मणिपूर हिंसाचार : नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्याची शिफारस

न्यायालयीन समितीचा अहवाल सादर

    21-Aug-2023
Total Views |
Judicial Committee Report On Manipur Violence

नवी दिल्ली :
मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यात यावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या माजी महिला न्यायाधीशांच्या समितीने केली आहे. मणिपूर हिंसाचारविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी महिला न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे. जम्मू – काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्या. शालिनी फणसाळकर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्या. आशा मेनन यांचाही समितीमध्ये समावेश आहे.

समितीने निष्कर्ष आणि सूचनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर तीन अहवाल दाखल केले आहेत. हे अहवाल सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डिवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले आहेत. अहवालांचे अध्ययन करून न्यायालयाने म्हटले की, न्या. मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा जारी करणे, हिंसाचाराच्या बळींची नुकसान भरपाई वाढविणे आणि नोडल अधिकारी नेमण्याची गरज असल्याची शिफारस केली आहे.

मणिपूर हिंसाचारात घरे गमावलेल्या व्यक्तींची आवश्यक कागदपत्रे हरवणे हा अहवालात उपस्थित केलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. अहवालात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे जो आधार कार्डसारख्या महत्त्वाच्या ओळख दस्तऐवजांसह हरवलेल्या कागदपत्रांना पुन्हा मिळवून देण्यास मदत करेल. त्याचप्रमाणे एनएएलएए योजनेंतर्गत समितीने नुकसान भरपाई रचनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. विद्यमान योजनेत इतर योजनांतर्गत लाभ मिळालेल्या पीडितांना वगळणारी तरतूद अधोरेखित केली आहे. त्याचप्रमाणे खटल्याच्या कार्यवाहीच्या प्रशासकीय बाबी सुव्यवस्थित करण्यासाठी नोडल प्रशासकीय तज्ञाच्या गरजेवरही अहवालात भर देण्यात आला आहे.