मोदी सरकारने घडविला इतिहास, महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेची मोहर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक अर्थात नारीशक्ती वंदन अधिनियमावर संसदेची मोहर उमटवून इतिहास घडविला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यास नारीशक्ती सज्ज झाली आहे, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.

लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेने एकमताने मंजुर केले आहे. राज्यसभेत जवळपास ११ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली, चर्चेनंतर रात्री १० च्या सुमारास विधेयकावर मतदान झाले. यावेळी हे विधेयक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि मतदान करण्यास उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने मंजुर झाले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने २१५ तर विरोधात शून्य मते पडली.

यावेळी ७२ सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनी आरक्षण कसे लागू होईल, याची चिंता करू नये. त्यांनी केवळ ‘मोदी है तो मुमकीन है’ यावर विश्वास ठेवावा, आरक्षण नक्कीच लागू होईल असे नमूद केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिला सक्षमीकरणास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयक ९ वर्षांनी का आणले असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारत आहे. मात्र, मोदी सरकारने २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून सर्वप्रथम देशातील महिलांचा सामाजिक सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यासाठी जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, हर जल योजना अशा महिला केंद्रीय कल्याणकारी योजना यशस्वीपणे राबविल्या. त्यानंतर महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले आहे. महिला आरक्षण हा भाजपसाठी राजकारणाचा नव्हे तर सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. भाजपने यापूर्वीदेखील २००८ साली राज्यसभेत या विधेयकास पाठिंबा दिला होता. भाजपच्या २०१९ सालच्या संकल्पपत्रातही या मुद्द्याचा समावेश होता. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्प से सिद्धी या धोरणाप्रमाणे महिला आरक्षण संसदेत मांडून ते मंजुर करून घेण्यात येत आहे, असे सितारामन म्हणाल्या.

महिला आरक्षण लागू होण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे असल्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री सितारामन यांनी केला. त्यासाठी प्रथम जनगणना आणि त्यानंतर परिसीमन होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय महिलांना योग्यप्रकारे प्रतिनिधीत्व देत येणार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. मोदी सरकारने महिला सशक्तीकरणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळेच देशात तिहेरी तलाकबंदी कायदा ते महिलांचा सैन्यदलात सहभाग असे सकारात्मक बदल घडले आहेत. त्याचप्रमाणे संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये राष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाचे असणारे विधेयक मंजुर व्हावे, यासाठीच विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आल्याचेही अर्थमंत्री सितारामन यांनी नमूद केले आहे.

चर्चेवेळी भाकपचे सदस्य विनय विश्वम यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात महिला का नाहीत आणि महिलांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र सेविका समिती का आहे, असा सवाल केला होता. त्यास उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, रा. स्व. संघ आणि रा. से. समिती या सामाजिक कार्यात अग्रेसर संघटना आहे. कोणत्याही आपत्तीमध्ये संघ स्वयंसेवक मदतीसाठी आघाडीवर असतात. मात्र, कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोमध्ये अनेक वर्षे महिलांना प्रतिनिधीत्व का नव्हते आणि वृंदा करात यांना पॉलिट ब्युरोमध्ये घेण्यास किती काळ लागला, याचे उत्तर द्यावे; असा टोला सीतारामन यांनी यावेळी लगाविला.