ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकांदरम्यान संपूर्ण राज्यात अभूतपूर्व हिंसाचार उफाळून आला. नव्हे, तो घडवून आणला गेला. संवेदनशील मतदान केंद्रांची माहितीच केंद्रीय सुरक्षा दलांना देण्यात आली नाही. म्हणूनच हिंदी चित्रपटाला लाजवतील, असे प्रसंग मतदानादिवशी तेथे दिसून आले. भाजप विरोधकांना बॅलेट पेपर का हवा, या प्रश्नाचे उत्तरही झालेल्या घटनांमध्ये आहे.
पश्चिम बंगाल पंचायत निवडणुकीत तेथील कायदा-सुव्यवस्था हतबल झालेली दिसून आली. एखाद्या हिंदी चित्रपटात शोभतील, अशी दृष्ये तेथे दिसून आली. कुणी मतपेट्या घेऊन पळताना दिसून आले, तर काही ठिकाणी मतपेट्याच पेटवल्या गेल्या. मतदान केंद्रांवर मतपत्रिकेवर आपल्याच चिन्हावर शिक्का मारा, अशी जबरदस्ती होत होती, तर काही ठिकाणी शिक्के मारून, घडी करून मतपत्रिका हातात ठेवली जात होती. संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये हिंसक घटना घडलेल्या दिसून आल्या. ममता बॅनर्जी यांनी संपूर्ण यंत्रणाच वेठीला धरत, निवडणूक यंत्रणा राबवून घेतलेली दिसून आली. या हिंसाचारात आतापर्यंत ३५ जणांचा बळी गेल्याचे वृत्त आले आहे. हिंसाचारानंतर विरोधकांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडून मागवला आहे.
केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्यात यावीत, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. तथापि, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने संवेनदशील मतदान केंद्राबाबतची माहिती सुरक्षा दलांना दिली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने एकूण ६१ हजार,५९३ पैकी ४ हजार, ८३४ संवेदनशील मतदान केंद्रे असल्याचे जाहीर करत, अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी केली होती. सर्वाधिक हिंसाचार मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण २४ परगणा, उत्तर दिनाजपूर आणि नादिया येथे नोंद झाला. केंद्रीय दलाचे ८० ते ८५ हजार सैनिक राज्यात तैनात करण्यात आले होते. सीमा सुरक्षा दलाच्या वरिष्ठ अधिकार्यानुसार, त्यांना संवेदनशील मतदान केंद्रांबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती. वारंवार विनंती करूनही राज्य निवडणूक आयोगाने ती दिली नाही, असा आरोप सुरक्षा दलांनी केला आहे.
याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला अनेक पत्रे लिहिली होती. तथापि, कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अन्य २५ राज्यांमधून निवडणूक शांततेत पार पाडावी, यासाठी राज्यात आले होते. तथापि, संवेदनशील मतदान केंद्रांवर त्यांचा वापरच केला गेला नाही. ४ हजार, ८३४ संवेदनशील मतदान केंद्रे असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक ती होती. कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदताने मतपेट्या बदलताना सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पकडण्यात आले. मतपेट्या पळवतानाचे तसेच मतदान केंद्रांवरचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर ‘व्हायरल’ होत आहेत. देशभरातील भाजप विरोधकांना ‘ईव्हीएम’ का नकोत? याचे उत्तर पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारात दडलेले आहे.
हिंसाचाराच्या घटना माध्यमांतून समोर येऊ लागल्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत. भाजपने या घटनांसाठी राज्य निवडणूक आयोग तसेच ममता सरकार या दोघांना जबाबदार धरले आहे. तसेच, बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. पंचायत निवडणुकीदरम्यान वाढत्या हिंसाचाराने पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था हा चिंतेचा विषय बनली आहे. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार मतदान केंद्रांवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांनी कोणताही हिंसाचार केला नाही. तसेच, हिंसाचारग्रस्त भागात शांतता सुनिश्चित केली. सुरक्षा दल जेथे तैनात होते, तेथे कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही, असेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ८२५ कंपन्यांची मागणी केली होती. त्यापैकी ६४९ कंपन्या राज्यात पाठवण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित सुरक्षा दले अजूनही पाठवण्यात येत आहेत. राज्य सरकारकडून आम्हाला ज्या प्रकारचे सहकार्य अपेक्षित होते, ते मिळाले नाही, त्यामुळे सुरक्षा दलांना पोहोचण्यास विलंब झाला, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमधील चित्र स्पष्ट करणारे आहे. एकूणच २०१८च्या पंचायत निवडणुका हिंसाचाराकरता ओळखल्या जातात, त्या निवडणुकांना मागे टाकणारा हिंसाचार २०२३च्या निवडणुकीत घडून आला आहे. सात जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ, बनावट मतदान, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, अशा घटना नोंद झाल्या. कोलकाता उच्च न्यायालयालाही याचीच भीती वाटली असावी. म्हणूनच मंगळवार, दि. ११ जुलै रोजी मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही दहा दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान राज्यात तैनात राहतील, असे त्यांनी गुरूवार, दि. ६ जुलै रोजी सांगितले आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्यातील लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका ही निश्चितच संशयास्पद अशीच आहे. संवेदनशील मतदान केंद्रांची ओळख शेवटच्या क्षणापर्यंत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळेच सुरक्षा दले तैनात करता आली नाहीत. बंगालमध्ये निवडणूक हिंसाचाराची दीर्घ परंपरा आहे. १९८० तसेच १९९०च्या दशकात जेव्हा बंगालच्या राजकीय पटलावर डावे आणि काँग्रेस यांच्यात लढा होता, त्यावेळी या दोघांच्यात हिंसाचार होताना दिसून आला. जेव्हा-जेव्हा सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांकडून कडवे आव्हान मिळाले, तेव्हा-तेव्हा निवडणुकांमध्ये बंगाल पेटलेला दिसून आला आहे. डावे सत्तेत असताना, काँग्रेसला संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर आता तृणमूल काँग्रेस तीच परंपरा कायम ठेवताना दिसून येते आहे. भाजपचा बंगालच्या राजकीय क्षितिजावर झालेला उदय ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेस समोर कडवे आव्हान उभे करणारा ठरल्याने, ममता यांची तृणमूल काँग्रेस रक्तरंजित निवडणुका घडवून आणत आहे.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हे बंगालमध्ये मृगजळ आहे. अशा निवडणुका केवळ राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनेच्या ‘कलम ३५५’ नुसारच शक्य आहेत, अशी भावना तेथे व्यक्त होते आहे. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण बंगालमध्ये हिंसाचार घडून आल्यानंतर तेथे कोणता पक्ष जिंकतो, हाच कळीचा प्रश्न आहे. हा निकाल पुढील वर्षी होणार्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवर परिणाम घडवून आणणारा आहे, हे मात्र तितकेच खरे. भाजपशासित राज्यात एखादी घटना घडली, तर लगेचच लोकशाही धोक्यात म्हणून गळा काढणारे आता शहामृहासारखे तोंड लपवून का बसले आहेत, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. तूर्त इतकेच.