अयोध्येचा प्रश्न सुटल्यानंतर आता काशी आणि मथुरा येथील हिंदूंच्या तीर्थस्थळांना मुक्त करण्यासाठी, जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राम मंदिराच्या निर्माणाने उसळलेल्या ‘रामलहरी’त काँग्रेसची नाव बुडून जाईल, याचा अंदाज आल्यामुळेच, सोनिया गांधी यांनी कदाचित राज्यसभेचा पर्याय निवडला असावा.
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा व ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना राज्यसभेवर पाठविण्याबद्दल काँग्रेसमध्ये विचार सुरू असल्याचे, वृत्त काल झळकले. सोनिया किंवा प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनाही उमेदवारी देण्यावर विचार सुरू असल्याचे संकेत काँग्रेसच्या नेत्यांकडून दिले जात आहेत. सोनिया गांधी या पाच वेळा रायबरेली मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या असल्या, तरी त्या गेला काही काळ सक्रिय राजकारणापासून तशा दूरच राहिल्या. मोजक्या प्रचारसभा सोडल्यास, त्यांचे दौरेही बंद झाले आहेत. संसदेतही त्या फारशा सक्रिय नव्हत्या. गेली काही वर्षे त्यांना प्रकृतीच्या तक्रारी सतावत आहेत, हे खरे; पण राज्यसभेवर जाण्याचे ते एकमेव कारण नक्कीच नाही. त्याचा अर्थ अधिक खोल आहे.
यंदा दि. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन आणि प्रभू रामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यापासून, देशभरात ’रामलहर’ उसळली. रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दृष्ट लागण्याइतका सुंदर सोहळा आणि भव्य व देखण्या राम मंदिरामुळे सर्वत्र समाधान, आनंद आणि अपेक्षापूर्तीचे वातावरण पसरले. या सोहळ्याचा सर्वाधिक लाभ स्वाभाविकच भाजपला झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशभरात लोकप्रियतेच्या नव्या शिखरावर पोहोचले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. साहजिकच राम मंदिराच्या उभारणीच्या ध्येयपूर्तीचा राजकीय लाभ भाजपला मिळेल, या रास्त भीतीने विरोधी पक्ष निराश झाले आहेत.
अयोध्या उत्तर प्रदेशात येत असल्याने, त्या राज्यातील जनतेत (मतदारांमध्ये) भाजपला अनुकूल असे वातावरण निर्माण होणे, स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. आधीच गेल्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्याला आता राम मंदिराच्या उद्घाटनाची सोनेरी झालर प्राप्त झाल्याने, त्या राज्यातील ८० पैकी किती जागा विरोधक जिंकू शकतील, याबद्दल शंकाच निर्माण झाली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा अमेठी मतदारसंघात स्मृती इराणी यांनी दणदणीत पराभव केला होता. त्याची पूर्वकल्पना आल्यामुळेच राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड येथूनही निवडणूक लढविली होती. तेथे अल्पसंख्याक मतदारांच्या पाठिंब्यावर ते लोकसभेवर निवडून गेले; पण अमेठीत ते पराभूत झाले होते. त्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला होता आणि ती जागा होती रायबरेलीची. पण, यावेळी राज्यात वेगळेच वारे वाहत असून, त्यात आपला टिकाव लागणे शक्य नाही, याची कल्पना आता सोनिया गांधी यांनाही आली असावी. म्हणूनच त्यांनी राज्यसभेवर जाण्याचा विचार सुरू केला असावा, असे मानण्यास दाट शक्यता आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातील जागावाटपात मतभेद निर्माण झाले आहेत. तिकडे मायावती यांच्या बसपने स्वतंत्रपणे सर्व जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा फटका भाजपविरोधी आघाडीला निश्चितच बसेल. या वातावरणात आपण रायबरेली येथून निवडून येऊ, असा विश्वास सोनिया गांधी यांना वाटत नसल्यास, त्यांना दोष देता येणार नाही. कदाचित त्यांना वास्तव परिस्थितीचे आकलन अधिक चटकन झाले आहे.
सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याखेरीज कोणताही काँग्रेसचा नेता त्याबाबत वक्तव्य करणे शक्य नाही. त्यामुळे आपला तसा विचार नाही, अशी सारवासारव सोनिया गांधींनी केली, तरी त्यांच्या मनात कोणती भीती आहे, ते कळून चुकले आहे. गांधी घराण्याने अमेठी आणि रायबरेली या मतदारासंघांवर आपली पकड बसविली होती, असे असूनही हे दोन्ही मतदारसंघ मागासच राहिले. त्यामुळेच गेल्या निवडणुकीत अमेठीतील मतदारांनी गांधी घराण्याचे हे नकोसे झालेले जोखड मानेवरून उतरविले होते. सोनिया गांधी जरी पाच वेळा रायबरेलीतून निवडून आल्या असल्या, तरी त्या शहराचा विकास फारसा झालेला नाही. ज्याप्रमाणे राजीव गांधी यांच्या काळात अमेठी हा ‘व्हीआयपी’ मतदारसंघ बनला असला, तरी तेथील जनता विकासापासून वंचितच राहिली होती. ही स्थिती राहुल गांधी यांच्या काळातही कायम राहिल्याने, स्मृती इराणी यांनी त्यांचा पराभव केला. गेल्या पाच वर्षांत इराणी यांनी अमेठीत अनेक विकासकामे प्रत्यक्षात आणून, आपला पाया भक्कम केला आहे.
अयोध्येचा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला असला, तरी काशी आणि मथुरा हे दोन प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. त्या प्रश्नांची सोडवणूकही हिंदूंच्या बाजूनेच व्हावी, या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. काशीतील ज्ञानवापीचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर आहे. या दोन तीर्थस्थळांचा प्रश्नही कायमचा सोडवून टाकावा, या बाजूने देशात वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्य म्हणजे, सर्व पुरावे हिंदूंच्या बाजूने अनुकूल असल्याचे दिसून येत असल्याने, मुस्लीम बाजू अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्यांच्या मतांवर आपली पोळी भाजून घेणारे पक्षही अत्यवस्थ झाले आहेत. आता मंदिर वहीं बनल्यामुळे मतदार त्याबद्दलची कृतज्ञता भाजपकडे व्यक्त करतील, यात शंकाच नाही. या स्थितीत उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचा एकमेव आधार असलेल्या रायबरेलीवरही भाजपचा झेंडा फडकल्यास आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची नामुष्की पत्करण्यापेक्षा प्रकृतीचे कारण देत, राज्यसभेचा सुरक्षित पर्याय पत्करण्याचा विचार सोनिया गांधी यांच्या मनात आला आहे. आजवर गांधी घराण्यातील सर्व व्यक्ती या थेट निवडणुकीद्वारेच संसद सदस्य बनल्या होत्या. पण, सोनिया गांधी या राज्यसभेवर गेल्यास, या घराण्याची मतदारांशी असलेली नाळ तुटत चालल्याचे, ते लक्षण मानावे लागेल. तसेच ती घराणेशाहीच्या अस्ताचीही नांदी ठरेल.
राहुल बोरगांवकर