लोकशाहीत राजद्रोहास स्थान नाही : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली : भारतीय दंडविधान (आयपीसी), फौजदारी कायदा (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा या ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी तीन नवी विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडली आहेत.

ब्रिटीशकालीन आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्ट यामध्ये बदल करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वी केली होती. त्यानुसार गृहमंत्री शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष विधेयक २०२३ ही तीन विधेयके मांडली आहेत. ही विधेयके अनुक्रमे १८६० सालचा आयपीसी, १९७३ सालचा सीआरपीसी आणि १८७२ सालच्या एव्हिडन्स अॅक्टची जागा घेणार आहे. ही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये ही विधेयके मंजुर होणे अपेक्षित आहेत.

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत राहिली. मात्र आता हे तीन कायदे बदलणार असून त्यामुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल. गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्यांमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होते, त्यामुळे नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास उडू लागला आहे. मात्र, या नव्या कायद्यांमुळे भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत होणार असल्याचाही विश्वास गृहमंत्री शाह यांनी व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुरुस्ती समिती स्थापन केली होती. दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. रणबीर सिंग या समितीचे प्रमुख होते. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ दिल्लीचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जी. एस बाजपेयी, डीएनएलयूचे कुलगुरू डॉ. बलराज चौहान, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी.पी. थरेजा यांचा समावेश होता.

· नवीन कायद्यानुसार पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांकडून झडती आणि जप्तीदरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असेल. दोषसिद्धीचा दर ९० टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

· सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या विभागातील सर्व गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक पथक अनिवार्य असेल.

· वॉरंटच्या बाबतीतही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता वॉरंटवर निर्णय ३० दिवसांत द्यावा लागणार असून तो ७ दिवसांत ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

· नागरी सेवक आणि पोलिस अधिकार्‍यांविरुद्धच्या तक्रारींवर सरकारच्या परवानगीशिवाय खटला सुरू झाला नाही. आता १२० दिवसांत सरकारला होय किंवा नाही असे उत्तर द्यावे लागेल. अन्यथा परवानगी असल्याते गृहित धरून कारवाई सुरू केली जाईल.

· सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ज्याला फरारी घोषित केले आहे, त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल आणि तो कुठेही असला तरी त्याला शिक्षा होईल. त्याला दाद मागायची असेल तर त्यास शरणागती पत्करावी लागेल.

· अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असेल. यासोबतच बलात्काराच्या प्रकरणात 20 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

· लग्न, नोकरी, बढतीची खोटी आश्वासने देणाऱ्या आणि खोटी ओळख देऊन शरीरसंबंध ठेवणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे.

· ९० दिवसांच्या आता दोषारोपपत्र दाखल करणे आणि १८० दिवसात चौकशी समाप्त करणे बंधनकारक

केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले की लोकशाहीमध्ये प्रत्येकास बोलण्याचा अधिकार आहे. आयपीसीमधील कलम १२४ अ अंतर्गत असलेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्यास रद्द करण्यात आले आहे. तथापी नवीन विधेयकामध्ये कलम १५० अंतर्गत "भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी" शिक्षा करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप अथवा सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतीय दंड संहिता १८६०, भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ या तिन्ही कायद्यांमध्ये आजच्या बदलत्या जगात बदल करण्याची आवश्यकता होती. गुन्ह्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा जितका वाढता वापर गुन्हेगार करत आहेत, तितक्याच सक्षमतेने तंत्रज्ञानाचा वापर हा गुन्ह्याचा तपास करताना आणि न्यायिक प्रक्रियांमध्ये गरजेचा होता. हाच बदल नवीन येऊ घातलेल्या तिन्ही कायद्यांमध्ये अंतर्भूत आहे. एका बाजूला येणारे हे कायदे आणि दुसऱ्या बाजूला भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली न्यायिक प्रक्रियांमध्ये तंत्रज्ञानावर देण्यात येणारा भर ह्यामुळे भारताची फौजदारी न्याय प्रणाली नक्कीच सक्षम होऊ शकेल.