चीन, आफ्रिका आणि भारत

आफ्रिका खंडातील बहुतेक देशामंध्ये त्या-त्या देशातील लष्कराने हस्तक्षेप करत सत्तापालट केले आणि सत्ता काबीज केली. सत्तांतरानंतर प्रत्येक देशात प्रचंड हिंसा आणि अशांतता होती. हत्यारांचा, सैनिकी बळाचा वापर करून या देशात सत्तांतर झाले. मग सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्यांना पुन्हा विरोधकांचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची गरज भासू लागली. हत्यार आणि सैनिकी वाहन, सैनिकी तळ उभारणी महत्त्वाचे ठरले. या सगळ्या देशांना सैनिकी साहित्य, हत्यार आणि सैनिकी तळ विकसित करण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला. शी जिनपिंगच्या नेतृत्व काळात चीनने आफ्रिकेमध्ये एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर गुंतवले. २००० ते २०२० दरम्यान आफ्रिकेमधील आठ देशांसोबत ३.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या २७ करारांवर संमत झाले.

आफ्रिकी देशांमध्ये ७० टक्के वाहने आणि २० टक्के सैन्य वाहने ही चीनची आहेत. आफ्रिकी देशांमध्ये चीनने लक्षणीय गुंतवणूक केली, ती हत्यारे आणि लष्करी साहित्यांमध्ये. एका सर्वेक्षणानुसार, २०१३ ते २०१७ पर्यंत चीनने आफ्रिकेतील देशांना ७० टक्के हत्यारे निर्यात केली होती, तर २०१५ ते २०२० सालापर्यंत ५५ टक्के हत्यार चीनने आफ्रिकी देशांत निर्यात केली. ’साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’च्या अहवालानुसार, चीनला आफ्रिका खंडामध्ये सैनिकी इंडस्ट्रीज वाढवायची आहे. ‘नोरिन्को’ या लष्करी हत्यार साहित्य निर्माण करणार्‍या चिनी कंपनीने आफ्रिका खंडातील सेनेगल या देशामध्ये कार्यालय उभे केले आहे. माली आणि आयवरी कोस्ट या देशांमध्येही ‘नोरोन्की कार्यालय उघडणार आहे, तर जिबूतीमध्ये चीनने सैनिकी तळ विकसित केला आहे.

आता हे सगळे सांगण्याचे कारण काय? तर जगभरात घडणार्‍या घडामोडींमध्ये जे-जे वाईट असेल, त्यामध्ये उपस्थित राहण्यामध्ये चीन या देशाचा कुलौकीक कुणीही मोडणार नाही. जगभरातल्या गरीब देशांमध्ये अनेक प्रकारे घुसखोरी करण्यासाठी चीन नवनवे प्रयोग करत असतो. आशिया खंडातील छोट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या देशांना जाळ्यात ओढताना चीनने कसलीच कसर बाकी ठेवली नाही. चीननेे आफ्रिकी देशांमध्ये २००० सालापासून लष्करी हत्यार, वाहन यामध्ये गुंतवणूक, सहकार्य केले आणि त्याचे परिणाम काय झाले तर? आफ्रिकेतील नुकतेच सत्तांतर झालेल्या देशांची उदाहरणे पाहू-२०२० साली माली येथे निवडणुका झाल्या आणि राष्ट्रपती इब्राहिम बाउबकर कीता पराभूत झाले. त्यानंतर या देशात अंतर्गत कलह माजला आणि मग इथल्या लष्कराने सत्ता स्थापन केली, तर २०२१ साली चाड या देशामध्ये राष्ट्रपती इदरिश डेबी यांची हत्या झाली.

त्यानंतर कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे न जाता इद्रिश यांचा मुलगा जनरल महम्मद यांना राष्ट्रपती म्हणून घोषित केले गेले, तर पुढे काही महिन्यांतच म्हणजे सप्टेंबर २०२१ मध्ये गिनी देशामध्ये गरिबी, भ्रष्टाचार ही कारण सांगत तख्तापालट झाले. स्पेशल फोर्सेसचे कमांडर ममाडी दोऊमबोईया यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती अल्फ़ा कोंडे यांच्या विरोधात आवाहन केले आणि कोणत्याही निवडणुकीशिवाय त्यांनी स्वतःला देशाचा सर्वेसर्वा घोषित केले, तर त्याच काळात सुदान इथेही असेच घडले. सुदानमध्ये अब्दल्ला हमदोक आणि जनरल अब्दल फ़तह अल-बुरहान यांचे संयुक्त सरकार होते. मात्र, अब्दल फ़तह अल-बुरहानने देशाच्या सैन्याला हाताशी घेत अब्दल्ला हमदोकला बाजूला सारत सुदानवर एकहाती सत्ता काबीज केली.

२०२२ साली बुर्किनो फासो देशामध्ये सैन्याने पॉल-हेनरी सानडाओगो डामिबा यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती रॉच काबोरे यांची सत्ता भंग केली. पूर्वी या देशांमध्ये शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीसाठी रशिया आघाडीवर होता. मात्र, युक्रेनसोबतच्या युद्धानंतर रशियाला मर्यादा आल्या आणि चीनने या संधीचा फायदा उचलला. आता चीन आफ्रिकेतील देशांना सैनिकी साहित्य पुरवतो. अर्थात, ही मदत करताना चीनचा हेतू विस्तारवाद आणि आफ्रिका खंडातील नैसर्गिक संसाधनांची लूट करणे हा आहेच. आता आफ्रिकेमध्ये भारतानेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मैत्रिपूर्वक व्यावसायिक संबंध निर्माण करत आहे. त्यामुळे चीनच्या आफ्रिका खंडातली राक्षसी विस्तारवादी प्रयत्नाला लगाम बसणार, हे नक्कीच. चीन यामुळे संतापला आहे. मात्र, चीन विस्तारवादाचे कपट उघड तरी कसे करणार?