गोदाघाट पुनर्विकासाचा ‘घाट’

कुंभनगरी नाशिकमधील १२ वर्षांनी भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा म्हणजे विकासाची पर्वणीच! आगामी तीन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थासाठी वाराणसीच्या धर्तीवर पुन्हा नव्याने घाटाचा पुनर्विकास करण्याचे मनसुबे नाशिक महापालिकेकडून आखले जात आहेत. गेल्या कुंभमेळ्यात पायाभूत सुविधांवर मोठा निधी खर्च झाला. त्यावेळी चेंगराचेंगरीत अप्रिय घटना टाळण्यासाठी गोदावरीवर रामकुंड ते तपोवन यादरम्यान दुतर्फा सिमेंट घाटही बांधले गेले. परंतु, गेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान गर्दीमुळे दुर्घटना होऊ नये, म्हणून रामकुंड ते तपोवन या चार किमी अंतराच्या नदीपात्रात कोट्यवधी रुपये खर्च करून दुतर्फा घाट बांधण्यात आले. कोट्यवधींचा निधी खर्चून बांधलेल्या नव्या घाटांवर पर्वणीदरम्यान भाविकांनी तिकडे जाणे टाळले. कारण, रामकुंडालाच मोठे धार्मिक महत्त्व असल्याने तिथेच स्नानाला प्राधान्य दिले. त्यामुळे इतर ठिकाणाचे घाट निरुपयोगी ठरले. भाविक रामकुंडावर स्नान करतात, हे अनेकदा आधोरेखित होऊनही महापालिकेने यंदा पुन्हा २०१४ मध्ये बांधलेल्या घाटांचा पुनर्विकास करण्याचा ‘घाट’ घातला आहे. सिंहस्थाच्या निमित्ताने होणारा विकास सर्वांनाच हवाहवासाच. मात्र, एकदा बांधून निरुपयोगी ठरलेल्या घाटांचा पुनर्विकासात निधीचा व्यय करू नये, ही नागरिकांची अपेक्षा. रामकुंडाचे धार्मिक महत्त्व प्रत्येक कुंभमेळ्यादरम्यान अधोरेखित होत असूनही, इतर ठिकाणी गोदावरीवर घाटांचा पुन्हा पैसा खर्च करुन घाट विकास करणे, अव्यवहार्यपणाच! त्याच निधीतून गोदेचे पावित्र्य राखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर भर दिल्यास नितळ गोदाकाठ नक्कीच भाविकांना सुखावह ठरेल. दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या उपस्थित नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी मलनिस्सारण केंद्राचे सशक्तीकरण करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला, तो मात्र स्वागतार्हच! ‘त्या’घाटांवर पुन्हा निधी खर्च करण्यापेक्षा गंगापूर धरण ते तपोवनापर्यंत शहरातून वाहणार्‍या गोदावरीत अनेक ठिकाणी मलजल, दूषित पाणी सोडले जाते. त्यावर आतापासूनच उपाययोजना करून मलजलाचा, रसायनांचा एकही थेंब पवित्र गोदामाईच्या प्रवाहात मिसळणार नाही, यासाठी महापालिकेने निधीचा सुयोग्य उपयोग करावा, ही अपेक्षा.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात वनवासी पाड्यांवरील एका गर्भवतीचा रस्त्याअभावी मृत्यू झाला. त्याचे पडसाद थेट पावसाळी अधिवेशनातही उमटले. प्रशासकीय यंत्रणाही खडबडून जागी झाली. या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी इगतपुरीतील अतिदुर्गम चिंचलेखैरे या पाड्यावर पाच किमीची अवघड व आव्हानात्मक पायवाट तुडवत दिलेली भेट महत्त्वाची ठरावी. नाशिकचे नूतन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दैनंदिन कार्यालयीन कामातून वेळ काढत भर पावसात नदी, ओढे ओलांडून गावाला भेट दिली. तेथील वनवासी महिला आणि पुरूष बांधवांशी संवाद साधत समस्याही जाणून घेतल्या. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या आधी धुळे जिल्हाधिकारीपदावर असताना अनेक वाडी, वस्त्यांवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील समस्या जाणून घेत असत. धुळे हादेखील वनवासीबहुल जिल्हा असल्याने तिथे त्यांची कामाची पद्धत आणि वनवासींच्या समस्यांवर काम करण्याची पद्धत स्तुत्यच. मात्र, नाशिक धुळ्यांपेक्षा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा जिल्हा असल्याने जिल्ह्यातील एक किंवा दोन वनवासी पाडे अथवा गावांना त्यांच्या नियोजित भेटी, हे उत्तम प्रशासकीय कामाचे द्योतकच! प्रशासनातील सर्वोच्च पदावरील अधिकारी, जेव्हा स्वतः पायपीट करून गावे, पाड्यांवर भेटी देऊन तेथील समस्या जाणून, त्यावर उपाययोजना करतात, त्याचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम नागरिकांवर होत असतात. शासनदरबारी आपल्याला कुणीतरी वाली आहे, अशी भावनाही नागरिकांच्या मनात उत्पन्न होऊन समस्या मार्गी लागतात. इगतपुरी तालुक्यातील खैरेपाडा हा अत्यंत दुर्गम भागात डोंगरांच्या पायथ्यांशी वसलेला असून, येथे अवघी ३५ कुटुंब राहतात. अवघ्या १७० लोकवस्तींच्या दुर्गम वनवासी पाड्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेली, ही भेट नक्कीच आश्वासक ठरावी. तळागाळातील जनतेशी आधिकार्‍यांचा असा जनसंपर्क इतर आधिकार्‍यांनांही कामाची प्रेरणा देणारा ठरला. शर्मा यांचा हाच आदर्श प्रशासनातील इतर अधिकार्‍यांनी ठेवला, तर ग्रामीण भागातील समस्या तत्काळ सुटण्यासह प्रशासन, जनता समन्वय, सुसंवादाचे आश्वासक पर्व, नवे उन्मेषाचे, नवे चित्र निर्माण करेल.