जुनं ते सोनं!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेट म्हणून दिलेल्या एका जॅकेटची गोष्ट तुम्हाला आठवत असेल. टाकाऊ प्लास्टिकच्या पुनर्वापरापासून तयार केलेले ते जॅकेट होते. मोदींनी संसद आणि ‘जी ७’ देशांच्या बैठकीला जाताना हे जॅकेट परिधान करीत जगाला शाश्वत विकासाचा संदेश दिला. खरं तर भारतीय संस्कृती पूर्वापार हाच संदेश देत आली आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत पाश्चिमात्य देशांनी ही पद्धती आत्मसात केल्यानंतर आपल्याला त्याचे महत्त्व समजू लागले. एकविसाव्या शतकात पाऊल ठेवताना भारतात बड्या कंपन्यांनी पाळेमुळे रोवली. कंपन्या आल्या की आपसुकच ई-इन्फ्रास्ट्रक्टचरही आलेच. परंतु, अशी संसाधने इतर गोष्टींच्या तुलनेत दीर्घकाळ टिकणारी नसतात. त्यात कालपरत्वे बदल हे ओघाने आलेच.

गेल्या काही दशकांत फिचर फोन ते टचस्क्रीन फोन, टचस्क्रीन ते स्मार्टफोन्स, त्यानंतर फोल्डेबल फोन्स आणि बर्‍याच अद्ययावत यंत्रणांसह नवे बदल भारतीयांनी स्वीकारले. या काळात जुन्या इलेक्ट्रोनिक्स वस्तूंचे आणि मोबाईल्सचे करायचे तरी काय, असाही प्रश्न आला. काहींनी त्यांचा पर्यायी वापर सुरू केला. काही खराब झालेल्या फोन्सचे करायचे काय, हा प्रश्न आजही उपस्थित केला जातो. मात्र, हे चित्र येत्या काही वर्षांतच पालटणार आहे. भारतासारख्या देशात तर जुनं ते सोनं ही पूर्वापारची शिकवण. आता ही म्हण शब्दशः घेतली तरीही ई-कचर्‍याच्या बाबतीत काही वावगी ठरणार नाही. सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनच्या मते, भविष्यात या क्षेत्रात दीड अब्ज डॉलर्सइतकी उलाढाल शक्य मानली जात आहे.

आजही आपल्याला आपल्या हातात असलेल्या स्मार्टफोन्सच्या जागी नवा मोबाईल फोन घेण्याची इच्छा असतेच. मग अशावेळी निर्माण होणार्‍या जुन्या स्मार्टफोनच्या ई-कचर्‍याचे करायचे काय? हे न सुटलेलं कोडं सोडविण्यासाठी भारतीय उद्योजकांचे भगीरथ प्रयत्न सुरू आहेत. भारत सरकारही या क्षेत्रासाठी आश्वासक पावले उचलू पाहत आहे. आज केवळ २० टक्के ई-कचर्‍यावरच प्रक्रिया केली जाते. मात्र, ही प्रक्रियाही निसर्गासाठी, पर्यावरणासाठी घातक स्वरुपाचीच आहे. १०० टक्के ई-कचरा पुनर्वापरायोग्य करणे, तसेच त्यातून वेगळे झालेल्या धातूंची विक्री इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती कंपन्यांकडे करणे सहज शक्य आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, ई-कचर्‍याच्या प्रक्रियेतून १४ धातू तयार केले जातात. विशेष म्हणजे, यापैकी आठ धातू आयात करावे लागतात. भविष्यात या ई-कचर्‍याच्या प्रक्रियेचा व्यापक प्रमाणात अवलंब झाला तर हा फायदाही होईल. मात्र, त्यासाठी एक सुसज्ज यंत्रणा सज्ज ठेवायला हवी. उदा. विद्युतवाहिन्यांतील तांबे काढण्यासाठी त्या खुल्या ठिकाणी जाळल्या जातात, जे कामगारांच्याही आरोग्यास धोकादायक आहे.

ई-कचर्‍याच्या प्रक्रियेसाठी यंत्रणा राबविल्यास लाखो हातांना रोजगार देणे सहज शक्य होईल. दिल्लीतील मुरादाबाद शहर याचे जीवंत उदाहरण. एकट्या दिल्लीत १५ वाडीवस्त्यांतील तब्बल ३ हजार, ५०० जागी दीड लाख लोकांना दरदिवशी ५०० ते १००० रुपये मोबदला मिळतो. महाराष्ट्रात ही ई-कचरा पुनर्वापर मोहीम अद्याप व्यापक स्वरुपात राबविली गेलेली दिसत नाही. शिवाय, याकडे काही ‘स्टार्टअप्स’ किंवा मोजके उद्योजक सोडले, तर त्यांच्याशिवाय कुणीही या व्यवसायाकडे वळतानाही दिसत नाही. आजही रद्दी-भंगार विक्रेते, प्लास्टिक घेऊन लसूण विकणार्‍या महिला किंवा केसांच्या पुंजके विकत घेऊन भांडी देणार्‍या महिला घरोघरी येतात. हा व्यवसाय जसा सर्वमान्य झाला, तितकासा ई-कचर्‍याचा झाला नाही. याचे कारण ई-कचरा विकून मिळणारा मोबदलाही तितकासा नाही. भारतीय मानसिकतेला हे पटणारे नाही. जेव्हा ही गोष्ट शक्य होईल, तेव्हा भरमसाठ ई-कचरा आपोआप बाहेर येईल आणि योग्य जागी प्रक्रियाही केला जाईल.

टाटांच्या ‘जमशेदपूर युटीलिटी अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस लिमिटेड’ कंपनीने कचर्‍यापासून रस्ता तयार केला. याची जाहिरातबाजीही ठळक अक्षरात व्हायला, ही कंपनी विसरलेली नाही. शाश्वत विकासाची व्याख्या यापेक्षा काय वेगळी असू शकेल? २०२१ पर्यंत सरकारने केलेल्या उपाययोजनेअंतर्गत ७०० किमी लांब रस्त्यांवर हा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला होता. २००२ पर्यंत चेन्नईत ‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजने’तील बहुतांश रस्त्यांवरही हा प्रयोग पूर्ण करण्यात आला. शाश्वत विकासाकडे भारताने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. आता गरज आहे ती यांसारख्या योजनांच्या, प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीची. क्षेपणभूमीची समस्या हा तर स्वतंत्र विषय. मात्र, भारताकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा पूरेपूर वापर केल्यास, आपण या समस्येवरही सहज मार्ग काढू शकतो.

भारतात या गोष्टींकडे साफ दुर्लक्ष होते असेही नाही. मात्र, ई-कचर्‍याच्या समस्येचा विषय तितक्याशा जोरदारपणे मांडण्यात आलेला नाही, हे वास्तव. भविष्यात हा विषयही अजेंड्यावर येईलच. देशात येऊ घातलेल्या ‘सेमीकंडक्टर’च्या कंपन्या, वाढत चाललेली बाजारपेठ, नवी आव्हाने आणि संधी पाहता या प्रक्रियेसाठी सुसज्ज करणे गरजेचे आहे. २०११ मध्ये ओला कचरा आणि सुका कचरा वर्गीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली. एका सर्वेक्षणाद्वारे लक्षात आले की, फक्त सुका कचरा वर्गीकरणातून मिळणार्‍या उत्पन्नाची उलाढाल ही ११ हजार, ८३६ कोटींची आहे, तर ओल्या कचर्‍यातून निर्मिती केल्या जाणार्‍या उर्जास्रोतांची बाजारपेठ ही दोन हजार कोटींच्या घरात आहे, अशीच स्थिती अन्य क्षेत्रातील कचर्‍याचीही आहे.

नारळाच्या एकूण जागतिक उत्पादनापैकी ३० टक्के उत्पादन हे एकट्या भारतात घेतले जाते. अशा या नारळाच्या टाकाऊ भागाची विल्हेवाट किंवा पुनर्वापर हासुद्धा एक वेगळा मुद्दा. बांधकाम, बागकाम, तसेच हरितऊर्जेच्या दृष्टीनेही टाकाऊ नारळ निश्चितच फायदेशीर ठरू शकेल. मात्र, खेड्यापाड्यातील दळणवळण, या प्रकारच्या कचर्‍याचे एककेंद्रीकरण हादेखील प्रमुख मुद्दा आहे. केशकर्तनालय, ब्युटीपार्लर आणि इतर ठिकाणांहून निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची गोष्टही तशीच.

आता टायर उत्पादन क्षेत्राकडे वळू. भारतात एकूण २.७५ लाख टायर्स हे बाद केले जातात. अर्थात वाहनांच्या देखभालीसाठी तशी गरजच आहे. मात्र, भविष्यात हा आकडा आणखी वाढू शकतो. त्यासाठी एकछत्री योजना आणून पुनर्वापराच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. या सर्व गोष्टींसाठी गरज आहे, ती जनआंदोलनाची आणि व्यापक चळवळीची. ज्या प्रकारे ‘हर घर शौचालय’, ‘स्वच्छ भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजना ‘जनयोजना’ बनल्या, तसेच कचर्‍याच्या बाबतीतही घडेल, तो सुदिन!