अविश्वास ठरावावर १० ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान उत्तर देणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी चर्चा होणार असून त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी उत्तर देणार आहेत.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी नवी आघाडी स्थापन केली आहे. या आघाडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा ठराव मांडण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्षांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून अविश्वास प्रस्तावालरील चर्चेच्या तारखा जाहिर केल्या आहेत. त्यानुसार, लोकसभेत अविश्वास ठरावावर ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अविश्वास ठरावावरील चर्चेस उत्तर देणार आहे.

यावेळी विरोधी आघाडी मणिपूरवरील चर्चेस भर देणार असल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी सत्ताधाऱ्यांकडून मणिपूरसह देशातील अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांवरही चर्चा केली जाईल.

लोकसभेत केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत सादर केले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयक मांडताच सभागृहात गदारोळ सुरू झाला, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. या विधेयकास विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी याला विरोध करत केंद्र सरकार संविधान कमकुवत करत असल्याचे सांगितले. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असून हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

लोकसभेत एनडीएचे बहुमत असल्याने तेथे हे विधेयक मंजुर होणे ही केवळ औपचारिकता आहे. त्याचवेळी राज्यसभेतही भाजपने बहुमत नसताना विधेयक मंजुर करून घेण्याची तजवीज केली आहे. एनडीएला या विधेयकासाठी एनडीएचे घटकपक्ष नसलेले वायएसआय काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी आघाडीस विधेयकाविरोधात मतदान करण्यास तयार केले असले तरीदेखील विरोधी आघाडीचा पहिला पराभव होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयक मांडले असता विरोधी पक्षांनी त्यास विरोध केला. लोकसभेत दिल्लीविषयी अशाप्रकारे कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. त्यास अमित शाह यांनी प्रत्युत्तर दिले. दिल्ली राज्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने लोकसभेस दिला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे या विधेयकास होणारा विरोध निव्वळ राजकीय असल्याचा पलटवार शाह यांनी यावेळी केला.