लेटलतिफांची ‘झेडपी’

नाशिक जिल्हा परिषदेतील ‘लेटलतिफ’ कर्मचारी हे सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. जिल्हा परिषदेची कार्यालयीन वेळ सकाळी ९.४५ मिनिटे ते सायंकाळी ६.१५ मिनिटे अशी असली तरी प्रत्यक्षात विलंबाने येणारे आणि काम संपण्यापूर्वीच घरी पळणार्‍या कर्मचार्‍यांची वाढती संख्या बघता, अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. लेटलतिफांना शिस्त लागावी, म्हणून जिल्हा परिषदेच्या ’सीईओ’ आशिमा मित्तल यांनी काही कडक पावलेही उचलली. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला कर्मचार्‍यांच्या वेळेची तपासणीचे आदेशही त्यांनी दिले. मात्र, ‘सीईओ’च्या आदेशानंतरही मुख्यालयातील कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याचे वारंवार निदर्शास आले. त्याबाबतचा अहवाल पाहून लेटलतिफ कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे जाहीर केल्यानंतरही प्रत्यक्षात एकाही कर्मचार्‍यावर कारवाई झाली नसल्याचे वास्तव. गंभीर बाब म्हणजे, जिल्हा परिषदेत कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीची ‘बायोमॅट्रिक’ हजेरी यंत्रेही आहेत. मात्र, त्याचा अहवाल विभागप्रमुखांपर्यत जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव. महिन्याचे वेतन ’बायोमॅट्रिक मशीन’च्या अहवालाला ’लिंक’ नाही. आजही बहुतांश कर्मचारी मर्स्टडवर केव्हाही येऊन सही करतात आणि स्वतःचा वेळ टाकतात. यामुळे कितीही कारवाई झाली, तरी ‘ओरडा’ मिळणार. परंतु, वेतन कपात तर होत नाही किंवा वेतन ’होल्ड’वर ठेवून ते उशिराही मिळत नाही, त्यामुळे मी वेळेत येणार नाही, अशा मानसिकेतेत जि. प. कर्मचारी आजही आहेत. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या आणि वेळेची शिस्त न पाळण्याची एक ’आळशी’ संस्कृती(?)ची प्रतिमा नाशिक जिल्हा परिषदेत तयार झाली आहे. कर्मचार्‍यांना कुणी कितीही कडक शब्दात बोलले, तरी त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. लेटलतिफांना कुणाचाच धाक राहिलेला नाही, हे वास्तव. खासगी आस्थापना, कॉर्पोरेट उद्योग समूह, सेवा उद्योगातील कर्मचारी आज काटेकारपणे संस्थेची शिस्त, वेळेचे नियम पाळताना दिसतात. तिथे लेटलतिफांवर कारवाई करताना थेट वेतन रोखून धरणे किंवा वेतनातून विलंबामुळे ‘हाफ डे’ टाकणे, अशी कारवाई होते. अशाच प्रकारची कारवाई जि. प.ने कडकपणे राबवावी, ही अपेक्षा.

नाशिक शहरात वाढलेली वाहनसंख्या, खड्डेयुक्त रस्ते आणि बेशिस्त वाहनचालक यांमुळे प्रमुख चौकांसह जवळपास सर्वच रस्त्यांवर वाहतूककोंडीचे चित्र नित्याचेच! पावसाळ्यानंतर तर खड्ड्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊन, सर्वच रस्त्यांची वाताहत होणे आणि महापालिकेकडून रस्ते दुरुस्तीचा ’फार्स’ केला जाणे, यालाही नाशिककर ऐव्हाना सरावलेलेच! अशा काहीशा नकारात्मक परिस्थितीत वाहतुकीचा उडालेला बोजवारा सुधारण्यासाठी आता नाशिक शहरातील चौकांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत ८०० ’सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५२६ कॅमेरे हे पोलिसांच्या कामासाठी अत्यंत उपयुक्त म्हणून मदतगार ठरणार आहेत. शहर पोलीस आयुक्तालयातील नियंत्रण कक्ष ‘अपडेट’ करून तिथे शहरातील ४० प्रमुख चौक-रस्त्यांवरील वाहतुकीचे ’सीसीटीव्ही’ फुटेज ६ बाय ४ फुटांच्या ‘एलसीडी’ मॉनिटरद्वारे पाहून, त्यावर कारवाईस नुकताच प्रारंभ झाला, हे योग्यच झाले. आता नियंत्रण कक्षातील ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज पाहून ध्वनिक्षेपकाद्वारे बेशिस्त वाहनचालकांवर वाहतूक नियम पाळण्याच्या सूचनाही जुने सीबीएस, मेहर सिग्नल येथे प्रायोगिक तत्त्वावर दिल्या गेल्या. या कार्यान्वयनाचा वाहनचालकांवर धाक निर्माण झाला असून, आपल्यावर कुणाची तरी नजर आहे. निदान आता तरी शिस्त पाळा, ही भावाना नाशिककरांमध्ये वाढीस लागली, हा त्याचा प्रभाव. यानंतर ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज पाहून ‘ई-चलान’अंतर्गत नाशिक शहरात कारवाईसही सुरुवात होणार असल्याने बेशिस्त वाहनचालकांवर अंकुश राहणार आहे. सिग्नलचे नियम मोडणारे, झेब्रा क्रॉसिंग, युटर्न घेणारे तसेच इतर शिस्तभंग करणार्‍यांवर यामाध्यमातून कारवाई केली जाणार आहे. हे पाऊल अत्यंत योग्यच! शहरातील ८०० कॅमेर्‍यांवर नजर ठेवण्याचे आणि बेशिस्तांवर कारवाई, ’ई चलान’ पाठवण्याचे मोठे आव्हान आता पोलीस यंत्रणेसमोर असणार आहे. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून शहर वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त वाहनचालकांचे समुपदेशन आणि इतरही काही उपक्रम राबवले जात आहेत. कॅमेर्‍यांची नजर आणि उपलब्ध मनुष्यबळ, यांचे प्रमाण यांची सांगड घालून पोलीस यंत्रणा ८०० ’सीसीटीव्ही’ कॅमेर्‍यांचा कसा उपयोग करून घेते, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.