स्वातंत्र्यदिन विशेष: लोकांचा अभिव्यक्तीसाठी मीडिया स्वातंत्र्याला लगाम घालण्याची गरज

 

 

 

 

मिडियाची भूमिका काय आता हाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडायला लागलाय.सकाळ ते रात्र,रात्र ते सकाळ ब्रेकिंग न्यूजचा भानगडीत आपण देश म्हणून काय गमावतोय यांचा अंदाज बांधायला वेळ लागेल. पण त्याची सुरुवात काही वर्षांपासून सुरू आहे. आरडाओरड,वैयक्तिक शेरेबाजी,भांडणाची सत्रे, धार्मिक फूस देण्यासाठी वापरलेली टायटल हे सगळ पाहता पत्रकारिता व्यवसायिक कधीच झाली आहे हे लक्षात येतेच.स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ही सुबुद्धी आत्मा असलेल्या पत्रकारांना लागू व्हावी हीच एक इच्छा.

 

 

स्वातंत्र्य हा आपला नुसताच सण नाही तर जबाबदारी आहे. तिरंगी कपडे देशभक्तीचे प्रमाणपत्र असेल तर हे लोकांच्या मनावर फक्त एवढंच कुणी बिंबवले हा महत्वाचा विषय आहे. देशप्रेमी, देशद्रोही,जात,धर्म,पंथ, सत्ता यापुढे देशाचे भाग्य काय असेल याचा विचार आता केल्यास ती खरी भावना राष्ट्रभक्ती ठरेल असे सांगणे संयुक्तिक वाटते.

 

 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांनी मीडियाने स्वयंनिर्बंध घालण्याची गरज आहे असे म्हणले आहे. लोकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी लिलया पार पाडण्याच्या नादात मिडियाने देखील थोडे ताळतंत्र राखणे आवश्यक आहे हे देशाच्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीशांना हे सांगाव लागत, हे उघडपणे नाही पण अनेक पत्रकारांचा मनात असलेलं शल्य व दुःखही आहे.

 

 

मिडिया आपली नेमकी भूमिका काय? समाजप्रबोधन काय, भाषेची मर्यादा काय, मसाला फोडणी दिलेली बातमी काय, रिपोर्टर म्हणजे काय, विश्लेषण म्हणजे काय? सर्वात महत्वाचे पत्रकारिता म्हणजे काय? याची शिकवणीच शासनाने पत्रकारिता अभ्यासक्रमासाठी मोफत करुन द्यावी.

 

 

उदाहरण देताना सुप्रीम कोर्टाने सुशांतसिंग राजपूतचा केसच्या कव्हरेजचा दाखला देउन पातळी सोडलेली पत्रकारितेचे उदाहरण न्यायालयाने शालजोडीतली दिली. मिडियाने आपल्या रचनात्मक मांडणीतच फरक करण्याची गरज आहे. ''सेन्सेलिझम बातम्यांचा दुनियेत देशाच्या शांततेला,सामाजिक सौदार्य,एकात्मतेला ही कृती बाधक नाही ठरेल का हा विचार स्वतः मिडिया कर्मींनी करण्याची गरज आहे.

 

 

आज पत्रकार म्हणले की लोक शिव्या द्यायला सुरुवात करतात हे चांगले लक्षण नाही. लहानपणी दूरदर्शनाचा सर्वांगसुंदर बातम्या ऐकतानाचा आनंद आपण सगळ्यांनी गमावला आहे. दूरदर्शनचे ज्येष्ठ बातमीकार,पत्रकार प्रदीप भिडे यांच्या निधनानंतर लोक ज्या पद्धतीने हळहळले ते पाहता आताच्या पत्रकारांना मरणोत्तर ' इज्जत ' मिळेल का ही आशंका मनात घर करते.पत्रकारितेचा दरारा नसून मार्केटिंग आणि पीआर टूल होणे हे आता काही लपून राहिलेले नाही.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेषतः सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे कौतुक म्हणजे त्यांनी सेन्सरशिप हा शब्द न वापरता स्वयं बंधन म्हणले आहे. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील मिडिया ट्रायल ही न्यायालयाचे उल्लंघन करणारे होत चालल्याचे निरिक्षण नोंदवलं होते. कोणीही मीडियाचा स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी उत्सुक नाहीत. दिशादर्शक म्हणून असलेली भूमिका ही प्रसारमाध्यमांचा आत्मा आहे.तो संकुचित न करता विशाल हदयाने टीआरपीचा हट्ट सोडून मिडियाने दर्जा उंचावणे ही काळाची नाही तर देश एकात्मेसाठी प्रथम कर्तव्य आहे.

 

 

मिडिया न्यायाधीशांचा भुमिकेत जाणे हेच लोकशाहीसाठी योग्य पायंडा नाही. न्यूज नॅशनल ब्रॉडकास्टर आणि डिजिटल असोसिएशन ने जनहित याचिके ऐवजी कोर्टाचा निरीक्षणाचे स्वागत केले पाहिजे. जेव्हा आम्ही म्हणतो तेच स्वातंत्र्य या भूमिकेत कोणीही आल्यास लोक हिंसा करायलाही मागेपुढे पाहत नाही.मणिपूरचा प्रसंगानुरूप हे नक्कीच सिद्ध झाले.

 

 

दोन व्यक्ती किंवा संस्थेच्या भांडणात तिसरा बळी जातो. तेव्हा सामान्य माणसाचा मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होते. स्वातंत्र्य,पारतंत्र्य या वादात निष्पाप बळी जात असेल तर या गोष्टींना सरकारने किंवा कोर्टाने लगाम घालण्याची गरज वाढली आहे ‌.स्वातंत्र्याचा स्वैराचार अनुभवण्याआधी समाजाचे निर्बंध हे वास्तविक ठरतात.

 

 

लेट पण थेट न्यायालयाची भूमिका वाखाणण्याजोगी आहे.सद्यस्थितीत सद्सद्विवेक बुद्धी जागृती करणे हे आव्हानात्मक पाऊल आहे . किमान मिडिया कायदे माहिती असणे हे पत्रकारांचे काम आहे न्यायालयाचे नाही. अशा किचकट सचोटीतून तावून सुलाखून सुटलेल्या आमच्या सर्व पत्रकार बांधवांना, नागरिकांना स्वातंत्र्यदिनाचा शुभेच्छा. ७६ वा भारतीय स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो.

 

दैनिक तरुण भारत चा ४४ वर्धापनदिनानिमित्त देखील वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा. वंदे मातरम्.