पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब; दहाहून अधिक कार्यकर्त्यांच्या हत्या

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये शनिवारी झालेल्या पंचायत निवडणुकीमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. दिवसभरात तब्बल १० पेक्षा अधिक विविध राजकीय पक्षांच्या हत्या करण्यात आल्या. या प्रकरणाची केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकारकडे अहवाल मागविला आहे. प. बंगालमध्ये शनिवारी २२ जिल्हा परिषदा, ९ हजार ७३० पंचायत समित्या आणि ६३ हजार २२९ ग्रामपंचायतींच्या सुमारे ९२८ जागांसाठी मतदान झाले. पंचायत निवडणुकीची मतमोजणी येत्या ११ जुलै रोजी होणार आहे.

पंचायत निवडणुकीची घोषणा होताच राज्यात सर्वदूर हिंसाचारास प्रारंभ झाला होता. निवडणूक प्रचारादरम्यानच हिंसाचाराने टोक गाठले होते. परिणामी उच्च न्यायालयानमे निमलष्करी दलांची तैनाती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यास बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही निमलष्करी दलांच्या तैनातीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश वैध ठरविला होता. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी राज्यात सर्वदूर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. राज्यातील जवळपास सर्वच मतदान केंद्रांवर हिंसा झाली. मतपेट्या पळविणे, मतपेट्या जाळणे, मतदारांवर हल्ले करणे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतदान केंद्रे जाळण्याच्या घटना घडल्या. या सर्व प्रकारात १० पेक्षा जास्त विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असून हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

या हिंसाचारारा प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपसह काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनीही तीव्र निषेध केला आहे. बंगाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, राज्य प्रशासनाच्या अंतर्गत मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हे मृगजळ आहे. जेव्हा निवडणुका राष्ट्रपती राजवट किंवा कलम ३५५ अंतर्गत असतील तेव्हाच हे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांना राज्यात मोकळीक मिळाली असल्याचा आरोप केला तर डाव्या पक्षांनी निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

पंचायत निवडणुकीमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात सर्वत्र भयाचे वातावरण असून सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या जीवाची भिती निर्माण झाली आहे. राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निमलष्करी दले तैनात असूनही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर आणखी हिंसाचार होण्याची शक्यता असल्याची भिती नागरिकांच्या मनात आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने निकालानंतर पुढील १० दिवस निमलष्करी दले तैनात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.