मुंबईच्या मारेकर्‍यांची रडारड

 

 

अवघ्या चार ओळीत अण्णा भाऊंच्या लेखणीने मुंबईचे रेखाटलेले हे नेमके शब्दचित्र. अशी ही स्वप्ननगरी, मायानगरी मुंबई पोर्तुगीजांपासून ते अगदी ब्रिटिशांपर्यंत सर्वांच्याच आकर्षणाचे केंद्र ठरली. मुंबईचे अनुकूल बंदर आणि अथांग पसरलेल्या अरबी समुद्राने, हे महानगर कालपरत्वे जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून उदयास आले. व्यापार म्हटला की, नोकरी-रोजगार ओघाने आलेच. अशी ही मुंबई संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात केंद्रस्थानी आली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले. अखेरीस तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचे मनसुबे धुळीस मिळवत, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आणि कालांतराने देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून विराजमान झाली. आता याच देशाच्या आर्थिक राजधानीसाठी, देशाचे सरकार विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देशातीलच निती आयोगाला प्रदान करत असेल, तर मुळात शंका उपस्थित करण्याचे मुळी कारणच नाही.


परंतु, ‘इंडिया’ आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीचे यजमानपद भूषविणार्‍या उद्धव ठाकरेंनी नेहमीप्रमाणे ‘मुंबई वेगळी करण्याचा डाव’ म्हणत बोंबाबोंब केलीच. आश्चर्य हेच की, ज्या नेहरू-देसाईंच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने सर्वार्थाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला, त्याच महाराष्ट्रद्वेष्ट्या वारसदारांच्या स्वागताप्रीत्यर्थ ठाकरेंनी माना झुकवल्या. मुंबई वेगळे करण्याचा खरोखरी डाव आखलेल्या त्याच काँग्रेसींच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या ठाकरेंनाच संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील त्या १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे सपशेल विस्मरण झाले. त्यामुळे ठाकरे मुंबईविषयी फुकाचा कळवळा दाखविण्याचा नैतिक अधिकारही कधीच गमावून बसले आहेत, हेच खरे!

मुंबईविषयी पुलं एकदा म्हणाले होते की, “मुंबईत जसे उन्हाळा आणि पावसाळा, हे दोनच ऋतू, तसे काळही दोनच. वर्तमान आणि भविष्य. मुंबईला बिचारीला भूतकाळ वगैरे काही नाहीच. तिला फक्त आज आणि उद्या.” कारण, मुंबईचा भूतकाळ हा काळाकुट्ट असाच! २५-३० वर्षे आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा फडकला खरा; पण दुर्देवाने त्या झेंड्याखाली मुंबईत बजबजपुरीच माजली. रस्ते, पाणीपुरवठा, नालेसफाई, सार्वजनिक वाहतुकीपासून सर्वच सुविधांचा बट्ट्याबोळ. झोपडपट्ट्यांना वर्षानुवर्षे मुदतवाढ दिल्याने त्यांचेही इमले उभे राहिले. परिणामी, बांगलादेशी घुसखोरांपासून ते अगदी दहशतवाद्यांनीही वारंवार आघात करुन मुंबईला अक्षरश: रक्तबंबाळ केले. पण, तरीही लोकलच्या प्रवासात जीवाची मुंबई करत घड्याळाच्या काट्यावर मुंबईकर धावतो आहेच. भ्रष्टाचाराच्या किडीने मुंबईचे रस्तेही पोखरले, तर याच खाबूगिरीतून वांद्य्रात दुसरी ‘मातोश्री’ मात्र ऐटीत उभी राहिली.


कंत्राटदार, भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना वांद्य्राच्या छताखाली पोसणार्‍या राजकारण्यांच्या साटेलोट्यामुळे मुंबईचा सर्वसमावेशक विकास ठप्प झाला. हे शहर केवळ कागदोपत्री आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठरले. पण, कायदा-सुव्यवस्था, दळणवळणातील गतिमानता, उद्योजकांना प्रोत्साहन याबाबतीत मुंबई या जागतिक शहरांच्या स्पर्धेत कायमच मागे राहिली. न्यूयार्क, सिंगापूर, शांघाय आणि अन्य सर्वार्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरांच्या तोडीच्या सुविधांची आजही मुंबईमध्ये वानवाच! त्यामुळे मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय अस्तित्व आणि क्षमता असूनही केवळ ठाकरेंच्या बकाल, बेजबाबदार कारभारामुळेच या शहराची दुर्दशा झाली, हे वास्तव कदापि नाकारता येणार नाही. ‘सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी’ असाच कायम दृष्टिकोन ठेवून ठाकरे आणि त्यांच्या स्वार्थी कंपूने स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठीच मुंबईचे आर्थिक शोषण केले. ‘कोविड’ काळातील औषधखरेदीपासून ते मृतदेहांसाठी लागणार्‍या पिशव्यांपर्यंत टक्केवारीची ही राक्षसी भूक मुंबईकरांच्या जीवावर उठली.


मुंबई महानगरपालिकेतील विविध प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्यांचे आदेश फडणवीस-शिंदे सरकारने देताच ठाकरेंचे धाबे दणाणले. मुंबई महानगरपालिकेवर जणू आपले एकछत्री अंमल आजन्म कायम राहील, या हुकूमशाही आविर्भावात वावरणार्‍या ठाकरेंच्या मग पायाखालची जमीनच सरकली. म्हणूनच आज ठाकरेंकडून मुंबई तोडण्याच्या डावाचा हा सगळा बोभाटा सुरू आहे, हे न समजण्याइतकी जनता अजिबात दुतखुळी नाही.राहता राहिला प्रश्न केंद्र सरकारने मुंबईचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्याचा, तर त्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. निती आयोग ही यंत्रणाच मुळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी उपाययोजना आणि अन्य विकासाभिमुख नियोजनात पुढाकार घेते. मग मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीचा, आर्थिक विकासाचाच आराखडा निती आयोग तयार करणार असेल, तर ठाकरेंना पोटदुखी का? निती आयोग ही देशांतर्गतच यंत्रणा असून, ती कुठली विदेशी कंपनी किंवा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून काम करणारी संस्था नाही, एवढेही सामान्य ज्ञान ठाकरेंना नसावे? आणि निती आयोगाने मुंबईचा आर्थिक विकास आराखडा सादर केल्यानंतर मुंबई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या केंद्रशासित होईल, हा ठाकरेंचा अल्पबुद्धीचा तर्कही तितकाच निराधार.


 एखाद्या शहराचा केवळ आर्थिक विकास आराखडा तयार करणे म्हणजे त्या शहरावर संबंधित यंत्रणेचा एकहाती अंमल असणे, हा तर्कच मुळात अनाठायी. निती आयोगातर्फे मुंबईच्या आर्थिक विकासाला गतिमान करण्यासाठी हा आराखडा खरं तर पथदर्शी ठरू शकतो. त्यामुळे त्याचे स्वागत करण्यापेक्षा आणि ‘जे आम्हाला जमले नाही, ते तुम्ही करीत आहात,’ म्हणून मोदी सरकारचे खरं तर ठाकरेंनीच आभार मानायला हवे. कारण, नुसते मुंबईकर म्हणून मिरवून मुंबईचे हित साधता येत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि विकासाचे ‘व्हिजन’ गाठीशी हवे, जे ठाकरेंकडे पूर्वीही नव्हते आणि आजही नाही. म्हणूनच मविआच्या काळात मुंबईतील मेट्रोपासून विविध प्रकल्पांवर प्रगतीचे नव्हे, तर स्थगितीचे शिक्के बसले. मूळचे नागपूरकर असलेल्या फडणवीसांनी मुंबई मेट्रोचे स्वप्न पाहिले आणि ते साकार केले. मुंबईतील विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक योगदान, पर्यावरणीय परवानग्या असे केंद्राकडून सर्वोपरी साहाय्य आणणारेही फडणवीसच! तेव्हा सध्याचे त्रिशूळ सरकार हे मुंबईच नाही, तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणूनच मुंबईचे सर्वार्थाने मारेकरी असलेल्या ठाकरेंनी निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबईची चिंता वाहणे आता सोडून द्यावे. कारण, प्रशासनाचे, अर्थजगताचे यथातथाही ज्ञान नसलेल्या ठाकरेंच्या हातात मुंबईकर पालिकेच्या कारभाराच्या चाव्या पुन्हा येणे नाही. तेव्हा, ‘तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र, मुंबई आणि मराठी माणूस नव्हे,’ ही खूणगाठ ठाकरेंनी आता कायमची बांधलेलीच बरी!