भ्रष्टाचारावर प्रहार करणारी पदयात्रा
Total Views |
तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांची पदयात्रा राज्यातील २३४ विधानसभा क्षेत्रांना भेट देणार आहे. केंद्रातील सरकारचे काम जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या यात्रेच्या माध्यमातून होणार आहे. त्याशिवाय द्रमुकच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन स्टॅलिन सरकारचा भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरणाचे राजकारण यांवर प्रहार करणारी अण्णामलाईंची पदयात्रा तामिळनाडूमधील नव्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारी ठरु शकते.
तामिळनाडूच्या २३४ विधानसभा क्षेत्रांसह महत्त्वाची मंदिरे, ऐतिहासिक स्थळे तसेच सांस्कृतिक खुणांना भेट देणारी तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांची पदयात्रा जानेवारी २०२४च्या मध्यापर्यंत चेन्नईला येऊन तिची सांगता होईल. दि. २८ जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत रामेश्वरम येथे या यात्रेचा प्रारंभ झाला. तामिळनाडूत भाजपचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम अण्णामलाई करीत आहेत. ३८ जिल्ह्यांतून सुमारे तीन हजार किलोमीटरचे अंतर ही पदयात्रा पूर्ण करणार आहे. समाजातील सर्व स्तरांशी जोडणारी ही पदयात्रा अभिनव अशीच.
या दरम्यानच ते सार्वजनिक सभा तसेच रॅलीला संबोधित करत आहेत. या पदयात्रेला मिळणारा प्रतिसाद उत्स्फूर्त असाच आहे. भाजप अध्यक्षांना थेट भेटण्याची तसेच त्यांना ऐकण्याची संधी मिळत असल्याने तेथील सर्वसामान्य जनता त्यांचे स्वागत करत आहे. त्यांच्या या पदयात्रेचा तामिळनाडूच्या राजकारणावर नेमका काय परिणाम होत आहे, हे मात्र येणारा काळच स्पष्ट करेल. अण्णामलाई यांनी या पदयात्रेत रोजगार निर्मितीचे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे तसेच उत्तम आरोग्य सेवा, शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्याची तसेच राज्यात सुशासन आणण्याचे वचन दिले आहे. तामिळनाडूची संस्कृती आणि वारसा संरक्षित करण्यासाठी ते काम करतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या पदयात्रेने त्यांना प्रकाशझोतात आणले, हे निश्चित.
या दरम्यानच ते सार्वजनिक सभा तसेच रॅलीला संबोधित करत आहेत. या पदयात्रेला मिळणारा प्रतिसाद उत्स्फूर्त असाच आहे. भाजप अध्यक्षांना थेट भेटण्याची तसेच त्यांना ऐकण्याची संधी मिळत असल्याने तेथील सर्वसामान्य जनता त्यांचे स्वागत करत आहे. त्यांच्या या पदयात्रेचा तामिळनाडूच्या राजकारणावर नेमका काय परिणाम होत आहे, हे मात्र येणारा काळच स्पष्ट करेल. अण्णामलाई यांनी या पदयात्रेत रोजगार निर्मितीचे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे तसेच उत्तम आरोग्य सेवा, शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्याची तसेच राज्यात सुशासन आणण्याचे वचन दिले आहे. तामिळनाडूची संस्कृती आणि वारसा संरक्षित करण्यासाठी ते काम करतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या पदयात्रेने त्यांना प्रकाशझोतात आणले, हे निश्चित.
तामिळनाडू राजकारणातील अण्णामलाई हे एक महत्त्वाचे नेते बनले आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. २०१९ मध्ये नागरी सेवेचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केलेले अण्णामलाई तेव्हापासूनच चर्चेतील नेते ठरले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांनी पदयात्रेदरम्यान स्टॅलिन सरकारला फैलावर घेतले. द्रमुक सरकारच्या घराणेशाहीवरही ते प्रहार करत आहेत. स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरण यांविरोधात लढा देण्याचे आवाहन केले. या पार्श्वभूमीवर अन्नामलाई यांनी तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारला अण्णामलाईंनी जेरीस आणल्याचे दिसून येते. समाजमाध्यमांमध्येही ही पदयात्रा जनमानसात लोकप्रियता मिळवत असल्याचे दिसून येते. राज्यातील पारंपरिक राजकारणाला छेद देण्याचे काम ही यात्रा करेल, हे नक्की.
स्टॅलिन सरकारवर अलीकडे भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. एप्रिल महिन्यात ‘सक्तवसुली संचालनालया’ने माजी मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यासह अनेक द्रमुक नेत्यांच्या घरांवर छापेमारीही केली.चेन्नई मेट्रो प्रकल्पात अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मे महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाशी संबंधित एका संस्थेचे खाते गोठवण्यात आले. त्यामुळे द्रमुक सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे असून, प्रादेशिकता हा त्यातील प्रमुख मुद्दा आहे. तामिळनाडूत प्रादेशिक अस्मिता, सांस्कृतिक ओळख तसेच परराष्ट्र धोरण यांचा स्थानिक राजकारणावर प्रचंड प्रभाव दिसून येतो. केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकार तसेच संसाधनांचे वाटप हा गेल्या अनेक दशकांपासून वादाचा मुद्दा. तामिळनाडू सरकारने तेव्हापासूनच केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेतलेली आहे.
तथापि, ‘कोविड’ काळात केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय असण्याची गरज अधोरेखित झाली. द्रमुकने राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. १९४९ मध्ये सीएन अण्णादुराई हे द्रविड कळघमपासून वेगळे झाले. त्यांनी द्रविड राज्याचा पुरस्कार केला. त्यांनीच द्रमुकची स्थापना केली. हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून मान्य करण्यास नकार द्रमुकनेच दिला. तामिळ भाषा तसेच संस्कृतीचे कारण यासाठी दिले गेले. संघराज्य तसेच धर्मनिरपेक्षता यांचे समर्थन द्रमुक करते. काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आणून १९६७ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या द्रमुकने राष्ट्रीय राजकारणावरही प्रभाव टाकला आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन २०२१ मध्ये बहुमताने सत्तेवर आले आहेत. तथापि, त्यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. केंद्र सरकारने २०१४ पासून लोकहिताच्या अनेक योजना राबवण्यास प्रारंभ केला. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘आवास योजना’, ‘फसल विमा योजना’, ‘किसान सन्मान निधी’ या त्यापैकी काही मोजक्याच. तामिळनाडू सरकार मात्र केंद्राच्या योजनांचे नामकरण करून त्या राज्यात राबवत असल्याचे उघड झाले आहे.
तथापि, ‘कोविड’ काळात केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय असण्याची गरज अधोरेखित झाली. द्रमुकने राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. १९४९ मध्ये सीएन अण्णादुराई हे द्रविड कळघमपासून वेगळे झाले. त्यांनी द्रविड राज्याचा पुरस्कार केला. त्यांनीच द्रमुकची स्थापना केली. हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून मान्य करण्यास नकार द्रमुकनेच दिला. तामिळ भाषा तसेच संस्कृतीचे कारण यासाठी दिले गेले. संघराज्य तसेच धर्मनिरपेक्षता यांचे समर्थन द्रमुक करते. काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आणून १९६७ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या द्रमुकने राष्ट्रीय राजकारणावरही प्रभाव टाकला आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन २०२१ मध्ये बहुमताने सत्तेवर आले आहेत. तथापि, त्यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. केंद्र सरकारने २०१४ पासून लोकहिताच्या अनेक योजना राबवण्यास प्रारंभ केला. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘आवास योजना’, ‘फसल विमा योजना’, ‘किसान सन्मान निधी’ या त्यापैकी काही मोजक्याच. तामिळनाडू सरकार मात्र केंद्राच्या योजनांचे नामकरण करून त्या राज्यात राबवत असल्याचे उघड झाले आहे.
‘जल जीवन मिशन’, ‘किसान सन्मान निधी’, ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना,’ यांचा त्यात उल्लेख करावा लागेल. म्हणूनच भाजप पदयात्रेच्या निमित्ताने या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवत आहे. केंद्र सरकारने चेन्नई मेट्रो प्रकल्पालाही भरघोस आर्थिक मदत दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यात पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन महामार्गांची उभारणी करणे तसेच उड्डाणपूल बांधणे, यासाठीही निधी दिला आहे. कृषी तसेच पर्यटनाच्या विकासासाठीही आर्थिक मदत केली आहे. आताही मानवरहित हवाई प्रणाली (ड्रोन्स) साठी देशातील पहिले चाचणी केंद्र तामिळनाडूत उभे केले जात आहे. ४५ कोटी रुपये खर्च करून, तामिळनाडू औद्योगिक विकास महामंडळ केंद्र सरकारच्या संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत अशी चाचणी केंद्र उभा करण्यासाठी काम करत आहे.
अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यात या चाचणी केंद्राचे मोलाचा वाटा असेल. महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी दोन कोटी लखपती दीदी देशात निर्माण झाल्या पाहिजेत, असे आवाहन केले होते. त्याला अनुसरून १५ हजार महिला स्वयं साहाय्यता गटांना आर्थिक पाठबळ दिले जाईल; तसेच ड्रोन चालविण्यासाठी, त्याच्या दुरुस्तीसाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या गटांद्वारे महिला ‘ड्रोन की उडान’ करतील. या सर्वाचा विचार करता, अण्णामलाई यांच्या पदयात्रेचे महत्त्व लक्षात येते. म्हणूनच त्यांची ही राज्यव्यापी पदयात्रा चर्चेत आली आहे, तिचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत होत आहे. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरण ही द्रमुकची कार्यशैली आहे. ही पदयात्रा यावरच जोरदार प्रहार करत थेट जनतेशी संवाद साधणारी ठरत आहे.