आत्मनिर्भरतेसाठी कठोर पाऊल...

भारतात आयात होणार्‍या लॅपटॉप, टॅबलेट आणि पर्सनल कॉम्प्युर्ट्सवर दि. १ नोव्हेंबरपासून बंदी घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता भारताबाहेरून संगणक आयात करता येणार नाहीत का? तर तसे नाही. ज्यांच्याकडे अधिकृत परवाना असेल, अशांना उपरोक्त तिन्ही गोष्टी आयात करणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि औद्योगिक मंत्रालयाअंतर्गत दि. ३ ऑगस्ट रोजी हा एका परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच संपूर्ण टेक्नोलॉजी विश्वात खळबळ माजली. टेक कंपन्यांनी सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आणि त्यानंतर कंपन्यांचे गार्‍हाणे मांडण्यासाठी सरकारने ही मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. केंद्र सरकारद्वारे परवानाधारक आयातकर्त्यांनाच ही सवलत मिळणार आहे. लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कॉम्प्युर्ट्ससाठी दि. १ नोव्हेंबरपासून विनापरवाना आयात करता येणार नाहीत.

 

पण, हे अचानक निर्बंध आणण्यामागे सरकारची योजना नेमकी आहे तरी काय? ही बंदी आणल्याने भारतातील या उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे का? काय होईल? अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार सरकारवर केला जात आहे. मात्र, यामागेही काही कारणे सांगितली जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून नियोजितरित्या या निर्णयाकडे सरकार कूच करत आहे. भारतात जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांची निर्मिती उभी करणे आणि या क्षेत्रातील निर्यात वाढविणे, याकडे सरकारचा कल दिसून येतो. या क्षेत्रातील सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणजे चीन. त्याखालोखाल द. कोरिया. या दोन देशांतून सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात केली जाते. याबद्दलचा आढावा यापूर्वीच्याही ’विश्वासाची ई-भरारी’ लेखात सविस्तर घेतला होता. ज्यात भारताने गेल्या तिमाहीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत ५६ टक्क्यांनी वृद्धी नोंदविली होती.

मात्र, ही वाढ भारताच्या दृष्टीने उल्लेखनीय जरी असली, तरीदेखील जागतिक तुलनेत कमीच आहे. भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुसज्ज व्हायचे असेल, तर इतर देशांवरील निर्भरता ही कमी करणे, हेच योग्य असेल. सध्या तरी तीन महिने कुठल्याही निर्बंधाविना केल्या जाणार्‍या आयातींमुळे सणासुदीच्या दिवसांत येणार्‍या ऑफर्सवर कुठल्याही प्रकारचा तितकासा परिणाम होणार नाही. मात्र, भविष्यात अधिकृत व्यावसायिकांमार्फत याची केली जाणारी आयात लक्षात घेता, किमती बर्‍यापैकी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

सध्या बहुतांश आयात ही चीनमधूनच केली जाते. यामुळे भारतातील डिजिटल सुरक्षेसंदर्भातही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. या सर्व उपाययोजना आपण सायबर सुरक्षिततेसाठी करत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशांतर्गत आणि ’मेक इन इंडिया’साठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात हा निर्णय घेतला गेला आहे. केंद्र सरकारतर्फे संगणक क्षेत्रासाठी विशेष ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह’ (पीएलआय) योजना राबविली जात आहे. पण, सध्या बाजारात भारतातील कुठल्या उत्पदकांना याचा लाभ मिळतो तेही पाहूयात.

तुम्ही ’स्टार्टअप्स’वर आधारित ’शार्क टँक इंडिया’ हा कार्यक्रम पाहिला. त्यात एका भागात ’प्राईम बूक’ ही संकल्पना प्रेक्षक आणि ग्राहकांना भावली. काही अनुभव तंत्रज्ञ; पण उद्योगधंद्यातील नवख्या तरुणांनी बाजारात आणलेल्या ’प्राईम बूक’ने मोबाईल पेक्षाही स्वस्त लॅपटॉप, अशी ओळख मिळवून दिली. ‘रिलायन्स’, ’जिओ’नेही अशाच स्वरुपातील परवडणार्‍या लॅपटॉपची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच केली. ‘एचसीएल’, ’लावा’, ‘एजीबी’, ‘स्मार्टट्रॉन इंडिया’, ‘मायक्रोमॅक्स’, ‘आय बॉल’ भारतीय कंपन्यांनी आपले स्थान भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चीन आणि कोरियातून येणार्‍या मालाची गळेकापू स्पर्धा पाहता, या कंपन्यांना तग धरून राहणे शक्य झाले नाही. स्थानिक बाजारपेठेतील कंपन्यांना उभारी देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न, असेही म्हणावे लागेल.

ज्या प्रकारे ‘आयफोन्स’ आणि इतर मोबाईल निर्मिती क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांचे मोबाईल्स भारतात निर्माण केले जातात, तशाच प्रकारे या संगणक क्षेत्रासाठीही सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. अर्थात, ही संकल्पना रुजेपर्यंत साधारणतः आठ ते दहा वर्षांचा काळ लागू शकतो. तोपर्यंत भारतीय बाजारपेठेला आणि ग्राहकांना थोडी कळ सोसावी लागणार यात शंका नाही. भारतातील कंपन्यांना उभारी देण्याची गरज आहेच. मात्र, चीनवर विसंबून राहण्याची काँग्रेसी सरकारांपासून सुरू झालेली सवय मोडीत काढण्यासाठी, या पर्यायाचा अवलंब करणे गरजेचेच आहे. डाटा सुरक्षेच्या बाबतीत भारत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, ही बाब एव्हाना जागतिक कंपन्यांना लक्षात आलीच असेल. त्यामुळे भारतातील सर्वात मोठी बाजारपेठ कुठलाही उद्योजक गमावणे पसंत करणार नाही. भारतीयांसाठी पायघड्या घालण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहणार नाही.

नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिका दौरा पूर्ण केला. यावेळी बर्‍याच उद्योगपतींशीही त्यांनी चर्चा केली. अमेरिका ही फक्त साचा बनवून देण्याचे काम करते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आणि निर्मिती चीन आणि द. कोरियासारख्या देशांमध्ये केली जाते. तिथूनच जगातील ९० टक्के निर्यात जगभरात केली जाते. केंद्रातील सरकारला हीच बाब मोडित काढायची आहे. ज्या प्रकारे मोबाईल कंपन्यांच्या बाबतीत हे शक्य झाले, हळूहळू इतर क्षेत्रासाठीही मॉडेल स्वीकारणे भाग आहे. कुठून तरी सुरुवात ही करावीच लागेल. मग ती परवाना पद्धतीने का होईना, हाच संदेश केंद्र सरकार देऊ इच्छित आहे, असे म्हणायला वाव आहे.