संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले असतानाही केंद्रातील मोदी सरकारने दि. १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. समान नागरी संहिता विधेयक सरकार संसदेत मांडू शकते, असेही भाकित करण्यात येत आहे; त्याबरोबरच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संबंधीचे विधेयकदेखील सरकार आणू शकते, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे. सरकारकडून याविषयी अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आली नसली, तरी त्या दिशेने जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे काही घडामोडींवरून सूचित होते. त्यानिमित्ताने ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे हेतू आणि किंतु उलगडणारा हा लेख...
'एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजेच लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेता येतील का, त्यासाठी कोणत्या तरतुदी कराव्या लागतील इत्यादीविषयी शिफारशी करण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. केंद्रात २०१९ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दुसर्यांदा सत्तेत आल्यानंतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पहिल्याच संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना त्यावेळी राष्ट्रपती असलेले कोविंद यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही काळाची गरज असल्याचे आणि त्यामुळे विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केले होते. आता कोविंद यांच्याच नेतृत्वाखाली सरकारने समिती नेमली आहे. हा निव्वळ योगायोग नव्हे. माजी राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली आहे, याचा अर्थ सरकार या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत आहे, असाच होतो. तेव्हा या विषयाचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरावे.
‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या संकल्पनेवर भाजप विरोधक आता भाजपवर टीका करीत असले, तरी मुळात देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव हा आताच आला आहे, असे नाही. जेव्हा केंद्रात सत्तेत काँग्रेस पक्ष होता, तेव्हापासून यावर विविध स्तरांवर खल झाला आहे, याचे सोयीस्कर विस्मरण काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांना झालेले दिसते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर किमान तीन निवडणुका या देशभर एकाच वेळी झाल्या होत्या. सर्व निवडणुका याचा अर्थ लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका. मात्र, या चक्राला पहिला धक्का दिला, तो केंद्रातील काँग्रेस सरकारनेच! १९५७ साली केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेत आले होते. १९५९ साली केंद्रातील नेहरू सरकारने नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त केले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होण्याच्या क्रमाला, हा मिळालेला पहिला छेद. साहजिकच तेथे निवडणुका पुढील लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर घ्याव्या लागल्या. १९६० साली तेथे विधानसभा निवडणुका झाल्या.
१९६७ नंतर केंद्रातील काँग्रेस सरकारने विविध राज्यांतील बिगर काँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्याचा धडाकाच लावला. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास खीळ पडली. १९७७ साली जनता पक्ष सत्तेत आला, त्या सरकारनेदेखील तोच कित्ता गिरविला. केंद्रातील काँग्रेस आणि नंतर जनता पक्षाच्या सरकारांच्या ‘३५६ कलमा’च्या बेदरकार वापराने देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य राहिले नाही. त्यानंतर केंद्रातदेखील १९८०-९०च्या दशकात सत्तेत आलेली काही सरकारे अल्पायुषी ठरली आणि आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. मग ते व्ही. पी. सिंह सरकार असो की, देवेगौडा सरकार. तेव्हा १९७०च्या सुमारास देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या क्रमात जो खंड पडला, तो आजतागायत कायम आहे. मात्र, याचा अर्थ त्यावर तोडगा काढू नये, असे नाही. १९८०च्या दशकापासून या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा खल सुरू झाला. मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. आता मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
देश हा सतत निवडणुकांच्या आखाड्यातच असणे, हे विकासात्मक विषयसूचीला बाधक ठरते, याबद्दल सैद्धांतिक स्तरावर कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका असल्या की, राजकीय पक्षांपासून प्रशासकीय यंत्रणा, सुरक्षा दले ही त्याच कामात व्यग्र राहतात. निवडणुका या पाच वर्षांतून एकदा व्हाव्यात आणि त्या झाल्या की शासन-प्रशासन यांचे सर्व लक्ष विकासावर केंद्रित व्हावे, अशी अपेक्षा असते. गतिमान विकासासाठी जसे स्थिर सरकार गरजेचे असते, तितकेच निवडणुकांच्या धबडग्यात अडकून न राहणे अभिप्रेत असते. मात्र, १९७०च्या दशकात हे गणित बिघडले आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी कोणत्या न कोणत्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होतच आल्या आहेत. निवडणुका होणे, हे लोकशाही सशक्त असल्याचे लक्षण असले तरी सतत निवडणुकांमध्येच सर्वांनी अडकून पडावे, हे काही फारसे चांगले लक्षण नाही, हेही मान्य केले पाहिजे. नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांनी २०१७ साली प्रसिद्ध केलेल्या एका निबंधात, असे म्हटले होते की, २००९च्या लोकसभा निवडणुका पार पडण्याचा सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा सुमारे १ हजार, ११५ कोटी रुपये होता, तर २०१४ साली तोच ३ हजार, ८७० कोटी रुपये झाला.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी केलेला खर्च धरून ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तेव्हा निवडणूक घेणे, हे किती खर्चिक काम आहे, याची कल्पना येऊ शकेल. एवढेच नव्हे तर निवडणुकांच्या काळात आचारसंहिता लागू असल्याने त्या काळात विकासकामांच्या घोषणा करता येत नाहीत. लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया काही आठवडे चालते; नवीन सरकार सत्तेत यायला त्यानंतर काही दिवस लागतात. पुन्हा विधानसभा निवडणुकांत त्या-त्या राज्यांत हीच प्रक्रिया होते. हे सगळे टाळायचे तर एकाच वेळी निवडणुका घेऊन उर्वरित काळ विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, हा उपाय आहे. ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या संकल्पनेमागे तो विचार आहे.
१९८०च्या दशकात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ व्यवस्थेच्या निकडीचे सूतोवाच केले होते. अर्थात, त्यावर त्यावेळी कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मात्र, देशभर एकाच वेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी शिफारस निवडणूक आयोगानेच केली होती, हे लक्षात घेणे आवश्यक. न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाने १९९९ साली १७०व्या अहवालात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रघाताकडे आपण पुन्हा परतले पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. त्याच सुमारास देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा सूर भाजपच्या गोटातून प्रबळ होऊ लागला. सत्तेत असणार्या वाजपेयी सरकारमधील उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००३ साली ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा विषय छेडला.
भाजपने अर्थातच ती मागणी लावून धरली. २००४ साली भाजपला सत्ता गमवावी लागली. मात्र, भाजपने हा विषय सोडून दिला नाही. विरोधक असूनही हा विषय संसदेच्या स्थायी समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यास भाजपने काँग्रेस सरकारला भाग पाडले. २०१२ साली एका प्रचारसभेत बोलताना अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची मागणी केली होती. एवढेच नाही प्रणव मुखर्जी मंत्री असताना त्यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी आपण या विषयावर चर्चा केली होती. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही,” असेही अडवाणी यांनी म्हटले होते. तेव्हा भाजपसाठी हा विषय नवीन नाही. अगोदरच्या भाजपेतर सरकारांनी त्या विषयाला चालना दिली नाही. पण, भाजपने अनेक वर्षांपासून आणि केंद्रात सत्तेत नसतानाही ‘एक देश, एक निवडणूक’ हीच भूमिका सातत्याने घेतली आहे, याचे विस्मरण होता कामा नये.
२०१४ सालानंतर या विषयाला जास्त महत्त्व आले, हे खरे. आता त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत असल्याचे दिसते आहे. याचे एक कारण असेही आहे की, भाजपने आपल्या २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्यात निवडणूक सुधारणा आणि देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी तरतुदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. तेव्हा भाजप हे सगळे लपवाछपवी करून करीत आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. एरवी जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता राजकीय पक्ष करीत नाही म्हणून ओरड केली जाते. भाजप ती पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलत असताना त्यावर विरोधकांनी टीका करण्याचे प्रयोजन नाही. २०१५ साली संसदेच्या स्थायी समितीने देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विषयावर आपल्या अहवालात निवडणुकांवर होणारा वारेमाप खर्च, शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणांवर येणारा ताण, सतत कुठे ना कुठे आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने येणारा धोरणलकवा यावर बोट ठेवले होते आणि एका अर्थाने ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय सयुक्तिक असल्याचे सूचविले होते. त्या समितीचे अध्यक्ष नाचीयप्पन हे काँग्रेसचे खासदार होते. हे येथे नमूद करावयास हवे.
न्यायमूर्ती बी. एस. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाने २०१८ साली दिलेल्या अहवलात ‘एक देश-एक निवडणुकी’ची बाजू उचलून धरतानाच त्यासाठी आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करण्याची सूचना केली होती. देशभर एकाच वेळी सर्व विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका घेणे काही कारणाने शक्य नसेल, तर निदान एका कॅलेंडर वर्षात येणार्या सर्व निवडणुका तरी एकाच वेळी घेण्यात यावा, असा पर्यायही आयोगाने सूचविला होता. तेव्हा राजकीय पक्षांपासून निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगापर्यंत अनेक स्तरांवर ‘एक देश-एक निवडणूक’ याचा पाठपुरावा होत असताना ही संकल्पना केवळ भाजपच्याच हिताची आहे, अशा संकुचित दृष्टीने त्याकडे पाहण्याचे कारण नाही. एक खरे, भाजपने जितका या संकल्पनेसाठी रेटा लावला आहे. तितका तो अन्य पक्षांकडून लावला गेलेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार ‘एक देश-एक निवडणुकी’ची गरज प्रतिपादन केली आहेच; पण तत्कालीन राष्ट्रपती कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीही विविध व्यासपीठांवरून देशभर एकाच वेळी निवडणुकांची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका चालू असणे, हे देशाला परवडणारे नाही. याचे कारण त्यात केवळ वेळच खर्ची पडतो, असे नाही तर पैसा, मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा, सुरक्षा दले हे सर्व घटक त्यात गुंतलेले राहतात. शिक्षकांपासून अनेकांना या प्रक्रियेत जोडलेले असते आणि त्यामुळे त्यांच्या निहित कामांमध्ये अडथळे येत असतात. शिवाय, निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर हाही चिंतेचा भाग. तेव्हा निवडणूक प्रक्रिया ही जितकी सुटसुटीत आणि जलद होईल तितका हा सर्व ताण कमी होईल आणि सर्व घटकांना आपापल्या क्षेत्रातील विकासावर लक्ष केंद्रित करता येईल हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यामागील खरा उद्देश. त्या उद्देशाविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण, यात पक्षीय हितसंबंधांपेक्षा देशाचा विचार अनुस्यूत आहेत. दुमत असले, मतभेद असले तर ते त्यासंबंधीच्या विधेयकाच्या तरतुदींबद्दल असू शकतात.
कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचे प्रयोजनच मुळी संबंधित घटकांशी चर्चा करण्याचे, त्यातून आवश्यक शिफारशी सरकारला करण्याचे आहे. हे व्यासपीठ आपल्या सूचना, आक्षेप नोंदविण्यासाठी असताना केवळ या संकल्पनेस विरोध करण्याने काही साध्य होईल, असे नाही. याचे भान विरोधकांनी ठेवले पाहिजे. लोकशाहीत चर्चा, वाद-संवाद यांना असणारे महत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे आणि कोविंद समितीशी सर्व विरोधकांनी संपर्क ठेवला पाहिजे. केवळ भाजपवर आरोप करायचे आणि कोविंद समितीला प्रतिसाद मात्र द्यायचा नाही, यातून विरोधकांच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण झाल्याखेरीज राहणार नाही. २०१९ साली केंद्र सरकारने याच विषयावर मंथन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. ४० पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, केवळ २१ पक्षांच्या अध्यक्षांनी बैठकीला उपस्थिती लावली आणि अन्य तीन पक्षांनी आपली मते पाठवून दिली. त्यावेळी डाव्या पक्षांनी उपस्थिती लावली होती. पण, काँग्रेसपासून तृणमूल काँग्रेसपर्यंत अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र दांडी मारली होती. सहभागापेक्षा बहिष्काराला पसंती देऊन वर लोकशाहीच्या चिंतेच्या गप्पा मारायच्या, हा दुटप्पीपणा झाला. आता तरी विरोधकांनी तो टाळायला हवा.
‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना राबवायची तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक. त्यासाठी किमान निम्म्या राज्यांची सहमती लागेल. त्यात बिगरभाजप राज्यांनी हेतुपुरस्सर विरोध करणे गृहीतच धरावे लागेल. तेव्हा या सगळ्यांवर मार्ग काढणे सहज सोपे नाही. केंद्रातील सरकारला त्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील आणि सरकारलाही त्याची जाणीव असणार. मात्र, कोणत्याही दीर्घकालीन प्रक्रियेची सुरुवात कधीतरी करावीच लागते. देशभर एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या संकल्पनेच्या काही अव्यावहारिक बाजूंकडेही काहींनी लक्ष वेधले आहे. एखाद्या राज्यात सरकारने बहुमत गमावले किंवा कोणत्याही कारणाने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली, तर तेथे निवडणुका घेणे अपरिहार्य होते. अशा वेळी ती विधानसभा विसर्जित करून देशभरात त्यापुढे होणार्या निवडणुकांची प्रतीक्षा करीत राहणे, हे मतदारांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे ठरेल. तेव्हा अशा बाबतीत काय करायचे, याची तरतूद कायद्यात करावी लागेल.
सरकारला स्थैर्य द्यायचे तर पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक करणे, हाही एक उपाय असू शकतो. मोठ्या राज्यांतून छोटी राज्ये तयार करण्यात आली, तर त्यावेळी निवडणुका किती काळ प्रलंबित ठेवणार हाही प्रश्न आहे. केंद्रात आघाडी सरकार आले की, घटक पक्षांच्या कशा नाकदुर्या प्रमुख पक्षाला काढाव्या लागतात, याचा अनुभव गाठीशी असताना काठावरील बहुमताने सत्तेत असलेल्या सरकारचा पाठिंबा एखाद्या घटक पक्षाने काढून घेतला आणि पर्यायी सरकार स्थापन होऊ शकत नसेल, तर निवडणुका घेण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबविताना, अशा काही व्यावहारिक अडचणी येणार, हे उघड आहे. त्याचा विचार करूनच कायदा करणे गरजेचे आणि म्हणूनच या सगळ्या प्रयोगाकडे, हा केवळ भाजपचा डाव आहे, अशा दृष्टीने विरोधकांनी पाहणे शहाजोगपणाचे. विरोधकांनी उपयुक्त सूचना कराव्यात; अव्यावहारिक बाजू उलगडून दाखवाव्यात आणि सरकारने त्यांकडे उमदेपणाने पाहावे, हे सशक्त लोकशाहीचे मर्म आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे केवळ २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी करण्यात येणारी खेळी आहे, असे मानणे अगोचरपणाचे. असे धोरणात्मक निर्णय वर्षा-दोन वर्षांसाठी नसतात. त्यांचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. तेव्हा या संकल्पनेकडे त्याच निकोप दृष्टीने पाहिले, तर देश वारंवारच्या निवडणुकांच्या चक्रातून मुक्त होऊ शकेल. तसा कायदा होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल केंद्र सरकारने टाकले आहे. अगोदरपासूनच आक्रस्ताळा विरोध करून करून आपले हसे करून घ्यायचे की शक्य त्या सर्व व्यासपीठांवरून आपले आक्षेप आणि सूचना नोंदवून या संकल्पनेला ताकद द्यायची, हे आता विरोधकांनी ठरवायचे आहे.