अराजकतावादी केजरी आणि कंपनी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नवीन निवासस्थानाच्या बांधकामाशी संबंधित चौकशीचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. सीबीआय चौकशीत केजरीवाल यांच्या महालामागचे नेमके सत्य समोर येईलच. केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानात अनियमतता आणि गैरवर्तन झाले असल्याचा आरोप आहे. म्हणूनच हा वाद नेमका काय, हे समजून घेणे आवश्यकच. २०१६ मध्ये केजरीवाल यांनी लुटियन्स दिल्ली येथे सात एकर जागेवर नवीन निवासस्थान बांधण्याची योजना जाहीर केली, तेव्हापासून त्यांचा हा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला. हे अलिशान निवासस्थान उभारण्यासाठीची प्रस्तावित किंमत २० कोटी रुपये असली, तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी ४८.९ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे मानले जाते. हे निवासस्थान बांधण्यासाठी करण्यात आलेली पैशांची उधळपट्टी थक्क करणारी अशीच. टाईल्स, पडदे, फर्निचर यांसाठी जे पैसे खर्च करण्यात आले, त्याबाबत समाजमाध्यमांवर सविस्तर वर्णने प्रसिद्धही झाली आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचेच सरकार आहे, त्यांनी या खर्चाचे समर्थन करीत मुख्यमंत्र्यांसाठी आरामदायी निवासस्थान आवश्यक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सामान्य जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय असल्याची टीका भाजपने केली होती.

आपण निवडून आल्यानंतर शासकीय बंगला, गाडी घेणार नाही, असे ज्या अरविंद केजरीवालांनी सांगितले होते, त्याच केजरीवालांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताच, या सर्व सोईसुविधा अगदी हक्काने मागून घेतल्या. म्हणूनच केजरीवालांचे हे निवासस्थान, ज्यासाठी कोट्यवधी रुपये दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून खर्च करण्यात आले, त्याची चौकशी होणे आवश्यक. सीबीआयने या निवासस्थानाच्या बांधकामात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. यात तथ्य आढळून आल्यास केजरीवाल आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. दिल्ली सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करीत असताना, मुख्यमंत्र्यांच्या अलिशान निवासस्थानासाठी कोट्यवधींचा निधी शासकीय तिजोरीतून का देण्यात आला, हाच खरा प्रश्न. पारदर्शक पद्धतीने या निवासाच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, असा दावा दिल्ली सरकार करते. तथापि, यातही अनियमितता झाली असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षावर भ्रष्टाचाराचा तसेच शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप, हा गंभीर अशाच स्वरुपाचा असून, त्याची सखोल चौकशी होईलच. केजरीवालांनी भ्रष्ट राजकारण्यांशी हातमिळवणी केल्याचा, तसेच अन्य पक्षियांविरोधात बेताल आरोप केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर आहे. राजकारणात पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्वासाठीचा आग्रह केजरीवाल धरतात. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यांचे सहकारी एकामागोमाग एक भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकत चालले आहेत. आम आदमी पक्षाचे राज्य पंजाब राज्यातही आहे आणि तेथेही दिल्लीची पुनरावृत्ती होते आहे.

२००६ मध्ये राजकारणात सक्रिय झालेल्या केजरीवालांनी २०१३ पर्यंत माहितीच्या अधिकारासाठी लढा दिला. २०११ मध्ये त्यांनी जनलोकपाल आंदोलन सुरू केले. भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळवली. विशेष बाब म्हणजे, त्यांचे हे आंदोलन दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या विरोधात होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात जो लढा दिला, त्यात केजरीवालांचा सक्रिय सहभाग होता. अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या काळात केजरीवालांनी लोकप्रियता मिळवली. याच आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेत केजरीवालांना २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व असे बहुमत मिळाले.

आपला एकही मंत्री शासकीय निवासस्थान घेणार नाही, इतकेच काय तर शासकीय गाडीही वापरणार नाही, असा त्यांचा जाहीरनामा. मोफत वीज, शिक्षण, पाणी आणि आरोग्य अशी खैरातही वाटणारे केजरीवालच! रेवडी संस्कृतीचा पायाच त्यांनी रचला. दिल्लीकरांनीही ‘मोफत’ या शब्दाला बळी पडत केजरीवालांना पूर्ण बहुमत दिले. मात्र, शपथविधी होताच आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या पसंदीचे निवासस्थान हक्काने मागून घेतले; तसेच नवीन अलिशान वाहनासाठी पैसेही तातडीने मंजूर करून घेतले. म्हणजे उपोषण अण्णा हजारे यांनी केले, दिल्लीत सरकार मात्र केजरीवाल यांनी स्थापन केले. एकूणच काय तर आजही याच ‘मोफत’ या एका शब्दाभोवतीच केजरीवालांचे राजकारण फिरताना दिसते.

ज्या काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केजरीवाल आणि कंपनीने केले, त्याच काँग्रेससोबत आज ते भाजपविरोधातील ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी झाले आहेत. स्वतः केजरीवाल यांच्याविरोधात तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होताहेत. त्यांचे कित्येक सहकारी आज कारागृहात आहेत. त्यांनी केलेले अनेक दावे खोटे असल्याचे उघड झाले आहे. दिल्लीतील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारे केजरीवाल अनेकदा तोंडघशी पडले. अराजकतेचे समर्थन करणार्‍या केजरीवालांना प्रत्यक्षात राजधानी दिल्लीची कायदा व सुव्यवस्था त्यांच्या हाती हवी होती. त्यासाठी त्यांनी अनेक मार्गांनी प्रयत्नही केले. तथापि, दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला गेला. मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील रस्त्यावर बसून आंदोलन करताना संपूर्ण देशाने पाहिले . अराजकता माजवणे हाच त्यांचा हेतू. तथापि, देशाच्या सुरक्षा धोक्यात आणली म्हणून कारवाई होऊ शकते, हे समजून येताच त्यांनी रातोरात आंदोलन गुंडाळले होते.

भारतीय राजकारणात रेवडी संस्कृती आणून राज्याला कर्जबाजारी करणार्‍या, या राजकारण्याचा खरा चेहरा आता उघड होऊ लागला आहे. त्यांनी केलेले गैरव्यवहार आता समोर येऊ लागले आहेत. दिल्ली किसान आंदोलनाला खलिस्तान्यांनी रसद पुरवली होती, हे सत्य आता सर्वांसमोर आले आहे. हे आंदोलन यशस्वी केले म्हणूनच त्यांना पंजाबमध्ये सत्ता मिळाली; मात्र केंद्र सरकार, ‘एनआयए’सारख्या तपास यंत्रणा खलिस्तान्यांविरोधात कठोर कारवाई करीत आहेत. या देशद्रोही अतिरेकी संघटनेला निधी पुरवणार्‍यांवरही कारवाई केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांच्याविरोधात सीबीआयने तपास सुरू केला आहे. म्हणूनच आम आदमी पक्षाचे धाबे दणाणले आहेत. ही कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. अर्थातच केजरीवाल यांच्या अलिशान महालामागचे नेमके सत्य काही दिवसांतच समोर येईल; तसेच त्यासंबंधी ज्या अतर्क्य, सुरस कथा वाचल्या होत्या, त्याची शहानिशाही होईलच!