मणिपूर आणि 'तो' अहवाल

मणिपूरमध्ये धार्मिकतेच्या आधारावर ध्रुवीकरण आहे. मात्र, धार्मिकतेच्या आधारावर हिंसा झाली नाही. आपापसातील अविश्वास, आर्थिक उपलब्धतेतची भीती, ड्रग्ज, दहशतवाद आणि इतिहासातील काही घटना मणिपूरमधल्या हिंसेला जबाबदार आहेत. अफीम आणि हेरॉईनसारख्या अमली पदार्थांचा व्यापार करणार्‍या ड्रग्ज माफियांनी मणिपूरमध्ये हिंसा व्हावी, यासाठी आर्थिक मदत केली.

या हिंसेमुळे दहशतवाद्यांना पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. मात्र, मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी. म्हणून भारताचे केंद्र सरकार आणि मणिपूरचे राज्य सरकार यांनी पूर्ण प्रयत्न केले. आवश्यक ती कार्यवाही केली. असा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. २०१४ साली केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर ’ये कहाँ आ गये हम? में कहा हूँ’ अशा आविर्भावात असलेल्या लोकांना वाटू शकते की, हा अहवाल नक्कीच भाजपने किंवा भाजपसमर्थित एखाद्या संस्थेने जाहीर केला असेल.

पण, हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, अमेरिकेतील ‘थिंक टँक फाऊंडेशन फॉर इंडिया अ‍ॅण्ड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’(एफआयआयडीएस) या संस्थेने. काय योगायोग आहे, गेल्या महिन्यात दि. २३ ते २४ जुलैदरम्यान अमेरिकेच्या विदेश मंत्र्यांनी मणिपूरमधील हिंसेबद्दल भारताच्या धार्मिक, सामाजिक स्थितीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर आज जवळ-जवळ एक महिन्याने अमेरिकेतीलच संस्थेने मणिपूरच्या हिंसेबद्दल संशोधन करून अहवाल जाहीर केला.

असो. मणिपूरची हिंसा खूपच दुर्देवी होती. या हिंसेमध्ये त्या दोन महिलांवर जोे अत्याचार झाला, त्याबद्दल तर शब्दच नाहीत. क्रूरतेचा आणि राक्षसीपणाचा कळस होता. पण, या घटनेवरून देशाला आणि या देशातील सर्वच हिंदूंना गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न नेहमीच्या समाजविघातक शक्तींनी केला. या घटनेचे ते नीच गुन्हेगार काही संपूर्ण मैतेई समाजाचे किंवा हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करत नव्हते. मात्र, तरीही मैतेई समाज हिंदू आहे वगैरे म्हणत भारतात कसा अल्पसंख्याकांना त्रास आहे, देशात कसे असहिष्णूतेचे वातावरण आहे. या चर्चा अगदी आनंदाने करण्यातही काही लोक धन्यता मानू लागले. मात्र, ही हिंसा धार्मिकतेच्या कारणाने नव्हे, तर अनेक जातीय अविश्वास, आर्थिक संधी आणि ड्रग्जमाफियांमुळे झाली असा निष्कर्ष अमेरिकेतील ‘थिंक टँक फाऊंडेशन फॉर इंडिया अ‍ॅण्ड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’(एफआयआयडीएस) ने मांडला.

हा अहवाल अमेरिकेतल्या संस्थेने जाहीर केला. म्हणून तो ग्राह्य धरलाच पाहिजे का? असेही म्हणणारे काही लोक असणारच. असं म्हणणारे तेच लोक असतील, जे कोरेगाव-भीमाच्या दंगलीतले गुन्हेगार निर्दोष आहेत. हे सांगताना परदेशी खासगी संस्थेचा अहवाल सातत्याने सांगत असतात. ’कोरेगाव-भीमा दंगलीमधील गुन्हेगार हे निर्दोष आहेत. त्यांचे संगणक हॅक करून त्यामध्ये त्यांना गुन्हेगार ठरवता येईल, असा डाटा संगणकामध्ये टाकला,’ असे मत विदेशातील एका संस्थेने कोणत्याही पुराव्याशिवाय मांडले.

यानंतर आपल्या देशातील काही छुपे नक्षलवादी समर्थक या संस्थेच्या मताला अंतिम सत्य मानत म्हणू लागले की, ’कोरेगाव-भीमा हिंसेमध्ये गुन्हेगार म्हणून तुरूंगात असेलल्या व्यक्ती या परेदशी संस्थेने जाहीर केलेल्या मतानुसार गुन्हेगारच नाहीत.त्यांना तत्काळ सोडा.’ परदेशी संस्थेचे मत खरे मानत या लोकांनी देशाच्या कायदा सुव्यवस्था आणि न्याय व्यवस्थेवरही प्रश्न उठवले होते. अर्थात, मणिपूरच्या हिंसेचा आणि कोरेगाव-भीमाच्या हिंसेचा तसा संबंध नाही. पण, कोण कुठची ती परदेशी संस्था तिच्यावर जर हे लोक विश्वास ठेवतात, तर मग अमेरिकेमध्ये विश्वासार्हता प्राप्त असलेल्या ‘थिंक टँक फाऊंडेशन फॉर इंडिया अ‍ॅण्ड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’(एफआयआयडीएस)च्या अहवालावर या लोकांनी विश्वास ठेवायला हवा.

अर्थात, देशात नेहमी फूट पाडण्याचा डाव रचणारे कोणावर विश्वास ठेवतात किंवा ठेवत नाही, याचा देशातील असलेल्या सज्जन भारतीयांना काही फरक पडत नाही. अमेरिकेतल्या संस्थेने एका अर्थी भारताची सहिष्णूता मान्य केली. पण, जर या अहवालाचा निष्कर्ष भारत असहिष्णू आहे, असा असता तर? तर अमेरिकाच काय सगळ्या जगाने जरी भारताला बळेच असहिष्णू ठरवले, तरीसुद्धा सत्य एकच आहे. भारत देश सहिष्णू होता आहे आणि राहील.

९५९४९६९६३८