साहेबांची पोटदुखी

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ‘चांद्रयान’ यशस्वीपणे उतरवत भारताने इतिहास रचला. खरं तर यापूर्वीच अवकाशातील महासत्तांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. त्यातच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ‘चांद्रयान’ उतरवणारा पहिलाच देश, अशीही भारताची ओळख प्रस्थापित झाली. ‘चांद्रयान-३’च्या या यशाचे पाश्चात्य देशांतील माध्यमांनी मुक्तकंठाने कौतुक केले. इतरवेळी भारताबद्दल हीन भावना ते व्यक्त करत असले, तरी ‘चांद्रयान-३’च्या यशाने सारे मापदंड बदललेले दिसून येतात. ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द गार्डियन’, ‘सीएनएन’ यांच्यासह सर्वच प्रमुख माध्यमांचे ‘भारताने इतिहास घडवला,’ यावर एकमत झालेले दिसते. ‘बीबीसी’ या साहेबांच्या देशातील माध्यमानेही त्याची सकारात्मक दखल घेतली. अमेरिका, रशिया, चीननंतर अशी कामगिरी करणारा भारत हा चौथा देश.

भारताचे हे यश त्याच्या वाढत्या तांत्रिक क्षमतांचे तसेच अवकाशातील महासत्ता होण्याकडेही वाटचाल होत असल्याचेच लक्षण. भारतासह जगभरातील तरुणाईला प्रेरणा देणारी अशीच ही घटना. मात्र, त्याचवेळी इंग्लंडमधील काही माध्यमांनी ज्या देशात गरिबीची समस्या तीव्र आहे, त्या देशाने ‘चांद्रयाना’सारख्या मोहिमा आखून पैशांची उधळपट्टी करावी का? असा प्रश्न उपस्थित करत, आपली कोती वृत्तीच दाखवून दिली. भारतीयांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहेही उपस्थित नाहीत, असे धादांत खोटेही या माध्यमांनी म्हटले. तसेच, इंग्लंड भारताला जी आर्थिक मदत करतो, ती त्याने थांबवायला हवी. भारतासारख्या देशाकडे ‘चांद्रयाना’ची मोहीम आखायला पैसे असतील, तर इंग्लंडने त्याला निधी पुरवत, सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करू नये, असा आयता सल्लाही दिला. तसेच, भारताने इंग्लंडने दिलेले पैसे परत करावेत, अशी मागणीही केली आहे. पॅट्रिक ख्रिस्टिस या पत्रकाराने २०१६ ते २०२१ या कालावधीत इंग्लंडने दिलेले २४ हजार कोटी रुपये परत करावेत, असे म्हटल्यामुळे नव्या वादंगाला तोंड फुटले आहे. या वादाला तोंड नेहमीप्रमाणेच ‘साहेबां’च्या ‘बीबीसी’ या वाहिनीने फोडली दिली. या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडने खरोखरच भारताला आर्थिक मदत केली का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज तीव्र झाली आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२१ मध्ये इंग्लंडने अफगाणिस्तान, नायजेरिया, पाकिस्तान, इथिओपिया आणि येमेन या पाच देशांना अर्थसाहाय्य केले. बांगलादेश आणि सीरिया हे दोन देशही त्यामागील वर्षांत या यादीत होते. भारताला कोणतेही थेट अर्थसाहाय्य केले जात नाही. ‘बीबीसी’चा हा दावा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असला, तरी तो दिशाभूल करणारा असाच आहे. भारताला दिला जाणारा निधी हा कर्ज तसेच गुंतवणूक स्वरुपात दिला जातो. हा वित्तपुरवठा ‘एफसीडीओ’मार्फत परतावा देणार्‍या भारतीय उद्योगांमध्ये गुंतवणूक म्हणून केला जातो. इंग्लंड भारतातील स्वतःच्या आर्थिक हितसंबंधांना जपण्यासाठीच विकासासाठीचा निधी वापरत आहे. तसेच, भारत-इंग्लंड दरम्यान भविष्यातील संबंधांसाठी व्यापक असा कार्यक्रम आखला गेला आहे. व्यापार, सुरक्षा, हवामान बदल, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे, हा यामागील हेतू. नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रातील धोरणे, संस्था, क्षमता सुधारण्यासाठी हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

म्हणजेच भारतात सुरक्षित गुंतवणूक करून इंग्लंड त्याचा पुरेपूर मोबदला वसूल करत आहे, असे म्हटल्यास त्यात काहीही गैर ठरणार नाही. जगभरातील अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग मंदावलेला असताना, युरोपसह अमेरिका मंदीच्या सावटाखाली असताना भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे, त्याचा फायदा इंग्लंड घेत आहे. ‘बीबीसी’ने यापूर्वीही भारताबद्दल वादग्रस्त विधाने केलेली आहेत. जानेवारी महिन्यात भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन करण्यासाठी या वाहिनीने गोध्रा जळीतानंतर उसळलेल्या दंगलीवर केलेला माहितीपट हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा, तसेच पक्षपाती आणि चुकीची माहिती देणारा होता. स्वाभाविकपणे त्याच्या प्रक्षेपणावर बंदी घालण्यात आली. गेल्या वर्षी जून महिन्यात भाजपच्या दोन नेत्यांनी इस्लामबद्दल टिप्पणी केल्यानंतर जगभरातील मुस्लीम देशांतून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यावेळीही या वाहिनीने घेतलेली भूमिका ही भारतविरोधी तसेच हिंदूविरोधी अशीच होती.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये कंगना राणावत हिने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर भारताला खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळाले, असे मत केले होते, त्याविरोधातही ‘बीबीसी’ने घेतलेली भूमिका ही पक्षपाती अशीच होती. कंगना राणावतला नेमके काय म्हणायचे आहे, हे समजून न घेता एकतर्फी वार्तांकन तेव्हाही केले गेले. कंगनाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर केलेला हा हल्ला होता. मात्र, हे माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणून कंगनावर जो अन्याय झाला, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. भारताने इंग्लंडने (न) केलेली आर्थिक मदत परत करावी, अशीही मागणी यानिमित्ताने जर करण्यात आली असेल, तर त्याचाही विचार व्हायला हवा. मग ती दोन्ही बाजूंनी पूर्ण व्हायला हवी. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतातून नेमकी किती लूट केली, याचा अंदाज भल्याभल्या इतिहासकारांनाही लावता आलेला नाही.

१७६५ ते १७७० या कालावधीत ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने केवळ बंगालमधून करस्वरुपात २३.८ दशलक्ष पाऊंड (आजचे २.२ अब्ज पाऊंड) लुटले, असे विल्यम डॅरलीम्पल म्हणतात. अन्य एक इतिहासकार उत्सा पटनायक यांच्यानुसार १७६५ ते १९३८ या १७३ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत इंग्लंडने भारतातून एकूण ४५ ट्रिलियन डॉलर इतकी अफाट लूट केली. या लुटीची संपूर्ण आकडेवारी मिळणे अशक्यप्राय असल्याचे मानले जाते. कारण, यात लाटलेल्या जमिनी, सांस्कृतिक चोरी, अफूचा व्यापार, संसाधनांची विक्री यांची मोजमाप करता येत नाही. म्हणजेच ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने भारतातून इंग्लंडला संपत्ती, जडजवाहीरे, सोनेनाणे नेलेले आहे. याची हिशेब कोण करणार? कसा करणार? ‘साहेबां’च्या देशातील ‘बीबीसी’ने या प्रश्नाचे उत्तरही द्यावे, म्हणजे ते सोयीचे ठरेल.

ज्या भारतावर आपण दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक काळ राज्य केले, तो भारत आज आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे, तो भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जात आहे, त्या भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकाची म्हणून ओळखली जात आहे, तोच भारत अमेरिका, रशिया, चीन या देशांनाही चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरवायला जमले नाही, ती ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवतो. जगाबरोबरच अवकाशातही महासत्ता म्हणून उदयास येतो आहे, हे खरे साहेबांचे दुखणे आहे, त्यांची पोटदुखी आहे. आम्ही तू समजून घेऊ शकतो. तूर्तास इतकेच!