नवी दिल्ली : भारताचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे कठोर धोरण आहे. भारत एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी परिसंस्था तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि ई प्रशासनाचा लाभ घेत आहे. कल्याणकारी योजना आणि सरकारी प्रकल्पांमधील गळती आणि तफावत भरून काढली जात आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथे आयोजित जी२० भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रिस्तरीय बैठकीला चित्रफीत संदेशाद्वारे संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले, भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि उपेक्षितांना बसत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. याचा संसाधनांच्या वापरावर परिणाम होतो, बाजार मनमानी होतो, सेवा वितरणावर परिणाम होतो आणि शेवटी लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता कमी होते असे. राज्यातील लोकांचे कल्याण करण्यासाठी राज्याच्या संसाधनांमध्ये वाढ करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा सामना करणे हे सरकारचे लोकांप्रतीचे पवित्र कर्तव्य आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
फरारी आर्थिक गुन्हेगारांचे सर्व जी-२० देश आणि ग्लोबल साउथसाठी असलेले आव्हान याबाबत २०१४ मधील आपल्या पहिल्याच जी-२० शिखर परिषदेत बोलल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करुन दिली. फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणे आणि मालमत्ता पुन्हा मिळवणे यासाठी २०१८ मध्ये जी-२० शिखर परिषदेत नऊ कलमी अजेंडा सादर केल्याचा त्यंनी उल्लेख केला आणि कार्यगटाकडून निर्णायक पावले उचलली जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.