बोर्डाच्या परीक्षा दोनदा, तरी मूल्यमापनाचा प्रश्न अनुत्तरितच!

बोर्डाच्या परीक्षा आतापर्यंत वार्षिक पद्धतीने व्हायच्या. आता या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. थोडक्यात, तिथेही सेमीस्टर पद्धत येणार. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हे सोयीचे असणार. खरे तर सातत्याने होणारे मूल्यमापन अधिक चांगले. सारे काही तीन तासांच्या शेवटच्या वार्षिक परीक्षेवर अवलंबून. म्हणजे एक प्रकारे मुलांचा मानसिक ताण वाढवणे. कारण, त्या तीन तासांत काही गडबड झाली, तर त्याचे परिणाम आपल्याकडे दूरगामी असतात. बोर्डाची म्हणजे दहावी, बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर पालकांसाठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. एवढे करूनही या परीक्षामुळे इप्सित साध्य होते का? तर मुळीच नाही! या परीक्षांमध्ये होणारी गुणाची उधळण हास्यास्पद ठरते आहे. मिळालेले गुण अन् मुलाची बुद्धी, क्षमता, विद्वत्ता याचा अर्थोअर्थी काही संबंध नसतो. कमी गुण मिळालेला विद्यार्थी इतर बाबतीत हुशार असू शकतो.

पुढील प्रवेशासाठी या गुणांवर अवलंबून न राहता वेगवेगळ्या कोर्सेससाठी पुनर्परीक्षा घेतल्या जातात.प्रत्येक राज्याचे बोर्ड, त्यांचे अभ्यासक्रम, काठिण्य पातळी, परीक्षेचे मूल्यमापनाचे निकष सारेच भिन्न असते. देश पातळीवर राष्ट्रीय संस्थात प्रवेश देणारे, राज्य बोर्डाच्या निकालावर विश्वास ठेवत नाहीत! शिक्षणाच्या बाबतीत, मूल्यमापनाच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्तरावर एक वाक्यता नाही. त्यातच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे अनेक (वेगळ्या पक्षाच्या) राज्य सरकारांनी पाठ फिरवली आहे. मुळात परीक्षेचा उद्देश काय, तपासायचे काय, कसे हे मुळात समजून घेतले पाहिजे. आजकालच्या परीक्षा पद्धतीत वेगळा विचार करण्याची तार्किक क्षमता, एकाच समस्येकडे वेग वेगळ्या अंगाने, भूमिकेतून बघण्याचे कौशल्य तपासले जात नाही. ठोकळ्यासारखे प्रश्न, त्याची ठरावीक उत्तरे, ठरावीक वेळात ठरावीक गुण मिळवण्यासाठी द्यायची. ही आपली पद्धत! आता तर दिलेल्या परिच्छेदावरच प्रश्न असतात! म्हणजे उत्तरही पेपरात दिलेले!

अनेक मुलांना भाषेचे आकलन नसते. उत्तर कसे लिहायचे, मुद्दे कसे पायरी पायरीने मांडायचे, हेही शिकवले जात नाही. पुस्तकांचा वापर कमी. गाईडचा वापर जास्त. वर्गात उपस्थिती कमी. शिकवणी वर्गात मात्र गर्दी. या पद्धतीने मुलांना स्वतःच्या पायावर स्वतंत्र उभे राहण्याऐवजी पांगळे केले आहे. आज तुम्ही कुठल्याही सत्तरीतल्या व्यक्तीला विचारा, ते म्हणतील आधीचेच शिक्षण किती तरी चांगले होते. दर्जेदार होते. काळानुसार बदल व्हायलाच हवेत.अभ्यासक्रम बदलायला हवेत. नव्हे तंत्रज्ञान वापरायला हवे. पण, जे चांगले होते ते का सोडायचे? परदेशात मी पाहिले तर तिथे ‘वार्षिक परीक्षा’ नावाचा प्रकारच नाही. मुलांचे सातत्याने मूल्यमापन केले जाते. विषयाचे आकलन तर तपासतातच, पण तुमचे बोलणे-वागणे, ग्रुप अ‍ॅक्टिव्हिटी, भाषेवरील प्रभुत्व, समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, परिस्थिती हाताळण्याचे कौशल्य सारे वैज्ञानिक, गणिती पद्धतीने तपासले जाते. तुमचा कल कोणत्या क्षेत्राकडे आहे, हे शिक्षक ठरवितात, पालक नाही.

आपल्याकडे वाढलेले कॉपी-पेस्टचे प्रमाण, शिकवणी क्लासेसचे वाढलेले प्रस्थ यांमुळे आधीच विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, होते आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार किती तरी पटीने वाढले आहेत. यात पालक, शिक्षक सारेच सामील आहेत. मग आपण परीक्षेची गुणवत्ता कोणत्या निकषांवर तपासायची? राज्यात, देश पातळीवर किती तरी वेग वेगळे बोर्ड आहेत. त्यांचे शिकवणे वेगळे, अभ्यासक्रम वेगळे, परीक्षेचा मूल्यमापनाचा दर्जा वेगळा. त्यामुळे एकाला दुसर्‍यापेक्षा वरचढ ठरवायचे कसे, हा प्रश्न उरतोच. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, हेदेखील कौशल्य आहे. पण, जसे वर्गात शिकवणे म्हणजे पाट्या टाकणे ही मनोवृत्ती झालीय तसेच प्रश्नपत्रिका तयार करणे अजिबात गांभीर्याने घेतले जात नाही. पेपर सोडविताना सामान्य मुलाला कठीण वाटायला नको अन् हुशार विद्यार्थ्यालादेखील आव्हान वाटायला हवे. तपासताना(रलीेर्श्रीींश ारीज्ञळपस) न करता ‘रिलेटिव्ह ग्रेडिंग’ करायला हवे. यासाठी शास्त्रशुद्ध सांख्यिकी पद्धती उपलब्ध आहेत. यामुळे कोणावर अन्याय होणार नाही. गुणांची उधळण होणार नाही. ८० टक्के मिळविणारा ७० टक्के मिळविणार्‍या पेक्षा वरचढ असतोच, असे नाही. स्पर्धा वाढल्याने या सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गुणाच्या टक्केवारीला पुढे फारसे महत्त्व नसते, हे विद्यार्थ्यांना, पालकांना, शिक्षकांना कळेल तो सुदिन! गुणांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्याने परीक्षेतील गैरप्रकार वाढले आहेत, हे इथे खेदाने नमूद करावेच लागेल.

प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षा एकदा घ्यायच्या की दोनदा, हा नाहीच. उचित मूल्यमापन हा खरा प्रश्न आहे. आकलन क्षमता योग्य शास्त्रीय पद्धतीने तपासायची कशी, हा कळीचा मुद्दा आहे. तुलनेत खासगी शाळेत सातत्याने मूल्यमापन केले जाते. सरकारी शाळेतील स्थिती सगळीकडे आनंदी आनंद अशी असते. काही मोजके अपवाद, प्रामाणिक प्रयोगशील शिक्षक आहेत. पण, अपवादात्मक. अनेक शाळांत मूलभूत सुविधा नाहीत.नियमित शिक्षक, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह नाहीत. या बातम्या आपण टीव्हीवर बघतोच.

मुळात शिक्षण हा सरकारसाठी दुय्यम विषय असतो. सरकारच्या प्राथमिकता वेगळ्या निकषांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे अधूनमधून नवे शैक्षणिक धोरण, त्यावर कार्यशाळा, बोर्डाच्या एकाऐवजी दोनदा परीक्षा असे दाखवी नाटकी प्रयोग केले की, आपले कर्तव्य संपले असे सरकारला, अधिकार्‍यांना वाटते.आपल्यालाही आता अशा राजकीय नाटकाची सवय झाली आहे. कारण, नाटकाच्या पडद्याच्या दोर्‍या आपल्या हातात नाहीत!