भारताची निर्यातक्रांती

 

जगभरात कोरोना महामारीने आणि रशिया-युक्रेन युद्धाने आर्थिक मंदीचे वातावरण आजही कायम आहे. जर्मनीसारखी युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थाही आर्थिक मंदीत आहे, तर जगाचा कारखाना मानल्या जाणार्‍या चीनमध्ये सध्या कारखाने मागणीविना ओसाड पडले आहेत. याउलट मागच्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के विकासदर साध्य करून दाखवला. त्यामुळे भारत ही जगातील सर्वात वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. त्याचबरोबर आता भारताच्या निर्यातीने देखील नवा उच्चांक गाठल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाली आहे.

भारताने चालू आर्थिक वर्षात ७७६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आणि सेवांची जगभरात निर्यात केली आहे. हाच आकडा मागील दोन वर्षांपूर्वी ५०० अब्ज डॉलर्सच्या आत होता. यावरून भारताच्या निर्यातीत किती अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, याचा अंदाज येईल. गेल्या दोन वर्षांत भारताची निर्यात ३६ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर वस्तूंच्या निर्यातीत ५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

त्याचबरोबर भारतात दिवसेंदिवस सेवा क्षेत्राचा विस्तार होताना दिसतो. भारताच्या सेवा क्षेत्रातील एकट्या ’आयटी’ क्षेत्राचे योगदान हे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याचे कारण म्हणजे, स्वस्त दरात कुशल मनुष्यबळ हा भारताच्या ‘आयटी’ उद्योगाचा पाया राहिला आहे. भारताच्या सेवा क्षेत्रामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होताना दिसते. भारत सेवा क्षेत्रात कायमच आघाडीवर राहिला आहे. पण, भारतात मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंचे उत्पादन होत नव्हते.

पण, आता केंद्र सरकारच्या ‘प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह‘सारख्या उपक्रमांमुळे भारतात जगभरातील कंपन्या आपले कारखाने स्थापन करीत आहेत. याव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक यांमधील सरकारी गुंतवणुकीमुळे पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित करण्यात मदत झाली आहे. भारतात मागच्या नऊ वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महामार्गांचे आणि नवीन रेल्वे रुळांचे निर्माण करण्यात आले. त्याचबरोबर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर सूट दिली आहे.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारने अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले आहेत. भारताने संयुक्त अरब अमिराती, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यांच्याशी मुक्त व्यापार करार केले, तर ‘युरोपियन युनियन’, ब्रिटन यांच्याशी मुक्त व्यापार करारासंबंधी चर्चा सुरू आहे. या मुक्त व्यापार करारांमुळे भारतीय वस्तूंना परदेशी बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश मिळतो. त्यासोबतच भारतीय वस्तूंवर संबंधित देश आयात शुल्क आकारत नाहीत.

भारताच्या वाढत्या निर्यातीला जागतिक राजकारणसुद्धा तितकेच पोषक ठरले आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या चीनसोबत सुरू असलेल्या शीतयुद्धामुळे अमेरिकन आणि युरोपियन कंपन्या चीनमधून आपला व्यवसाय भारत आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये हलवत आहेत. पण, केंद्रातील भाजप सरकारच्या व्यावसायिक धोरणांमुळे ‘अ‍ॅपल’सारख्या प्रतिष्ठित अमेरिकन कंपन्यासुद्धा भारतात आपला व्यवसाय थाटत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना म्हणावी लागेल.

त्यामुळे भविष्यात सेवा क्षेत्राबरोबरच वस्तूंच्या निर्यातीतही दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ होईल, असा अंदाज आहे. पण, यासाठी केंद्र सरकारला आपल्या धोरणात सातत्याने सुधारणा कराव्या लागतील. केंद्र सरकारला आपल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात सातत्य ठेवावे लागेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूकदेखील करावी लागणार आहे. त्यासोबतच भारतीय उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योजक जागतिक स्पर्धेत चीनसारख्या देशांना टक्कर देऊ शकतील.

भारताची निर्यात वाढत असली, तरी दुसरीकडे भारताची वाढती व्यापार तूटही चिंतेची बाब आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताची व्यापारी तूट १२२ अब्ज डॉलर्स इतकी राहिली आहे. त्याचबरोबर चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यासोबत भारताची व्यापारी तूट ७० अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढती व्यापारी तूटही चिंतेची बाब ठरणार आहे. ही व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी भारताला आपल्या देशांतर्गंत उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भारताचा परदेशी व्यापार भारतीय रुपयात कशाप्रकारे केला जाऊ शकतो, याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

भारताने सध्या जगभरातील १८ देशांसोबत भारतीय चलनात व्यापार करण्याचा करार केला आहे. यात संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या खनिज तेल संपन्न देशाचा समावेश आहे. यामुळे रुपयाला जागतिक व्यापाराचे चलन म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी निश्चितच मदत होईल. मागच्या एका दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय चांगल्या स्थितीत राहिली आहे. पुढील काही काळात भारताचा आर्थिक विकासदर देखील असाच चढा राहिल्यास भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनचा पर्याय ठरेल, यात शंका नाही!