अवैध पाडकामासाठी काँग्रेस सरकारची आर्थिक मदत; मंत्र्यांचे थेट महापालिकेला आदेश

शिमला  :    स्थानिक महापालिकेने केलेल्या शिमला येथील बेकायदेशीर मशीद पाडण्याच्या कारवाईनंतर मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी भाष्य केले आहे. बेकायदा मशीद पाडल्यानंतर मुस्लिम समाजाकडून पैसे नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. त्यानंतर आता मशीद पाडण्यात समितीला काही अडचण येत असेल तर ते महापालिकेला पत्र लिहून मदत मागू शकतात, असे मंत्री सिंह यांनी म्हटले आहे.


हे वाचलंत का? -    भारताच्या जीडीपी वृध्दीचा दर ७ ते ७.२ टक्के राहील; 'डिलॉईट इंडिया'चा अंदाज

मुस्लिमांकडे पैसे नसल्याची सबब असताना मंत्र्यांकडून महापालिकेची मदत मागा असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे सिमला महानगरपालिकेने दि. ०५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संजौली मशीद पाडण्याचे आदेश दिले होते. हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमलाच्या संजौली भागात बांधलेली बेकायदेशीर संजौली मशीद पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. संजौली मशीद पाडण्याचे काम मस्जिद कमिटीकडूनच केले जात आहे. त्यामुळे या मशिदीबाबत गेल्या दोन महिन्यांपासून गदारोळ सुरू असून महापालिकेच्या आदेशानंतर ही मशीद पाडण्यात येत आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि. २१ ऑक्टोबरला संजौली मशीद पाडण्यास सुरुवात झाली. मशीद समितीने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्डाकडे ती पाडण्याची परवानगीही मागितली होती. मशीद समितीला सोमवारी सकाळीच हा आदेश प्राप्त झाला. बोर्डाने समितीला तीन मजले पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मशीद समितीचे प्रमुख मोहम्मद लतीफ यांच्या देखरेखीखाली हे बांधकाम पाडत येत असून लतीफ यांचे म्हणणे आहे की, हे बांधकाम त्वरीत पाडण्यासाठी समितीकडे पैसे नसल्याने हे बांधकाम पूर्णपणे हटवण्यास बराच वेळ लागेल.