त्यानंतरच, तेथे तालिबानी राजवट नसल्याचे स्पष्ट करावे लागले होते. शेख हसीना यांचे सरकार हटवण्यासाठी तेथे जे रक्तरंजित आंदोलन झाले, ते विद्यार्थ्यांचे होते, हेच मुळात धादांत खोटे होते. पाक ‘आयएसआय’ने पुरस्कृत केलेले हे आंदोलन होते, म्हणूनच ते रक्तरंजित झाले, तेथे हिंसाचार उसळला. युनूस आले म्हणून तेथे शांतता प्रस्थापित होईल, अशी जी भाबडी आशा अमेरिकेने व्यक्त केली, ती त्यांच्या भूमिकेला अनुसरून अशीच होती. मात्र, या हंगामी सरकारचा शासन व्यवस्थेवर विश्वास नाही, म्हणूनच तेथे अद्याप निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. आंदोलन करून आपण सरकार बरखास्त करू शकतो, सरकार तसेच न्याययंत्रणांना वेठीस धरू शकतो, याची खात्री झाल्यानेच तेथील जिहादी मानसिकतेचे तथाकथित विद्यार्थीनेते सोकावले असून, आता आंदोलनाच्या नावाखाली ते तेथे अराजकच माजवत आहेत. युनूस सरकारने तेथील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, पण तेथील न्यायालयाने तो हाणून पाडला.

 

आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एका अहवालात बांगलादेशच्या वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. एप्रिलच्या तुलनेत नाणेनिधीने बांगलादेशची वाढ ४.५ टक्के दराने होईल, असे म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये हाच अंदाज ६.६ टक्के इतका होता. गेल्या दोन दशकांतील तेथील वाढीचा हा नीचांकी दर ठरला आहे. तेथील महागाईचा दर वाढत असून पुढील वर्षी ती १०.७ टक्के इतकी असेल, असेही नाणेनिधी म्हणते. तेथील झालेल्या राजकीय उलथापालथीचे कारण नाणेनिधीने यासाठी दिले आहे. अनिश्चिततेमुळेच बांगलादेशची वाढ मंदावणार आहे. म्हणजेच, शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेश वाढीच्या दिशेने जात असताना, आता पाकी हस्तक्षेपामुळे तो पुन्हा मंदीच्या दिशेने जात आहे, असे म्हणता येते.

 

शेख हसीना यांचे धोरण मूलतत्ववादी नव्हते, म्हणूनच त्या धर्मांधांना नको होत्या. शेख हसीना यांच्या रुपाने जे राजकीय स्थैर्य लाभले होते, ते पाश्चात्यांना विशेषतः अमेरिकेला नको होते. म्हणूनच, त्यांचे सरकार विद्यार्थी आंदोलनाचे नाव देत उलथून टाकले गेले. चीनला रोखण्यासाठी बांगलादेशचे असलेले अनन्यसाधारण भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेत, भारताने कायमच त्याला मदत करण्याची भूमिका घेतली. बांगलादेशात आर्थिक अस्थिरता, तसेच चिंता उद्भवणार नाही, याची काळजी भारताने घेतली. तेथील राजकीय स्थैर्य कायम राखण्यात भारताची मोलाची भूमिका होती. म्हणूनच, सलग चौथ्यांदा निवडून येण्याचा विक्रम शेख हसीना यांनी नोंदवला.

 

युनूस यांच्या हंगामी सरकारने हसीना यांच्या कार्यकाळात ज्या ‘जमात-ए-इस्लामी’वर बंदी घातली होती, ती उठवत त्यांचे मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. कट्टरतावाद्यांना युनूस सरकारने बळ दिले असून आता तेथील वाटचाल अफगाणिस्तानसारखी धर्मांधतेकडे होत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. तेथील मौलवी, इमान यांचे मनसुबे बांगलादेशला ‘इस्लामिक राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्याचे आहेत. तेथे आता भाषेपेक्षा धार्मिक अस्मिता अधिक टोकदार झाल्या आहेत. ज्या बांगलादेशच्या मुक्तीसाठी भारतीय सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या देशाची वाटचाल पश्चिम पाकिस्तानच्या धर्तीवर पुन्हा एकदा धर्मांधतेकडे व्हावी, ही भारतीय सैनिकांसाठी शोकांतिकाच आहे. बांगलादेशातील अराजकता अशीच कायम राहिली, तर त्याची गती पाकिस्तानसारखीच होणार आहे. प्रत्येकवेळी जागतिक बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तानला नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन जावे लागते. आता बांगलादेशही काही दिवसांनी असा दारोदार फिरताना दिसला, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.