आसामचे मातृशक्ती वंदन...
Total Views |
_202401152212141693_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Lakhpati Baideo")
आसाम सरकारने ४० लाख महिलांना आर्थिक बळ देतानाच लोकसंख्या नियंत्रण, मुलींचे शिक्षण तसेच वृक्षारोपण असे तीन हेतू साध्य होतील, याची काळजी घेतली आहे. भाजपने आपल्या महिला सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. त्याचवेळी ज्या काँग्रेसने मणिपूरकडे दुर्लक्ष केले, तीच आज तेथून न्याय यात्रा काढत आहे, हा विरोधाभास समोर आला आहे.
केंद्र सरकारचे महिला सक्षमीकरणाचे धोरण कायम ठेवत, आसाम सरकारने बचत गटातील ४० लाख महिलांना बळ देणारी ‘लखपती बैदेव’ योजना सुरु करण्याची नुकतीच घोषणा केली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या उपक्रमाची घोषणा करताना सांगितले की, ४० लाख महिलांना ३५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत या योजनेअंतर्गत करण्यात येणार आहे. या महिलांना एक लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी सक्षम करणे, हेच या योजनेचे उद्दिष्ट. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन कोटी ‘लखपती दीदीं’चे जे लक्ष्य ठेवले आहे, ते पूर्ण करायला ही योजना मदत करणार आहे. चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या वर्षी दहा हजार रुपये, सरकारकडून १२ हजार, ५०० रुपये, तर पुढील दोन वर्षांत आणखी १२ हजार, ५०० रुपयांचे बँक कर्ज असे एकूण ३५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे.
बचत गटातील महिलांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत व्हावे, हा या योजनेचा हेतू. त्याचबरोबर लोकसंख्या नियंत्रण, मुलींचे शिक्षण तसेच वृक्षारोपण असेही त्यामागील हेतू. ४० लाख महिलांना त्याचा फायदा मिळेल, असा आसाम सरकारचा दावा आहे. दोन कोटी ‘लखपती दीदी’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला जोड देणारी, ही योजना आसामच्या लोकसंख्या नियंत्रण उपायाचाही एक भाग आहे. माता आणि भगिनींच्या फायद्यासाठी सर्व कल्याणकारी योजना लोकसंख्या नियंत्रण उपायांशी जोडल्या जातील, यावर मुख्यमंत्री सरमा यांनी भर दिला आहे. लाभार्थ्यांच्या अपत्य संख्येवर त्याची पात्रता ठरणार आहे. तसेच लाभार्थी महिलांनी आपल्या मुलीला शाळेत दाखल केले पाहिजे; तसेच तिचे वय कमी असेल, तर त्यासाठी हमीपत्र द्यायचे आहे. अन्य एका अटीनुसार वृक्षलागवड करणेही बंधनकारक आहे.
भाजपने महिला सक्षमीकरणावर नेहमीच भर दिला. २०१५ मध्ये म्हणूनच ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही योजना आणली गेली. स्त्रीभ्रूणहत्या तसेच शिक्षणातील लैंगिक असमानता यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रामुख्याने ती आणली गेली. मुलींच्या शिक्षणासाठी कुटुंबाला आर्थिक मदत करतानाच, शिष्यवृत्ती तसेच जनजागृतीद्वारे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी ही योजना. ‘स्वाधार गृह योजना’, महिला शक्ती केंद्र, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ याही अशाच महिलांसाठी विशेषत्वाने सादर केलेल्या योजना. महिला सक्षमीकरणात त्यांनी लक्षणीय यश मिळवले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’मुळे लिंग गुणोत्तर कमी होण्याबरोबरच मुलींची पटसंख्याही वाढली. ‘स्वाधार गृह योजने’मुळे संकटात सापडलेल्या हजारो महिलांना दिलासा मिळाला. महिला शक्ती केंद्राने महिलांना कौशल्य मिळवून, व्यवसाय सुरू करण्यास मदत केली, तर ‘उज्ज्वला योजने’मुळे लाखो महिलांचे आरोग्य सुधारले. तसेच त्यांचा स्वयंपाकासाठीचा वेळ कमी झाला. ‘वन स्टॉप सेंटर योजने’ने हिंसाचाराच्या बळींना मिळणारी मदत सुलभ केली आहे.
मणिपूरमधील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, म्हणून काँग्रेसी राहुल गांधी यांनी तेथून ‘न्याय यात्रे’चा प्रारंभ केला. काँग्रेसमधील आपल्या सहकार्यांना वार्यावर सोडले म्हणून ते अन्य पक्षांची वाट धरत आहेत. आम्हाला अगोदर न्याय द्या, असा घरचा आहेर त्यांना त्यापूर्वीच मिळाला आहे. मात्र, मणिपूरमधून न्याय यात्रेला प्रारंभ करण्यासारखा अन्य विरोधाभास नाही. याच मणिपूर समस्येवरून संसदेत काँग्रेसचे वस्त्रहरण झाले होते, हे ते कदाचित विसरले असतील. मणिपूर धुमसत असताना, त्याचे राजकारण करण्यासाठी विरोधकांनी संसदेत अविश्वास ठराव दाखल केला होता. मात्र, ईशान्य भागाचा विकास काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे झाला नाही, हे काँग्रेस का विसरते?
काँग्रेसच्या ६५ वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतात विकास तर राहिला बाजूला, मूलभूत सोईसुविधाही तेथील नागरिकांना काँग्रेसने दिल्या नाहीत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते इंदिरा गांधी या सर्वच काँग्रेसींनी ईशान्य भारताच्या विकासाला बासनात गुंडाळून ठेवले. तसेच काँग्रेसी कार्यकाळातच सर्वाधिक अत्याचार ईशान्य भारतात झाले. भारतीय हवाई दलाने आपल्याच देशातील भूभागावर हल्ला करण्यासाठीचा आदेश देणारी काँग्रेसच होती. ईशान्य भारताकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबल्याने, तो ‘अशांत’ राहिला, हे वास्तव काँग्रेस विसरू शकत असेल, सामान्य मतदार नाही!
भाजपने ईशान्येकडील भागाच्या विकासासाठी प्राधान्याने लक्ष दिले. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, समाजकल्याण योजना राबविणे, प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस उपाय राबविले. पायाभूत सुविधांचा विकास करताना रस्ते प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प तसेच विद्युतीकरण यांचा समावेश केला गेला. कनेक्टिव्हिटीला चालना दिली. अशा योजनांमुळे प्रदेशाच्या अर्थकारणाला बळ मिळाले. ‘आयुष्मान भारत’ तसेच ‘जन-धन योजना’ अशा योजना महत्त्वाच्या ठरल्या. प्रदेशातील शांततेला प्राधान्य दिल्याने, तेथील असंतोष काही अंशी कमी निश्चित झाला आहे. त्याशिवाय कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या योजनांबरोबरच पर्यटनाला चालना देण्यात आली.
भाजपने राबविलेल्या ईशान्य भागाच्या योजनांना लक्षणीय यश मिळाले. विशेषतः पायाभूत सुविधा विकास, सामाजिक कल्याण तसेच सांस्कृतिक संरक्षण यात ते ठळकपणे दिसून येते. मात्र, विकासाचा ६५ वर्षांचा अनुशेष भाजप भरून काढत आहे. काँग्रेसने आपल्या कालावधीत केलेले कमालीचे दुर्लक्ष हेच मणिपूरमधील अशांततेचे प्रमुख कारण. मात्र, आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील येथील राज्ये प्रभावीपणे काम करत आहेत. आसाम सरकारने बचत गटातील ४० लाख महिलांना बळ देणारी, ‘लखपती बैदेव’ योजना ही त्याचाच एक भाग, असे निश्चितपणे म्हणता येते. आर्थिक बळ देण्याबरोबरच लोकसंख्येवर नियंत्रण, मुलींचे शिक्षण तसेच वृक्षारोपण असा तिहेरी हेतू यात आहे. त्याबद्दल आसाम सरकारचे कौतुक!