एकही रुपया खर्च न करता, भारताने मालदीवला सपशेल शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान मोदी यांचा केलेला अवमान भारतीयांनी सहन केला नाही. मालदीवचा आर्थिक कणाच त्यांनी मोडला. मालदीवचा पर्यटन उद्योग आज धोक्यात आला आहे. युद्धाने कोणतीही समस्या सुटत नाही, हे स्वतः मोदी वारंवार सांगतात. आता त्यांनी कृतीतून ते मालदीवला दाखवून दिले आहे.
हिंद महासागरातील एक छोटेसे राष्ट्र मालदीव. ज्याचे अर्थकारण पूर्णपणे भारतीय पर्यटकांवर अवलंबून. मालदीव पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये 17 लाखांहून अधिक पर्यटकांनी येथे भेट दिली. त्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त पर्यटक भारतीय होते. त्यानंतर रशियन तसेच चिनी पर्यटकांचा क्रमांक लागतो. असे असतानाही तेथील तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अवमानास्पद टिप्पण्या केल्या. भारताने मालदीवच्या राजदूताला बोलावून, त्याला समज देण्याचे काम केले. त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षद्वीप बेटांना भेट देत, तेथील निसर्गसौंदर्य दाखवणारी छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली. लक्षद्वीपला भेट देण्याचे, त्यांनी केलेले आवाहन भारतीयांनी उचलून धरले. मालदीवमधील आपली नियोजित सहल रद्द करण्याचा निर्णय बहुतांश भारतीयांनी घेतला आहे. म्हणूनच मालदीवचे ‘डॅमेज कंट्रोल’ सुरू आहे. मालदीवच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षांचा कौल चीनच्या बाजूने आहे. म्हणूनच त्यांनी भारताविरोधात जाण्याची चूक केली. ती आज संपूर्ण मालदीवला महागात पडली, असे निश्चितपणे म्हणता येते.
लक्षद्वीप बेटांचे नैसर्गिक सौंदर्य मालदीवपेक्षा अधिक चांगले. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी लगेचच त्याचा दौरा केला. हिंद महासागरातील तुलनेने कमी प्रसिद्ध असलेल्या, या बेटांना त्यांनी दिलेली भेट संपूर्ण जगाचे लक्ष लक्षद्वीपकडे वळले. त्यांनी मालदीवचा उल्लेखही न करता केलेले आवाहन मालदीवच्या पर्यटन उद्योगाला उद्ध्वस्त करणारे ठरले. भारतात अनेक नैसर्गिक स्थळे आहेत, त्यासाठी बाहेरच्या राष्ट्रांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले. देशातील अग्रणी उद्योगपती रतन टाटा यांनी तेथे अत्याधुनिक रिसोर्ट उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी हिंदी महासागरावर भारताचे निर्विवाद वर्चस्व आहे, हेही भारताने चीनला दाखवून दिले आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये मालदीवची भूमिका महत्त्वाची आहे. म्हणूनच चीनला येथे शिरकाव करू देण्यास भारत इच्छुक नाही, हेच भारताने ठळकपणे सांगितले आहे. भारताने मालदीवला विविध क्षेत्रांत मदत केली आहे. 1965 मध्ये मालदीवच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देणारा भारत हा पहिलाच देश होता. तेव्हापासून भारताने मालदीवशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवले असतानाही, मालदीवच्या मंत्र्यांनी केलेली चूक ही अक्षम्य अशीच ठरली. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हणूनच अवाक्षरानेही उल्लेख न करता, मालदीवच्या पर्यटन उद्योगाला लावलेला सुरुंग म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. इस्रायल-युक्रेन संघर्ष असो वा रशिया-युक्रेन युद्ध. संघर्षातूनच आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्याकडे देशांचा कल दिसून येतो. मात्र, मोदी यांनी मालदीव बरोबर कोणताही थेट संघर्ष न करता, त्याला भारतासमोर झुकण्यास भाग पाडले आहे. मालदीवचे नेतेच आपल्या मंत्र्यांची भाषा आक्षेपार्ह असल्याचे मान्य करत, त्यांच्या स्वतःच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांचा अवमान हा संपूर्ण देशाचा अपमान असे प्रत्येक भारतीयाने मानले. म्हणूनच तो मालदीवविरोधात व्यक्त झाला. तेथील पर्यटनस्थळांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन स्वयंस्फूर्तीने त्यांनी केले. भारतीयांनी दाखवलेली एकी ही उल्लेखनीय अशीच आहे. संपूर्ण देश एकस्वरात मालदीवच्या विरोधात व्यक्त होत असताना, काँग्रेसने मात्र मालदीवशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे चिरंजीव तसेच कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी याचे खापर भारतीयांवरच फोडले आहे. भारतीयांनी मालदीवच्या मंत्र्यांचा केलेला अवमान हा चुकीचा असल्याचे खर्गे यांना वाटते. त्याचवेळी त्यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पाकने भारतावर दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान मोदी यांनी पाकला चोख प्रत्युत्तर दिले. सर्जिकल स्ट्राईक तसेच एरियल स्ट्राईक करत, दहशतवाद्यांचे तेथील तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. भारतीय वैमानिकाला पाकने ताब्यात घेतल्यानंतर, त्याची सुटका करण्यासाठी जगभरातून पाकवर दबाव आला. त्यावेळी भारतीय सेना पाकमध्ये घुसून त्याची सुटका करण्याच्या तयारीत होती. याची कल्पना जगाला असल्यानेच पाकवर हा दबाव होता. हे मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे निर्विवाद यश होते. त्यानंतर भारत-पाक युद्ध होईल, अशी अटकळ बांधली जात असताना, पाकवर एक गोळीही न झाडता, त्याला भारताने अक्षरशः भिकेला लावले. आज पाक जगभर सर्वत्र भीग मागत फिरत आहे. ही मोदी यांची नीती आहे. केवळ एका भेटीतून त्यांनी मालदीवला उत्तर देण्याबरोबरच चीनचे तोंड बंद केले.
युद्ध हे कोणत्याही समस्येवरील उत्तर नाही, हे मोदी वारंवार सांगत असतात. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनाही त्यांनी हेच सांगितले आहे. म्हणूनच लक्षद्वीपमध्ये जेव्हा ते अपेक्षित हेतू साध्य करतात, तेव्हा त्यांच्या धोरणांचे कौतुक केल्याशिवाय राहवत नाही. ना त्यांनी कोणाचे नाव घेतले, ना कोणावर दोषारोपण केले. मात्र, मालदीवमधील वाचाळवीरांनी हे कृत्य करणारे कोण, हे स्वतःच जगाला ओरडून सांगितले. एक आवाहन मोदी करतात, हजारो भारतीय त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देतात. मालदीवचा आर्थिक कणाच मोडण्यात आला. प्रत्येक देश शस्त्रसज्जतेसाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत असताना, मोदी यांनी एक रुपयाही खर्च न करता, मालदीवला शिकवलेला धडा अनमोल असाच. एकही रणगाडा न चालवता, एखाद्या देशाला धडा कसा शिकवला जातो, हे मोदी यांची नवी डिप्लोमसी सांगते.
भारतासारखा पारंपरिक मित्र गमावत, मालदीवने हा नवा धडा शिकला आहे. त्यासाठी भारतातील पर्यटकांना त्याने गमावले आहे. चीनशी साधलेली जवळीक त्यांना महागात पडली. आता जगभरातूनच मालदीववर दबाव आला, तर त्यात कोणतेही आश्चर्य वाटणार नाही. मोदी हे आता जागतिक नेते आहेत, ते केवळ भारताचे नाहीत. प्रायश्चित्य म्हणून मालदीवचे नेते तेथील संसदेत अविश्वास ठराव मांडत आहेत. मोदी यांची माफी मागा, यासाठी ठराव आणत आहेत. मोदी यांचे केवळ एक फोटो शूट मालदीवला किती महागात पडले, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. हा लढाईचा नवा मार्ग आहे, नवी पद्धत आहे. शत्रूची कोंडी कशी करायची, हे मोदी यांना चांगलेच माहिती आहे. चीनमधून मालदीवला जाणार्या पर्यटकांची संख्या ही तिसर्या क्रमांकाची आहे. भारत पहिल्या स्थानावर आहे, असे असतानाही भारताला दुखावण्याची चूक त्यांनी केली. मोदी यांच्या धोरणांनी 48 तासांत मालदीवला त्याचा पश्चाताप झाला आहे. हा नवा भारत आहे, हे मालदीव विसरला. इतकेच.