नवे शैक्षणिक धोरण देशासाठी गेम चेंजर ठरणार – उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

 

यावेळी बोलताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले की, नव्या शैक्षणिक धोरणात देशाच्या सांस्कृतिक वैशिष्टयांचे परिपूर्ण प्रतिबिंब असून गेम चेंजर ठरू शकणारे हे धोरण विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि क्षमतेवर आधारित वर्तमान गरजांशी सुसंगत आहे. सर्व राज्यांनी त्याचा अंगिकार करावा, असे आवाहन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

 

पुढे बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी चौकटीबाहेर विचार करून स्टार्टस अप ,युनिकॉन उभारावेत. अलिकडच्या काळात भारताने प्रगतीचे नवे टप्पे गाठले आहे. २०२२ मध्ये जागतिक स्तरावर झालेल्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारात भारताचा हिस्सा हा तब्बल ४६ टक्के इतका मोठा होता. याच वर्षी डेटा वापरात भारताचे प्रतिव्यक्ती सरासरी प्रमाण हे अमेरिका आणि चीनच्या एकत्रित वापरापेक्षाही जास्त होते.

 

ते म्हणाले की, भारत हा सप्टेंबर २०२२ मध्ये जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता झाला असून या दशका अखेर देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. तसेच २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या स्थानावर असेल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. उपराष्ट्रपतींच्या पत्नी डॉ. सुदेश धनखड, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी आणि प्र-कुलगुरू डॉ. संजय दुधे आदी मंचावर उपस्थित होते.

 

राज्यपाल बैस म्हणाले की, पूर्वी रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत्या. परंतू, आता समाजात घडत परिवर्तन घडत असून सरकारी क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन खाजगी क्षेत्रातील संधी वाढत आहेत. मात्र त्यासोबतच पदोपदी स्वत:ला सिध्द करण्याचे आवाहनही निर्माण झाले आहे. त्यामुळे देशातील विद्यापीठांनी हा वारसा पुढे नेतांना अधिकाधिक शिक्षक तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, विदर्भाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये पाचही विद्यापीठांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नागपूर विद्यापीठाने तंत्रज्ञान व संशोधन या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्यामुळे औषधनिर्माण शास्त्रासह माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात देश-विदेशात या विद्यापीठाला विशेष ओळख मिळाली आहे.

 

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देश आणि समाजाची गरज भागवण्यासाठी या विद्यापीठाने आजपर्यंत समर्थपणे योगदान दिले आहे. तसेच देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात योगदान देणाऱ्या राष्ट्रभक्त विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठाने मदत केली होती.

 

महाविद्यालयांना जास्तीतजास्त स्वायत्तता कशी देता येईल, कामकाजात पारदर्शकता कशी आणता येईल, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम कसे सुरु करता येतील याबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच राज्य सरकारकडून शताब्दी वर्षानिमित्त विद्यापीठाला १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्यात आल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.