गरिबी हटाओ? नव्हे, गरिबी हट गयी!

  

 

 

आपल्याला पसंत नसलेली एखादी गोष्ट दूर करता येत नसेल, तर तिच्याबद्दल अफवा पसरवून आणि दिशाभूल करणारा युक्तिवाद करून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करायचा, अशी काँग्रेसची रणनीती. त्याचा अनुभव मोदी सरकारला अनेकदा आला असून आजही तो अनेक क्षेत्रांत येत आहे. पण, आकडेवारी खोटे बोलत नाही. नीती आयोगाच्या दोन सदस्यांनी नुकत्याच प्रस्तुत केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, गेल्या नऊ वर्षांत देशाची सुमारे २४ कोटी, ५० लाख लोकसंख्या ही दारिद्य्ररेषेच्या वर आली आहे. देशातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण एकंदर लोकसंख्येच्या आता केवळ ११ ते १२ टक्के इतकेच राहिले आहे, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.

 

नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद्र आणि ज्येष्ठ सल्लागार योगेश सुरी यांनी प्रस्तुत केलेल्या या अभ्यासपत्रात देशातील बहुस्तरीय (मल्टिडायमेन्शनल) दारिद्य्रात घट होण्यास केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचा वाटा मोठा होता, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पोषण अभियान’, ‘अ‍ॅनिमियामुक्त भारत’ आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्त्व अभियान’ यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळाल्यामुळे देशातील सर्वंकष दारिद्य्र घटविण्यात मोठी मदत मिळाली, असे नमूद केले आहे. देशातील बहुस्तरीय दारिद्य्राचे प्रमाण घटण्यास २०१३-१४ ते २०२२-२३ या काळात मोठी चालना मिळाली. गरीब जनतेपासून वंचित असलेल्या काही विशिष्ट गोष्टी तिला उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनांमुळेच हे शक्य झाले, असे या दोघांनी म्हटले आहे.

 

स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही देशातील जनतेला शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात काँग्रेस आणि अन्य पक्षांची सरकारे अपयशी ठरली होती. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शौचालय, स्वयंपाकाचा गॅस, बँकेचे खाते, घरे, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले. ‘आयुष्यमान भारत’सारख्या योजनांमुळे अगदी गरीबवर्गालाही तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय सेवा मोफत उपलब्ध झाली. शेतकर्‍यांना वार्षिक १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळाला. त्यानंतर ‘कोविड’ची साथ आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला हे खरे असले, तरी मोदी यांनी देशातील ६० कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला, जो आजही लागू आहे. दुसरीकडे देशातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर सरकारतर्फे प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत होती. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होत होती. सामान्य आणि गरीबवर्गातील जनतेला दिलासा देणार्‍या अनेक योजनांमुळे जनतेच्या तुटपुंजा उत्पन्नावरील ताण हलका झाला आणि त्यामुळे मागणी वाढली. परिणामी, देशातील सर्वंकष दरिद्री लोकांच्या संख्येत झपाट्याने घट झाली, हेच या ताज्या अभ्यासपत्रातून दिसून येते.

 

नुकत्याच संपलेल्या २०२३ या वर्षात भारतात देशांतर्गत विमानाने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांच्या संख्येने नवा विक्रम नोंदविला आहे. नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे की, २०२३ या कॅलेंडर वर्षात देशात विमानाने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांची संख्या १५.२० कोटी इतकी होती. यापूर्वीची देशांतर्गत विमान प्रवाशांची सर्वाधिक संख्या २०१९ मध्ये नोंद झाली होती आणि ती १४ कोटी, ४० लाख इतकी होती. २०२० सालात ‘कोविड’मुळे देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या ६ कोटी, ३० लाखांवर घसरली होती. पण २०२३ मध्ये तिने तब्बल १४.४ कोटींचा टप्पा गाठला. २०२३ या वर्षात देशातील विमानांची संख्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २३ टक्के अधिक होती, असेही या आकडेवारीत म्हटले आहे. या आकडेवारीचा अर्थ असा आहे की, विमानाने प्रवास करण्याची क्षमता असलेल्या भारतीयांच्या संख्येत वाढ झाली. म्हणजेच काय तर भारतीयंची आर्थिक स्थिती सुधारल्याखेरीज ते विमानाने प्रवास करणार नाहीत.

 

२०१४ मध्ये काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ७०च्या दशकात या घोषणेवर लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर तब्बल ४० वर्षांनी काँग्रेसला पुन्हा एकदा तीच घोषणा करावी लागली, यावरून या चार दशकांमध्ये काँग्रेस सरकारने कोणतीही भरीव कामगिरी केली नाही, हेच सिद्ध होते. इंदिरा गांधींनंतर पंतप्रधान झालेल्या त्यांच्या पुत्राने, राजीव गांधी यांनी तर केंद्र सरकारने पाठविलेल्या एका रुपयापैकी केवळ १५ पैसेच गरिबांपर्यंत पोहोचतात, हे उघडपणे मान्य केले होते. या स्थितीत ‘गरिबी हटाओ’चा नारा काँग्रेसला द्यावा लागला, यात काहीच आश्चर्य नाही.

‘कोविड’ची साथ ओसरल्यानंतरही अमेरिका, युरोप वगैरे प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था विकासासाठी झगडताना दिसतात. चीनचीही अवस्था वेगळी नाही. या पार्श्वभूमीवर आजघडीला भारताची अर्थव्यवस्था हीच जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास पावणारी अर्थव्यवस्था ठरली असून येती दोन वर्षे तरी हीच स्थिती कायम राहील, असा अंदाज अनेक जागतिक अर्थसंस्थांनी व्यक्त केला आहे. हा आर्थिक चमत्कार असला, तरी त्यामागे पंतप्रधानपदावर असलेल्या एका सामान्य चायवाल्याचे गरिबाभिमुख प्रामाणिक धोरण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील सर्वांत गरीब आणि कमकुवतवर्गाला आपल्या आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू करणे हे अंत्योदयाचे तत्त्व मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणल्यामुळेच कोट्यवधी गरिबांना दारिद्य्रावस्थेतून बाहेर काढण्यात मोदी यांना यश आले आहे.

 

आता २०२४ पासून सुरू होणार्‍या पंतप्रधानपदाच्या आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याचे वचन मोदी यांनी अलीकडेच दिले आहे. ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’ या घोषणेचा अनुभव भारतीय जनता गेली अनेक वर्षे घेत असल्याने मोदी आपला हा दावा प्रत्यक्षात आणतील, याबद्दल भारतीयांच्या मनात कसलाच संदेह नाही!