मराठवाड्याची तहान अखेर भागणार!; देवेंद्र फडणवीसांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प

मुंबई : कोल्हापूर आणि सांगली भागात पूर व्यवस्थापन प्रणाली राबवून पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्याला देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून, फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

१२ सप्टेंबर २०१९ रोजी जागतिक बँकेच्या चमूने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २ हजार ३२८ कोटी), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ४०० मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार आहे.

महाराष्ट्रात एकिकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी सारखी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठीशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोर्‍यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे.

पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे या माध्यमातून हाती घेतली जाणार आहेत. नीती आयोगानेसुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल.