मुंबई, दि.१८ : प्रतिनिधी सन २०१५-१६ ते २०१९-२०या कालावधीत महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” राबविण्यात आला होता. याच उपक्रमातील एका लाभार्थी विद्यार्थ्याने नुकतीच हरियाणा दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हा तरुण हरियाणात आयएएस अधिकारी म्हणून नियुक्त आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरुणासोबत फोटो काढून हा क्षण कैद केला.
उपमुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली की, दीपक बाबूलाल करवा यांची भेट घेतली. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये दीपक करवा हे महाराष्ट्र सीएम फेलो म्हणून आमच्यात सामील झाले होते आणि आता ते हरियाणात आयएएस अधिकारी आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्या शपथविधी समारंभासाठी माझ्या हरियाणा भेटीदरम्यान त्यांना भेटून आनंद झाला. अशा अभिमानास्पद आणि आनंददायी अनुभवांतून अधिक कष्ट करण्याची प्रेरणा मिळते, अशा भावना फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.
सन २०१५-१६ ते २०१९-२०या कालावधीत महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” राबविण्यात आला होता. राज्यातील विकास प्रक्रिया व त्यातील टप्पे जाणून घेता यावेत व ते समजून घेत असताना शासकीय यंत्रणेतील कामकाज, त्यातील घटकांचा ताळमेळ व निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव तरुणांनी मिळवावा त्यातून समर्पित वृत्तीने समाजसेवा करण्यासाठी प्रामाणिक, ध्येयवादी, सुजाण नागरिक तयार व्हावेत या करीता मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात आला होता.
“मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळाला व त्या सोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत झाली. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता याचा उपयोग प्रशासनास झाला आणि तरुणांमधील उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांना गती मिळाली.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ३० जानेवारी २०२०च्या शासन निर्णयानुसार “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” बंद करण्यात आला. परंतु, ”मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” पुन्हा सुरु करण्याबाबत होत असलेली आग्रही मागणी लक्षात घेता सदर कार्यक्रम पुन्हा सुरु करण्याची तसेच फेलोना भविष्यातील वाटचालीस उपयुक्त ठरेल या दृष्टीने सदर कार्यक्रमास शैक्षणिक कार्यक्रमाची जोड देण्यासाठी देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांना सहभागी करून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. म्हणून महायुती सरकारने २० जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.