हरित प्रवासासाठी ई-बसला पसंती

अलीकडच्या काळात भारतात मुख्यतः इलेक्ट्रिक बसची मागणी सार्वजनिक परिवहनासाठी वाढलेली दिसते. त्याचे कारण म्हणजे, अनेक महानगरपालिकांनी शहरांतर्गत प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक बसला दिलेले प्राधान्य. यामुळे इंधनावर आधारित सार्वजनिक वाहतुकीतून होणार्‍या प्रदूषणावर तर आळा बसलाच, त्यासोबतच वाहतूकसुद्धा सुलभ झाली. सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य देण्याचा हा कल भविष्यातसुद्धा असाच वाढता राहील, असा अंदाज अनेक अहवालांमधून नुकताच व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड मार्केट’च्या ’इलेक्ट्रिक बस मार्केट इन इंडिया २०२३-२०२८’ या अहवालानुसार, जुलै २०२३ पर्यंत देशात अंदाजे तीन हजार इलेक्ट्रिक बसेसची नोंदणी झाली होती आणि सात हजार युनिट्सच्या जवळपास ऑर्डर प्रलंबित होत्या. यावरुन इलेक्ट्रिक बसकडे परिवहन प्राधिकरणांचा वाढता कल लक्षात यावा.

’हिंदू बिझनेस लाईन’ (एचबीएल)च्या एका अहवालानुसार, देशात एकूण बसेसच्या विक्रीत आता तीन टक्के वाटा हा इलेक्ट्रिक बसचा आहे. पण, अहवालातील अंदाजानुसार, देशात २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक बसचे प्रमाण हे सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत देशात इंटिरसिटी बसेस, कर्मचार्‍यांसाठींच्या बसेस आणि शाळांसाठी खरेदी करण्यात येणार्‍या बसेसमध्ये देखील इलेक्ट्रिक बसचा वाटा ७० टक्क्यांहून अधिक असेल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

१४ हजार ते २० हजार इलेक्ट्रिक बसेसच्या वार्षिक उत्पादन क्षमतेसह, भारतीय इलेक्ट्रिक बस बाजार आधीच जागतिक स्तरावर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अशाच प्रकारे इलेक्ट्रिक बसची मागणी वाढत राहिल्यास, भारत जगातील महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठांपैकी एक म्हणून उदयास येईल.

भारताच्या इलेक्ट्रिक बस बाजारपेठेमध्ये २०२१ ते २०३० दरम्यान ४९ टक्के चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) वाढण्याचा अंदाज आहे. मागच्या दोन वर्षांत भारताच्या इलेक्ट्रिक बस बाजाराने जलद वाढ अनुभवली. ग्राहकांची मागणी, उत्पादनाचे मानकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि चार्जिंग, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, बॅटरीच्या खर्चात झालेली कपात यांसारख्या घटकांनी अलीकडच्या वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रिक बस बाजाराच्या जलद वाढीस हातभार लावल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याबरोबरच इलेक्ट्रिक वाहनांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनामुळे सुद्धा इलेक्ट्रिक बसच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार ‘हायब्रिड अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स-२’ या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक बस उत्पादन आणि विक्रीच्या वाढीस मदत करीत आहे. अहवालानुसार, केंद्राने १६९ शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी दहा हजार इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ५७ हजार, ६१३ कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली आहे.

’एफएएमई’ योजनेचा पहिला टप्पा दि. १ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आला होता. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारने चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा विकास, पायलट प्रकल्प आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास यावर भर देण्यात आला. या योजनेच्या यशानंतर केंद्र सरकारने योजनेचा दुसरा टप्पा दि. १ एप्रिल २०१९ पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केला. केंद्राने या योजनेअंतर्गत दहा हजार कोटींच्या बजेटसह सात हजार इलेक्ट्रिक बस, पाच लाख इलेक्ट्रिक तीन-चाकी, ५५ हजार इलेक्ट्रिक कार आणि एक दशलक्ष इलेक्ट्रिक दुचाकींना रस्त्यावर उतरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकारांनी सुद्धा आपल्या राज्यात स्वतंत्र असे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आखलेले दिसते. या धोरणाद्वारे देशातील अनेक राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले. केंद्र सरकारची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांसाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (पीएलआय) योजना, रस्ता कर सवलत आणि कमी जीएसटी यांसारख्या प्रोत्साहनांद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्वच्छ सार्वजनिक वाहतुकीवर जोर देऊन, ‘मोबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’साठी भरीव गुंतवणुकीची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रावर सकारात्मक प्रभाव पडेल.

याबरोबरच येथे एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजे की, इलेक्ट्रिक बसेसची विक्री देशातील मोजक्याच काही राज्यांमध्ये एकटवलेली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण बस विक्रीच्या १५ टक्के बस या इलेक्ट्रिक आहेत, तर हा आकडा महाराष्ट्रात आठ टक्के इतका आहे. देशातील एकूण इलेक्ट्रिक बसेसच्या विक्रीच्या नोंदणीपैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदणी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये होते. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, इलेक्ट्रिक बसेसची विक्री देशातील काही विशिष्ट राज्यांमध्येच एकटवलेली आहे. त्यामुळे देशातील इतर राज्येसुद्धा इंधनावरील वारेमाप खर्च कमी करण्यासाठी सार्वजनिक परिवहनामध्ये हरित पर्याय असलेल्या इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य देतील, यात शंका नाही. तसे झाले तर वाढत्या खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही पूर्णत: प्रदूषणमुक्त होऊन कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल आणि त्यानंतरच खर्‍या अर्थाने भारतीयांची वाटचाल हरित प्रवासाकडे होईल.