‘पेपरलेस कोर्ट’

 

माणसाच्या प्रगतीचा कणा म्हणजे माणसाच्या मनात असलेलं कुतूहल. कुतूहलातून तंत्रज्ञान जन्माला येत आणि हेच तंत्रज्ञान माणसाचं जगणं सोपं करत असतं. संगणक अशाच कुतूहलातून विकसित झालं, सामान्यांना ते आत्मसात करता आलं आणि बघता-बघता आपल्या जीवनाचा बहुतांशी भाग संगणक प्रणालीवर अवलंबून कधी झाला, हे सांगता येणं अशक्य झालं आहे. जेव्हा संगणक घराघरात पोहोचू लागला तेव्हा अनेकांनी कोर्टकचेरीतील सर्व कागदपत्र ‘डिजिटल’ करण्याची स्वप्नं बघितली. अर्थात, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्र ‘डिजिटल’ करणं, हे एक मोठं आव्हान होतं. साधारणपणे १९९४ पासून आणि विशेषतः ‘ई-कॉमर्स’च्या विकसित होणार्‍या संकल्पनेबरोबर ‘पेपरलेस’ विश्वाची चाहूल लागली.

 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘डिजिटल’ प्रवास १९९० पासूनच सुरू झाला होता. दाखल झालेल्या प्रकरणांची नोंदणी आणि रोजनिशी संदर्भातला डाटा संगणकाच्या माध्यमातून संकलित करण्यास सुरुवात झाली. कायदे मंत्रालयाने २००५ मध्ये ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले. फेब्रुवारी २००७ मध्ये केंद्र सरकारकडून ’ई-कोर्ट’ प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. परिणामी, सर्वसामान्य पक्षकाराला स्वतःच्या प्रकरणाविषयीची मूळ माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ लागली. जसे प्रकरणाची तारीख, प्रत्येक तारखेला न्यायालयाने दिलेला निर्णय, इत्यादी. ‘ई-फायलिंग’ची व्यवस्था कालांतराने काही प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आली, तरीदेखील प्रत्यक्ष मूळ कागदपत्र सादर करण्याला कोणताही पर्याय नव्हता.

न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला, तरी माहिती ‘डिजिटाईज्ड’ करणे आणि उपलब्ध करणे, एवढ्यापुरताच संगणक प्रणालीचा उपयोग मर्यादित होता. रोज न्यायालयांमध्ये वापरला जाणारा कागद आणि होणारे पर्यावरणाचे नुकसान यावर पर्याय म्हणून अधिकृत आकाराचा कागद ‘ए ४’ आकाराचा झाला. पण, न्यायालय पूर्णतः ‘पेपरलेस’ होऊ शकतं, हा विचार अनेकांच्या ध्यानीमनीदेखील आला नव्हता. बहुतांशी वकिलांमध्ये न्यायालयात प्रकरण चालवताना प्रत्यक्ष कागदपत्रांना पर्याय नाही, अशीच समजूत होती.

 

‘कोविड-१९’ हा मानव जातीला शाप ठरला. मात्र, ‘पेपरलेस कोर्ट’ या संकल्पनेसाठी वरदान ठरला, असं म्हणायला हरकत नाही. देशभरात ‘कोविड-१९’ या विषाणूच्या वाढत्या प्रभावामुळे ‘लॉकडाऊन’ घोषित झाले. मात्र, जनतेच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी काही वकील मंडळींनी तसेच काही न्यायमूर्तींनी स्वतःहून न्यायालयाची दारे ठोठावली. अनेक अडचणींवर मात करत निर्माण झालेल्या अद्भुत परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांनीदेखील खुल्या दिलाने न्याय मंदिराचे दरवाजे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ‘लॉकडाऊन‘मध्ये उघडे ठेवले. दूरदृश्य प्रणालीच्या मदतीने न्यायालयातील सुनावणी सुरू झाल्या. यानिमित्ताने? न्यायालय? वकिलांच्या तसेच पक्षकारांच्या घराघरात पोहोचलं, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

या काळात अनेक जण प्रत्यक्ष कागदपत्र हातात न घेता संगणक, टॅबलेट, मोबाईल, इत्यादींच्या माध्यमातून प्रकरण वाचावे कसे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या साह्याने चालवावे कसे, हे नव्यानेच शिकले. अनेक ज्येष्ठ वकील, तर पहिल्यांदाच संगणकाचा अथवा टॅबलेटचा उपयोग स्वतः प्रत्यक्षरित्या करत होते. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तसेच ‘लॉकडाऊन’नंतर न्यायालयात प्रत्यक्षरित्या जाणे शक्य झाले. अर्थातच, ‘लॉकडाऊन’च्या काळात आत्मसात झालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात वाढतच गेला. तरुण वकील मंडळी उत्सुकतेपोटी एकमेकांशी उत्तम तंत्रज्ञानाबद्दल त्याच्या न्यायालयीन कामकाजातील उपयोगाबद्दल आणि नवीन तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी न्यायालयाच्या आवारात बहुमूल्य वेळ देऊ लागली. बहुतांशी ज्येष्ठ मंडळींनीदेखील या तंत्रज्ञानाला पर्याय नाही, याची जाणीव ठेवून संगणकावर तसेच टॅबवर सराव करू लागले.

सर्वोच्च न्यायालयात बहुतांशी वकील मंडळी सध्या टॅबच्या साहाय्याने प्रकरण चालवतात. तसेच, अनेक न्यायमूर्तीदेखील प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा कमीत कमी वापर होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करत असतात. ‘ई फाईलिंग’चीदेखील सुधारित आवृत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध केली आहे. या सुधारित आवृत्तीच्या माध्यमातून प्रकरण दाखल करण्यात केवळ सुलभता आली नसून, ऑनलाईन दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छपाईदेखील टाळण्यात आली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी लागणारा खर्च कमी झाला आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालयाची प्रशासकीय यंत्रणा, वकील मंडळी तशाच वकिलांच्या संघटना आणि पक्षकार यांच्या समन्वयातून तसेच सरन्यायाधीशांच्या धाडसी नेतृत्वामुळे गेले अनेक वर्ष तंत्रज्ञानाच्या वापरात सर्वोच्च न्यायालय हे अग्रणी आहे. बदल घडवण्यासाठी, महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आवश्यकता असते, ती दूर दृष्टिकोनाची आणि त्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ‘पेपरलेस कोर्टा’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विविध स्तरांवर यासंदर्भात तयारी करण्यात आली. मा. न्यायाधीश, वकील मंडळी, वकिलांच्या कार्यालयात काम करणारे कारकून तसेच न्यायालयीन प्रशासकीय व्यवस्थेत काम करणारा मोठा वर्ग यांना सर्वप्रथम प्रशिक्षण देण्यात आलं. इंटरनेटच्या उपलब्धतेसाठी वायफायची व्यवस्था विविध न्यायालयीन कक्षांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

तंत्रज्ञानाचा उपयोगामुळे होणारे असे अनेक फायदे आहेत, तसे तोटेदेखील आहेत. ’डाटा सेक्युरिटी’ हे येणार्‍या काळातील सगळ्यात मोठे आव्हान असणार आहे. न्यायालयीन डाटा लीक झाल्यास त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कॉपोरेट जगतावर होवून भारताच्या विकासाला खीळ बसू शकते. हॅकर्सकडून अनेकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. तसेच, दहशतवादी अथवा अप-प्रवृत्तींच्या हाती संवेदनशील डाटा गेल्यास थेट भारतीय संरक्षण व्यवस्थेला आव्हान निर्माण होऊ शकते.

न्यायालयातील पेपरलेस कामकाजामुळे आणि विशेषतः संगणक तसेच टॅबच्या वापरामुळे काही जणांचे दृष्टिदोष वाढू लागले आहेत, तर काहीजणांचे मणक्याशी संबंधितदेखील कुरबुरी वाढत आहेत. अनेक जणांना अजूनही प्रत्यक्ष कागदपत्र हातात घेऊन वाचणे, सहज सोपे वाटते. न्यायालयात काम चालवताना हातातील मशीन बंद पडले तर? या भीतीपोटीदेखील अनेक जण अजूनही ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी टाळाटाळ करतात. एका बाजूला मात्र वकिली व्यवसायात येणारी नवीन पिढी लीलया काम करताना दिसते. अनेक वकिलांच्या कार्यालयातून न्यायालयात कागदपत्र ने-आण करण्याची गरजदेखील संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे ज्युनिअर्स तसेच कारकून मंडळीदेखील सुखावले आहेत.

न्यायालयात पेपरलेस केलं असलं, तरी शपथपत्र अजूनही प्रत्यक्ष कागदावरच केलं जातं. येणार्‍या काळात जसं ’ऑनलाईन केवायसी’ देता येते. तसेच, पक्षकारांचे पेपरलेस शपथपत्र जर करता आले, तर संपूर्णतः ‘कोर्ट पेपरलेस’ होईल. जेव्हा जेव्हा एखाद्या प्रस्थापित रचनेमध्ये बदल घडतो. तेव्हा-तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा त्या रचनेत अवलंबून असणार्‍या व्यावसायिकांवरती होत असतो. गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भवताली फोटोकॉपीचा व्यवसाय करणार्‍यांच्या उत्पंनावर काही प्रमाणात जरी परिणाम झालेला असला, तरीदेखील तंत्रज्ञानाद्वारे साहाय्य पुरवण्याच्या विविध संधी नव्याने उपलब्ध झाल्या आहेत.
 

न्यायालय पेपरलेस करण्याचे विविध हेतू, फायदे- तोटे असले, तरीदेखील एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांना मान्य करावी लागेल. ते म्हणजे कागदाच्या कमी होत जाणार्‍या वापरामुळे असंख्य झाडं जगतील, वाचतील परिणामी पर्यावरणाचा र्‍हास कमी होईल.