अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी

मेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. दि. १५ जानेवारी रोजी आयओवा राज्यात पार पडलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या मेळाव्यामध्ये मतदान करणार्‍या पक्षाच्या नोंदणीकृत सदस्यांपैकी ५१ टक्के लोकांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने मतदान केले. पक्षातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डि सॅन्टिस यांना २१ टक्के, तर संयुक्त राष्ट्रांतील अमेरिकेच्या माजी राजदूत आणि भारतीय वंशाच्या उमेदवार निकी हेली यांना १९ टक्के मते मिळाली. या निवडणुकीतील एकमेव हिंदू धर्मीय उमेदवार विवेक रामास्वामी यांना अवघ्या आठ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. या पराभवानंतर रामास्वामी यांनी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारासाठी होत असलेल्या शर्यतीतून माघार घेत, डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला पाठिंबा घोषित केला. अत्यंत कडाक्याच्या थंडीमुळे आयओवामध्ये होणार्‍या मेळाव्यांमध्ये फारसे लोक मतदानाला बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे येथील निवडणुकीत जिंकलेला उमेदवार दोन्ही पक्षांमधील अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत जिंकतोच असे नाही. २०१६ साली आयओवामधील मेळाव्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या टेड क्रुझ यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला होता. पण, त्यानंतर ट्रम्प यांनी पक्षातील आणि अध्यक्षपदाची शर्यत सहजपणे जिंकली.

 

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि प्रदीर्घकाळ चालणारी असते. अमेरिकेतील ५० राज्यांमध्ये दोन्ही पक्ष मेळावे किंवा अंतर्गत निवडणुकांच्या माध्यमातून आपापला अध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडतात. अमेरिकेत कोणीही व्यक्ती सलग आठ वर्षांहून अधिक काळ अध्यक्ष होऊ शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी निवडणूक लढायचे ठरवल्यास त्यांच्याच पक्षातून सहसा त्यांना आव्हान दिले जात नाही. जानेवारी ते जून महिन्यापर्यंत दोन्ही पक्षांच्या निवडणुका पार पडतात. जुलै महिन्यात दोन्ही पक्षांची महाअधिवेशने भरतात आणि त्यात अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची घोषणा होते. अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वेगळे नियम असतात. तसेच दोन्ही पक्षांमध्येही निवडणुका वेगवेगळ्या पद्धतीने पार पडू शकतात. आयओवाचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राज्य संघटनेने या वर्षीपासून मेळाव्याद्वारे उमेदवार निवडण्याची पद्धत रद्द केली. या वर्षीपासून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठवून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मतदार आपला उमेदवार निवडतील. पण, तोपर्यंत अन्य राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल येऊ लागतील. अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची निवड करण्यासाठी मेळावे त्या त्या पक्षाकडून घेतले जातात, तर अंतर्गत निवडणुका तेथील राज्य सरकारच्या यंत्रणेद्वारे आयोजित केल्या जातात. काही राज्यांमध्ये कोणताही नागरिक मतदान करू शकतो, तर अनेक राज्यांमध्ये केवळ पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्यच मतदान करू शकतात.

 

एरवी या निवडणुका अत्यंत चुरशीने लढल्या जातात आणि एप्रिल अखेरपर्यंत त्यात कोण जिंकणार, हे स्पष्ट होत नाही. पण, या वर्षीच्या निवडणुकाच वेगळ्या आहेत. अध्यक्ष जो बायडन ८१ वर्षांचे असून ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार असणार आहेत. संधी असूनही कोणीही त्यांच्या विरूद्ध लढायला तयार झाले नाही. बायडन यांचा उमेदीचा काळ ओसरला आहे. ते गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ राजकारणात असून हल्ली बोलताना त्यांना विस्मरण होते. चालताना ते तोल जाऊन पडतात. मतचाचण्यांमध्ये त्यांना केवळ ३८ टक्के लोकांचा पाठिंबा असून अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासामधील सर्वांत कमी लोकप्रियता असलेले अध्यक्ष म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते. तरीही त्यांच्या प्रचार यंत्रणेने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये ९.७ कोटी डॉलरच्या देणग्या मिळवल्या, ज्या इतर कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचार विभागाने गेल्या तीन महिन्यांतील देणग्यांचा तपशील जाहीर केला नसला तरी २०२३ सालातील तिसर्‍या तिमाहीत त्यांनी सुमारे ४.५ कोटी डॉलरच्या देणग्या मिळवल्या होत्या, ज्या त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. अमेरिकेत देणग्या मिळवण्यावर बंधन नसल्यामुळे तेथील निवडणुका अत्यंत खर्चिक आहेत.

 

माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रकृती तुलनेने चांगली असली तरी तेदेखील ७७ वर्षांचे आहेत. त्यांच्याविरूद्ध अनेक खटले चालू असून त्यातील एखाद्या खटल्यात ते अपात्र ठरवले गेले, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराबद्दल प्रश्न निर्माण होऊ शकेल. पण, असे झाल्यास अमेरिकेत यादवी युद्ध भडकण्याची भीती आहे. दि. ६ जानेवारी, २०२१ रोजी अमेरिकेतल्या संसदेवरील हल्ल्या प्रकरणात चिथावणीखोर वक्तव्यं केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेतील लोकप्रिय समाजमाध्यमांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर बहिष्कार घातला असला, तरी त्यांची लोकप्रियता कायम आहे. आयओवाच्या मेळाव्यात आजवर विजयी उमेदवार आणि त्याचा सर्वांत जवळचा प्रतिस्पर्धी यांच्यातील मतांचा फरक १२ टक्क्यांच्या वर गेला नाही. पण, डोनाल्ड ट्रम्पना रॉन डिसॅन्स्टिस यांच्यापेक्षा तब्बल ३० टक्के जास्त मतं मिळाली. विवेक रामास्वामींनी माघार घेऊन डोनाल्ड ट्रम्पना पाठिंबा दिल्यामुळे ट्रम्प यांच्या मतांमध्ये वाढ होणार आहे. सध्या ट्रम्प यांच्या बाजूने रिपब्लिकन पक्षाचे किमान ६५ टक्के मतदार आहेत. मार्च महिन्याच्या मध्याला अनेक मोठ्या राज्यांमधील मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईल. तेव्हाही हाच कल राहिल्यास डिसॅन्टिस आणि निकी हेली यांच्यासाठी स्पर्धेत टिकून राहाणे अवघड होईल.

 

आयओवामधील आपल्या विजयानंतर डोनाल्ड ट्रम्पनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचे कौतुक करताना अध्यक्ष जो बायडन यांच्यावर अत्यंत कडवट टीका केली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संकटात असून बायडन प्रशासन दरवर्षी लाखो लोकांना अवैधरित्या प्रवेश देत आहेत. २०१६ सालच्या निवडणुकांमध्ये गैरव्यवहारांमुळे आपला पराभव झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, रिपब्लिकन पक्षाच्या दोन तृतीयांशहून अधिक मतदारांना हा सिद्धांत खरा वाटतो. आयओवामध्ये डोनाल्ड ट्रम्पना समाजातील सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाला. २०१६ साली अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत असताना त्यांना सुशिक्षित मतदारांचा फारसा पाठिंबा नव्हता. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये निकी हेली यांनी जोरदार मुसंडी मारत रॉन डिसॅन्टिस यांना मागे टाकले होते. आयओवामध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर येऊन आपणच डोनाल्ड ट्रम्प यांना आव्हान देऊ शकतो, हे दाखवण्याची त्यांच्याकडे संधी होती, पण ती त्यांनी गमावली. प्रचारावर प्रचंड खर्च करूनही हेली तिसर्‍या क्रमांकावर फेकल्या गेल्या. त्यामुळे आपणच ट्रम्पना हरवू शकतो, हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी त्यांना आणखी प्रयत्न करावे लागतील.

 

अमेरिकेतल्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षामधील दरी एवढी रुंदावली आहे की, ट्रम्प यांना निवडणुकीस उभे राहण्यास मज्जाव केल्यास तिथे गृहयुद्ध भडकू शकते. अमेरिकेत भारताप्रमाणे निवडणूक आयोग नसल्यामुळे तिथे विविध राज्यांत तेथील सत्ताधारी पक्षाचा मतदानावर प्रचंड प्रभाव पडतो. मतदार यादीत कोणाचा समावेश करायचा, मतदान केंद्र किती आणि कुठे उभारायची, पोस्टाने मतदान करण्यास कोणाकोणाला परवानगी द्यायची आणि मतदान कशा प्रकारे घ्यायचे, यात बदल करून तेथील मतदानावर प्रभाव टाकता येतो.

  

तसेच अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेचा संरक्षणावरील खर्च हा कर्जाच्या हप्त्यांपेक्षा कमी असणार आहे. महागाई आटोक्यात येत नसून, मध्यमवर्गीयांना शाश्वत रोजगार मिळण्याची भ्रांती आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली अनेक वांशिक आणि राजकीय समूहांना मोकळीक देण्यात आली आहे. २०१६ साली ट्रम्प अननुभवी होते. आपण अध्यक्ष झाल्यावर काय करायचे, तसेच कोणाला सोबत घ्यायचे याबाबत काही स्पष्टता नव्हती. पण, आता परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. चार वर्षांच्या अध्यक्षपदानंतर डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सज्ज असून, यावेळी व्यवस्था बदलण्यासाठी त्यांची योजना तयार आहे. या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या निवडणुकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे.