नायजरमध्ये लष्करशाही

पश्चिम आफ्रिकेतील नायजर हा सहारा वाळवंटी भागातील एक देश. देशाची लोकसंख्या दोन कोटी असून माली, अल्जेरिया, लीबिया, चाड, नायजेरिया, बेनिन आणि बुर्किना फासो या सात देशांसोबत नायजरच्या सीमा लागून आहेत. आफ्रिका खंडातील तिसरी सर्वात मोठी नदी नायजर हेच या देशाचे नाव असून, देशाचा दोन तृतियांश भाग वाळवंटाने व्यापलेला आहे. नायजर जगातील सर्वात मोठे युरेनियमचे भांडार असूनही, सर्वात गरीब देश म्हणून गणला जातो. तसेच जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी देशांपैकी एक असलेल्या या देशात दरडोई उत्पन्नदेखील सर्वात कमी आहे. शेती, पशुधन आणि युरेनियमच्या निर्यातीवर देशाची अर्थव्यवस्था कशीबशी तग धरुन आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’त ४० टक्के हिस्सा कृषी क्षेत्राचा. नायजेरिया, बुर्किना फासो आणि माली या देशांतील अनेक लोक अंतर्गत संघर्षामुळे नायजरमध्ये आसरा घेत आहेत. या शरणार्थींमुळे नायजरच्या अडचणी वाढल्या असून, तिथे विद्रोही गट आणि सैन्यामध्ये वारंवार संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो.

 

दरम्यान, ‘अल कायदा’, ‘इसिस’ आणि ‘बोको हराम’ यांच्याविरोधात लढण्यासाठी पाश्चिमात्त्य देशांना नायजरची मोठी मदत मिळते. परंतु, या सत्तापालटाने पश्चिमी देशांच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेला मात्र झटका बसू शकतो. १९६० साली फ्रान्सच्या वसाहतवादातून नायजर स्वतंत्र झाला. त्यानंतर तब्बल सहा दशकांनंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि २०२१ साली मोहम्मद बझौम यांनी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली. क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाप्रश्नी बझौम यांनी पुढाकार घेतल्याने पश्चिमी देशांना नायजरमधील लोकशाहीची स्थापना फायदेशीर ठरत होती. मात्र, आता बझौम यांना पदावरून हटविल्याने पश्चिमी देशांची चिंता वाढली आहे. नव्या सत्तासमीकरणामुळे नायजर पूर्वीसारखी मदत करेल की नाही, याविषयी शंका आहे. नायजरसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी फ्रान्सने तिथे दीड हजार सैनिक तैनात केले. याआधी बुर्किनो फासोमधून फ्रान्सला सैन्य मागे घ्यावे लागले होते. आता नायजरमधूनही फ्रान्सला सैन्य माघारी बोलवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.