चीनमधील बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसला असून, तेथील दिग्गज कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. चीनमधील बांधकाम क्षेत्र जीडीपीच्या १३ टक्के इतके असल्याने, चिनी अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फटका बसतो आहे. त्याचवेळी उत्पादन क्षेत्रही पिछाडीवर दिसते. चिनी अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडली, तर त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच होणार आहे. तथापि, भारतीय उद्योगांना ही चिनी मंदी नवनव्या संधींची दारे खुली करणारी ठरणार आहे.
चीनमधील बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मंदीचा मोठा फटका बसला असून, दिग्गज कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. ‘कंट्री गार्डन’ या कंपनीने पहिल्या सहामाहीत जवळपास सात अब्ज डॉलरचा विक्रमी तोटा नोंदवला. तरलतेचा अभाव हे त्यामागचे प्रमुख कारण. कंपनीला १९४ अब्ज डॉलर देणे असून, तिच्याकडे केवळ १३.९ अब्ज निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळेच ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. तसेच चीनमध्ये मालमत्ता गुंतवणुकीत ८.५ टक्के इतकी घट नोंदवली गेली असल्याचे आकडेवारी सांगते. तसेच, चीनमधील १०० सर्वात मोठ्या विकसकांच्या नवीन घरांच्या विक्रीत जुलैमध्ये ३३ टक्के घसरण झाली असून, ती गेल्या वर्षभरातील सर्वोच्च आहे. विकासकांनी मालमत्ता बांधण्यासाठी तसेच विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली. आता ती थकीत झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्र हे चिनी अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र असून, जीडीपीच्या सुमारे १३ टक्के इतकी त्याची व्याप्ती. २०० दशलक्षांहून अधिक रोजगार हे एकटे क्षेत्र चीनमध्ये देते. तथापि, मागणीअभावी चीनमध्ये अंदाजे २०० दशलक्ष घरे रिकामी आहेत. त्यामुळे मालमत्तेच्या किमती घसरल्या असून, संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र मंदीच्या सावटाखाली आहे. विकासकांनी बँका तसेच अन्य आर्थिक संस्थांकडून घेतलेले कर्ज ट्रिलियन डॉलरच्या घरात असून, हा बोजा विकासकांसाठी मारक ठरला आहे. तसेच या क्षेत्रावर आलेली मंदी आर्थिक वाढ मंदावणारी ठरणार आहे. त्याचबरोबर लाखो लोकांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे. विकासक कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्यास आर्थिक संकटाचा सामना चीनला करावा लागेल. त्याचा परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेबरोबरीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. मालमत्तेच्या दरात झालेली घसरण ही गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार केला, तर दुर्दैवी बाब आहे. बांधकाम उद्योगाची किंमत ही १.५ ट्रिलियन डॉलर इतकी असून, घरांची बाजारपेठ ३० ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे.
दरवर्षी २०० दशलक्ष चौरस मीटर नवीन बांधकाम होते. घराची सरासरी किंमत एक लाख डॉलर इतकी. पण, तरीही चिनी अर्थव्यवस्था सातत्याने संकटांचा सामना करीत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या बरोबरीने उत्पादन क्षेत्रही आव्हानांना तोंड देत आहे. रोजगाराचा वाढलेला खर्च, अन्य देशांशी असलेली वाढती स्पर्धा, अमेरिकेबरोबर सुरू असलेले व्यापार युद्ध यामुळे उत्पादन क्षेत्राला फटका बसला आहे. आर्थिक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावरील दिलेले कर्ज, खासगी वित्तकंपन्यांशी असलेली स्पर्धा, पारदर्शकतेचा अभाव याचा सामना चीनला करावा लागत आहे. चीनचे सरकारी कर्ज ही देखील एक प्रमुख चिंता. पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच इतर उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी चिनी सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेते. तथापि, चीनची आर्थिक वाढ मंदावली असल्याने जीडीपीचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. दशकातील सर्वात कमी वाढ चिनी जीडीपीमध्ये नोंदवण्यात आली.
अशी ही चिनी अर्थव्यवस्थेची पडझड जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा तिचा लौकिक असून, अनेक देशांसाठीची ती प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. त्यामुळेच चीनमध्ये आलेली मंदी जागतिक आर्थिक वाढ मंदावणारी ठरणार आहे. चीन हा तेल, कोळसा आणि तांबे यांसारख्या वस्तूंचा सर्वात मोठा आयातदार देश. मंदीमुळे या वस्तूंच्या मागणीत घट होऊ शकते. त्यांची निर्यात करणार्या देशांना त्याचा फटका बसू शकतो. गृहनिर्माण तसेच वित्तीय क्षेत्रातील उच्च कर्ज पातळीमुळे आर्थिक संकट चीनच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.
परिणामी राजकीय अस्थिरता येऊ शकते. चिनी अर्थव्यवस्था वाढली नाही, तर सरकारला स्थिरता राखण्यासाठी आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावली तर जगावर विपरित परिणाम होण्याची भीती असली, तरी भारतासाठी मात्र ती संधी आहे. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावल्याने भारत हा विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकतो. वस्तू आणि सेवांच्या निर्यात क्षेत्रात भारताला संधी निर्माण होऊ शकते. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावल्याने काही उद्योगांमध्ये कमी स्पर्धेला सामना करावा लागेल. भारतीय उद्योगांना अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकेल. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची संधी भारतासाठी खुली होत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्याने चीनचा जागतिक पटलावरचा प्रभाव कमी होईल. भारताला आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी ही चांगली संधी आहे.
चीन हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा प्रमुख उत्पादक आहे. तथापि, त्याचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या त्यांचे उत्पादन केंद्र भारतात हलवू शकतात. येथे तुलनेने त्याचा खर्च कमी आहे. चीन हा वाहनांचा प्रमुख उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. तथापि, तेथील बाजारपेठ मंदावल्याने भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्रातील कंपन्या चीनमध्ये निर्यातीच्या संधी शोधू शकतात. हीच बाब औषध क्षेत्रासाठीही लागू होते. चीनच्या पडझडीचा भारतावर होणारा परिणाम हा अनिश्चित आहे. तथापि, या पडझडी भारताला काही संभाव्य संधी प्रदान करणार्या आहेत.
भारत सरकारने योग्य त्या उपाययोजना राबवत त्यांचे सोने कसे करायचे, हे ठरवायचे आहे. ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रासाठी भारताने यापूर्वीच ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ राबवित जागतिक कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेची दारे उघडली आहेत. त्याचबरोबर लॅपटॉप, संगणक क्षेत्रातही ‘मेड इन इंडिया’चे धोरण अवलंबले जात आहे. या उद्योगासाठीही भारताने आकर्षक अशा योजना राबविल्या आहेत. चीनमधील मंदी ही भारताच्या वाढीसाठी सुयोग्य संधी आहे, असेच त्यामुळे म्हणावे लागेल.