काँग्रेसमध्ये ‘राम’ नाही!

काँग्रेस पक्षाने आपणहून रामाची सर्व जागा भाजपला देऊन टाकली आहे. भाजप हा राजकीय पक्ष आहे. कोणताही राजकीय पक्ष स्वभावत: राजकीय लाभहानीचा विचार करूनच कार्यक्रम करतो. राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम रामभजन करून पुण्यप्राप्ती किंवा मोक्षप्राप्तीचा असू शकत नाही. त्यांच्या दृष्टीने पुण्य फळ म्हणजे दिल्लीची सत्ता आणि मुक्ती म्हणजे काँग्रेसपासून देशाची मुक्ती! काँग्रेस पक्षाने हे दोन्ही मार्ग भाजपसाठी सोपे करून ठेवायचे, असे ठरविलेले दिसते. याला ‘आत्मघाताचे राजकारण’ असे म्हणतात.

काँग्रेस पक्षाचे नेते अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला उपस्थित राहणार का, या प्रश्नाची चर्चा अनेक दिवस वृत्तपत्र आणि दूरदर्शन वृत्तवाहिन्यांवर सुुरु होती. अयोध्येला सोनिया गांधी जाणार नाहीत, मल्लिकार्जुन खर्गेदेखील जाणार नाहीत, अन्य कोणताही नेता जाणार नाही. काँग्रेसने तसे रीतसर जाहीरच करून टाकले आहे. आपण या सोहळ्याला का जाणार नाही, याचे कारण देताना काँग्रेस पक्ष म्हणतो की, हा कार्यक्रम भाजप आणि रा. स्व. संघाचा आहे. त्यात आम्ही सामील होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

जेव्हा माध्यमांवर काँग्रेसचे नेते राम मंदिर सोहळ्याला जाणार की नाही, याची चर्चा सुरू होती, तेव्हा राम मंदिर लोकार्पणासाठी काँग्रेस जाऊ शकत नाही, हे आमच्या सारख्यांना पक्के माहीत होते. त्याचे कारण असे की, काँग्रेसचा १९४७ सालानंतरचा इतिहास जर अभ्यासला, तर काँग्रेस का जाणार नाही, याचे उत्तर लगेच सापडते. नेहरू-गांधी काँग्रेसने आपल्या राजकीय अस्तित्वाचे दोन आधारस्तंभ निश्चित केले. पहिला आधारस्तंभ हिंदू आस्थांना काही किंमत द्यायची नाही आणि दुसरा आधारस्तंभ मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांचे तुष्टीकरण करायचे. या दोन्ही आधारस्तंभांना नेहरूंनी नाव दिले ‘सेक्युलॅरिझम.’ हा सेक्युलॅरिझम काँग्रेसच्या राजकीय अस्तित्वाचा पाया झाला. त्याची विचारसरणी ठरविण्यात आली आणि काँग्रेस तिला चिकटून राहिली.

अयोध्येला न जाण्याचा, काँग्रेसचा निर्णय रामभक्तांना आवडो अथवा न आवडो; पण एक गोष्ट मान्य करायला पाहिजे की, काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. काँग्रेस म्हणजे उबाठा नव्हे! काँग्रेसचे नेते म्हणजे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत नव्हेत. दुर्योधन आणि रावणाप्रमाणे आपली विचारसरणी आणि हट्टाग्रह सोडायला ते तयार नाहीत. यालाही धैर्य, चिकाटी लागते. काँग्रेस चालवणारे नेते ती दाखवतात. या बाबतीत त्यांचे कौतुक करायला पाहिजे.

 

श्रीराम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाची पायाभरणी राजीव गांधी यांनी केली. त्यांनी रामललाच्या मंदिराचे टाळे उघडण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर शीलान्यास झाला. त्यालादेखील राजीव गांधी यांनीच अनुमती दिली. १९९२ साली बाबरी ढाँचा उद्ध्वस्त झाला. तेव्हा पंतप्रधान होते-नरसिंहराव. ते काँग्रेसचेच होते. १९८९ सालच्या निवडणुकीची सुरुवात राजीव गांधींनी शरयू नदीच्या तटावरून केली. रामराज्य आणण्याची घोषणा केली. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ असा होतो की, हिंदू विरोध करून काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येऊ शकणार नाही, असे राजीव गांधींना वाटले असेल. परंतु, त्यांचा अंदाज चुकला. काँग्रेस हिंदू धार्जिणी होत चालली आहे, हे मुसलमान मतदारांना आवडले नाही. ते काँग्रेसपासून दूर गेले. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील मुसलमान मतदार काँग्रेसचा मतदार राहिला नाही. दक्षिणेतील या मतदारांनी काँग्रेसला तारले. त्यानंतर काँग्रेसची ‘स्ट्रॅटेजी’ पुन्हा बदलली.

रामजन्मभूमीचा कडवा विरोध करूनच, आपण सत्तेवर येऊ शकतो, असे काँग्रेसच्या धुरिणांना वाटले. म्हणून त्यांनी न्यायालयाचे खटले कसे दीर्घकाळ चालतील, ते बघितले. न्यायालयामध्ये रामाच्या अस्तित्वावरच शंका उपस्थित केल्या. मंदिर बाबराने पाडले. याला ऐतिहासिक पुरावा नाही, असा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात दहा-बारा वकिलांची फौज उभी केली. आणि सोनिया गांधी जेव्हा काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा झाल्या, त्यावेळी त्यांनी बाबरी ढाँचा पडल्याबद्दल मुसलमान समाजाची माफीसुद्धा मागितली. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ने पत्रक काढले. त्यातील एक वाक्य असे होते, ‘राजीव जर आज हयात असते, तर बाबरीचा विध्वंस होण्यास त्यांनी अनुमती दिली नसती.’ हयात नसलेल्या माणसाविषयी काहीही शेरेबाजी करता येते, त्यातला हा प्रकार आहे. सोनिया गांधीदेखील असे म्हणाल्या की, “केंद्रात काँग्रेसचे शासन होते हे खरे असले, तरी उत्तर प्रदेशात भाजपचे शासन होते, ही गोष्ट विसरता येत नाही.”

एवढी सगळी मुस्लीमधार्जिणी भूमिका घेऊनसुद्धा १९९२ नंतर काँग्रेसला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत मिळविता आले नाही. काँग्रेसची हक्काची मुस्लीम मते वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांत विभागली गेली. दिल्लीत केजरीवाल, उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव, बिहारमध्ये नितीश कुमार, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या मुस्लीम मतांच्या ठेकेदार झाल्या. काँग्रेस पक्षाला या सर्व राज्यांत निवडणुकांत नगण्य जागा मिळतात. काँग्रेस पक्षाला तारून धरण्याचे काम कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडूमधील मुस्लीम आणि ख्रिश्चन मतदारांनी केलेले आहे. उत्तर भारतात हातचा गेला आहे. निदान दक्षिण भारत तरी टिकवून ठेवूया, असा राजकीय शहाणपणाचा निर्णय करून, काँग्रेस पक्षाने दि. २२ जानेवारीच्या समारंभात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. आपण का जाणार नाही, याचे काहीतरी कारण द्यायला पाहिजे. ‘राम आम्हाला मान्य नाही,’ असे वकिलांमार्फत न्यायालयात सांगता येते. पण, जनतेच्या न्यायालयात असे सांगितले, तर रामाच्या पादुका थोबाडात बसतील. संघाचा द्वेष हा नेहरूंचा प्राणवायू होता. ते प्राणवायूचे सिलिंडर नेहरू घराण्याने तसेच ठेवले आहे. काँग्रेसचा प्रवक्ता म्हणतो, ‘अयोध्येचा सोहळा हा भाजप आणि संघाचा आहे, त्यात आम्ही सामील होणार नाही.’

यावर थोडे राजकीय भाष्यदेखील करायला पाहिजे. अयोध्येतील सोहळा भाजप आणि संघाचा आहे, असे म्हणून राम भाजपचा आहे आणि संघाचा आहे, असे काँग्रेसने जाहीर केले आहे. राजकीय भाषेत सांगायचे, तर रामाची सगळी ‘राजकीय स्पेस’ म्हणजे जागा काँग्रेसने भाजपला देऊन टाकली आहे. कशासाठी, तर दक्षिण भारतातील मुसलमान आणि ख्रिश्चन मतदारांना प्रसन्न करण्यासाठी! पुन्हा एकदा राजकीय भाषेत सांगायचे तर काँग्रेसची ही राजकीय आत्महत्या आहे का? यावर साधकबाधक चर्चा चालू आहे.

राम मंदिराचा प्रश्न खरं सांगायचं तर सांस्कृतिक प्रश्न आहे. राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न आहे. रशियाने पोलंडवर स्वारी करून, कॅथोलिक चर्चचे रुपांतर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चमध्ये केले होते. पोलंड स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यानेही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च पाडून टाकली आणि पुन्हा कॅथोलिक चर्च उभी केली. पोलंडचे राष्ट्रीय नागरिक असे म्हणाले नाहीत की कॅथोलिक काय, ऑर्थोडॉक्स काय, शेवटी चर्च चर्चच आहे ना! रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हे रशियन आक्रमणाची निशाणी झाली. बाबरी ढाँचा त्याची निशाणी होती. काशीतील ज्ञानवापी मंदिर आणि मथुरेतील कृष्ण जन्मस्थानावरील मशीद या मुस्लीम आक्रमणाच्या खाणाखुणा आहेत. त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. ते राष्ट्रीय स्मारकावर केलेले आघात आहेत. काँग्रेस हे लक्षात घ्यायला तयार नाही.

काँग्रेस पक्षाने आपणहून रामाची सर्व जागा भाजपला देऊन टाकली आहे. भाजप हा राजकीय पक्ष आहे. कोणताही राजकीय पक्ष स्वभावतः राजकीय लाभ-हानीचा विचार करूनच कार्यक्रम करतो. राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम रामभजन करून पुण्यप्राप्ती किंवा मोक्षप्राप्तीचा असू शकत नाही. त्यांच्या दृष्टीने पुण्य फळ म्हणजे दिल्लीची सत्ता आणि मुक्ती म्हणजे काँग्रेसपासून देशाची मुक्ती! काँग्रेस पक्षाने हे दोन्ही मार्ग भाजपसाठी सोपे करून ठेवायचे, असे ठरविलेले दिसते. याला ‘आत्मघाताचे राजकारण’ असे म्हणतात. काँग्रेस पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्याला ते समजत असेल, दुय्यम नेत्यांनादेखील समजत असेल; परंतु ते हतबल असल्याचं दिसतं.

कोट्यवधी भारतीयांची अशी श्रद्धा असते की, व्यक्तीचे आणि देशाचे भवितव्य सर्व शक्तिमान परमेश्वरच निश्चित करत असतो. श्रीराम हे त्या परमेश्वराचे प्रतीक मानले जाते. संत तुलसीदासांच्या चरणात सांगयचे तर

प्रभू श्रीरामांनी आधीपासून जे ठरविले होते, तेच घडणार. आपण काहीही केले तरी ते बदलू शकत नाही. प्रभू रामचंद्रांचा काँग्रेससाठी हा संदेश असावा.