बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम भारतात तयार होणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशात बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) तयार करण्यासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कार्बन उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली. ते म्हणाले, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमच्या विकासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेत २०३०-३१ पर्यंत ४,००० मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांच्या विकासाची कल्पना आहे, ज्यामध्ये भांडवली खर्चाच्या ४०% पर्यंत आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे.

योजनेचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा याची खात्री करण्यासाठी बीईएसएस प्रकल्प क्षमतेच्या किमान ८५ टक्के रक्कम वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) उपलब्ध करून दिले जातील. यामुळे विद्युत ग्रीडमध्ये अक्षय ऊर्जेचे एकत्रीकरण तर वाढण्यासह ट्रान्समिशन नेटवर्कचा वापर करताना अपव्यय देखील कमी होईल. परिणामी, यामुळे महागड्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांची गरज कमी होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी औद्योगिक विकास योजना, २०१७ अंतर्गत ११६४.५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी २०१८ मध्ये औद्योगिक विकास योजना, २०१७ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत, एकूण १३१.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. वर्ष २०२८-२०२९ पर्यंतची दायित्व पूर्ण करण्यासाठी ११६४.५३ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी औद्योगिक विकास योजना, २०१७ अंतर्गत मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.