‘डाव नवा आकारा येई, नव्या भिडूच्या संगे’

 

वरकरणी अभेद्य वाटणारी तटबंदी आतून किती विसविशीत असू शकते, याचा प्रत्यय राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या उभ्या फुटीने आणून दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रौप्य महोत्सवी वर्षातच पक्षाला हा जबरदस्त फटका बसावा, हा विचित्र विरोधाभास म्हटला पाहिजे. महाराष्ट्रातील राजकारणाचे एकही पान ज्यांच्याशिवाय हलत नाही, असा लौकिक असणार्‍या शरद पवारांवर त्यांचेच पुतणे अजित पवार यांनी जो शाब्दिक हल्ला चढविला आहे, त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असणारी खदखद काल-परवाची नसून, बराच काळ ती धुमसत होती, हे उघड झाले. एकीकडे भाजपशी सत्ता भागीदारीची बोलणी करायची आणि आयत्यावेळी माघार घेऊन आपल्याच पक्षातील दुसर्‍या फळीतील नेत्यांना तोंडघशी पाडून आपण पुन्हा नामानिराळे राहायचे, असले डावपेच शरद पवार यांनी वारंवार रचल्याचे गंभीर आरोप अजित पवार यांनी केले आहेत.

२०१९ साली पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या झालेल्या शपथविधीने महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले होते. तथापि, अजित पवार यांनी काही तासांतच उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि ते सरकार अल्पायुषी ठरले. त्यावेळी भाजपचा कसा मुखभंग झाला, याचे फटाके राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुखंड फोडत होते. आता त्याच फटाक्यांची सव्याज परतफेड अजित पवारांनी शरद पवार यांना केली आहे. शरद पवार यांनी ’भाजपबरोबर जे गेले ते संपले’ असा इशारा आपल्या पुतण्याला दिला असला, तरी स्वतः शरद पवारांनी १९७८ साली ’पुलोद’चा केलेला प्रयोग हा तत्कालीन जनसंघाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊनच केला होता, याचे सोयीस्कर विस्मरण थोरल्या पवारांना झाले असले, तरी महाराष्ट्राला तसे ते होण्याचे कारण नाही. त्यावेळी जनसंघ अस्तित्वातच नव्हता, त्यामुळे आपण केलेला घरोबा हा जनता पक्षाशी होता, अशी सारवासारव पवारांनी केली असली, तरी तिचा दर्जा मखलाशी पलीकडे नाही.

आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत जनसंघ जनता पक्षात विसर्जित झाला होता, हा तांत्रिक भाग झाला. पण, मग त्याच जनसंघाच्या मंत्र्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वावरून मधू लिमये यांच्यापासून राजनारायण यांच्यापर्यंत अनेक समाजवाद्यांनी राळ का उठवली, याचे पटणारे उत्तर पवार देऊ शकतील का? तेव्हा जनता पक्षाशी आपण आघाडी केली, असे सांगितले म्हणजे जनसंघाच्या नेत्यांना बरोबर घेतले नव्हते, असे होत नाही. हा शब्दच्छल करून पवार आत्मसंतुष्ट राहू शकतील; पण त्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. या वर्षीच्या प्रारंभी नागालॅण्डमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२ जागा लढविल्या, त्यातील तब्बल सात उमेदवार विजयी झाले. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव किती आणि त्या उमेदवारांचा किती, हा प्रश्न महत्त्वाचा. कारण, त्यातील काही उमेदवार आपल्या पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने पक्षांतर करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाले होते. निकालानंतर त्या पक्षाला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला असता; पण सरकारला पाठिंबा देण्याचा अनाकलनीय निर्णय शरद पवार यांनी घेतला. तसा निर्णय घेतला नसता, तर पक्षात फूट पडली असती, हे उघड आहे. मात्र, त्यावेळीही आपला पाठिंबा भाजपला नसून सत्तेत असलेल्या भाजपच्या मित्रपक्षाला आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. आता अजित पवार यांनी पवारांच्या दुटप्पीपणाची जी उदाहरणे दिली आहेत, त्यांत केवळ त्रागा किंवा कांगावा नसून, तथ्यही असावे, हे अगोदरच्या या मासल्यांनी अधोरेखित होते.

या फुटीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आली. अजित पवार यांनी पक्षावर दावा सांगितला असल्याने आता हे प्रकरण निवडणूक आयोगात आणि कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल. शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी अजित पवार गट आणि शरद पवार गट यांनी जे मेळावे बोलावले होते, त्यांत आता तरी अजित पवार यांची सरशी झालेली दिसली आहे. अजित पवारांनी केलेले तडाखेबंद भाषण शरद पवार यांचावर शरसंधान करणारे होतेच; पण धक्कातंत्राचा वापर करण्याचा लौकिक असणार्‍या पवारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित करणारे होते. छगन भुजबळ यांनीही आताच्या फुटीमुळे शरद पवारांना वेदना होऊ शकतात; पण पवारांनीही वसंतदादा पाटील यांना दिलेला धक्का किंवा शिवसेनेतून भुजबळ आणि अन्य आमदारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामावून घेतले, तेव्हा त्या-त्या पक्षनेत्यांना वेदना झाल्या असतील, याची आठवण करून दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट प्रादेशिक पक्षांच्या आणि त्यातही घराणेशाहीवर चालणार्‍या प्रादेशिक पक्षांच्या अंतर्गत सूत्रे ताब्यात ठेवण्याची रस्सीखेच कुटुंबीयांतच किती टोकाची असू शकते, यावर प्रकाश टाकणारी आहेच; पण या महत्त्वाकांक्षांकडे सम्यक पद्धतीने पाहिले नाही, तर त्याचे पर्यवसन अशा बंडखोरीच्या स्फोटात होत असते, याची प्रचिती देणारी आहे.

याचा परिणाम केवळ फूट पाडण्यात होतो असे नाही; तर पक्षनेतृत्वाने आपली जी प्रतिमा तयार केलेली असते, तिला तडे जातात. शरद पवार यांना पक्षातून आव्हान मिळाले असते, तर त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले गेले असते; पण कुटुंबातूनच ते मिळाले असल्याने तो धक्का मोठा आहे. २०१९च्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाची परिणती शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही भागीदार पक्षांमधील फुटीत झाली. तेव्हा आता महाविकास आघाडीचे भवितव्य काय, हाही प्रश्न निर्माण होतोच; पण त्यावर स्वतंत्रपणे भाष्य करता येईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पंचविशीत असताना त्या पक्षाची अशी शकले का उडाली, याचा मागोवा घेणे आता गरजेचे. शिवाय, आजवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली वाटचाल आणि त्या पक्षाच्या मर्यादा यावरही दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक. याचे कारण काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या पवारांनी सतत सत्तेच्या परिघात राहून पक्ष वाढविला हे जरी खरे असले, तरीही त्या पक्षाचा विस्तार फार झाला नाही. शिवाय पवार आता आपल्या पक्षाच्या फुटीचे विश्लेषण काहीही करत असोत; पण स्वतः पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत हेच सत्तेचे प्रयोग वारंवार केले, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्या त्या सत्तेच्या प्रयोगांचे ’मुत्सद्दीपणा’ इत्यादी विशेषणांनी विश्लेषकांनी वर्णन केले; पण देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या प्रयोगांची आठवण करून दिली तेव्हा मात्र पवार ते मान्य करण्यास तयार नव्हते. शिंदे यांनी केलेला ’विश्वासघात’ आणि पवारांनी केलेली ’मुत्सद्देगिरी’ अशी सोयीस्कर विभागणी करण्यात काहींना धन्यता मिळेलही. मात्र, त्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटचालीचा आणि फुटीचा धांडोळा घेण्यापूर्वी ’पुलोद’च्या प्रयोगाचे स्मरण करून देणे औचित्याचे!

 

आणीबाणीनंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस (आय) आणि देवराज अर्स यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस (अर्स) अशी शकले झाली. महाराष्ट्र विधानसभेच्या १९७८ साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस (आय) ला ६५ तर दुसर्‍या गटाला ६९ जागा मिळाल्या. सर्वाधिक जागा जनता पक्षाने जिंकल्या (९९). तथापि, कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि केवळ जनता पक्षाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या दोन गटांनी आघाडी केली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री, तर नाशिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. शरद पवार हे काँग्रेस (अर्स) मध्ये होते आणि वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना उद्योग मंत्रालय देण्यात आले होते. मात्र, नाशिकराव तिरपुडे वसंतदादा आणि अन्य नेत्यांचा उपमर्द करतात, या कारणाने या आघाडीत असंतोष निर्माण झाला, असे म्हटले जाते. तथापि, तसे असते तर वसंतदादा पाटील यांनी सरकारमधून बाहेर पडणे उचित झाले असते. मात्र, तसे न होता विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना शरद पवार यांनी ३८ आमदारांसह बंड केले आणि जनता पक्षाशी संधान बांधत मुख्यमंत्रिपदावर दावा ठोकला. वयाच्या ३८व्या वर्षी पवार मुख्यमंत्री झाले. वसंतदादा पाटील यांच्याविरोधात केलेले ते बंडच होते. जनता पक्ष सत्तेत येण्यास आतुर होता, असा दावा पवारांनी आपल्या आत्मचरित्रात केला असला आणि आताही ते त्या बंडाचे समर्थन करीत असले तरी जनता पक्षातील उत्तमराव पाटील हे जनसंघाचे होते, हे वास्तव बदलत नाही. ’पुलोद’ मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्यात पवारांना संकोच वाटला नाही.

आपल्या नव्या पक्षाला त्यांनी ’काँग्रेस (एस)’ नाव दिले. तोच पक्ष कालांतराने त्यांनी काँग्रेसमध्ये विलीन केला. सोनिया गांधी या परकीय असल्याच्या मुद्द्यावरून पवारांनी बंड केले आणि काँग्रेसमधून त्यांची हकालपट्टी झाली. त्यानंतरच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसबरोबरच आघाडी करत पवारांनी सत्तेत सहभाग घेतला. तेव्हा १९७८ साली जनता पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढवून त्यांनाच बरोबर घेऊन सत्ता स्थापन करणे किंवा १९९९ साली काँग्रेसमधून बाहेर पडून निवडणुकीनंतर काँग्रेसशीच संधान बांधणे, या पवारांच्या राजकीय तडजोडींना मुत्सद्दीपणाचा मुलामा अनेक वर्षे देण्यात येत होता. पवारांच्या राजकीय चालीचे आकलन होण्याइतका वकूब कोणाच्यातही नाही, असे चित्र रंगवण्यात आले होते. धक्कातंत्रापायी आपल्या विश्वासार्हतेचा बळी जात आहे, याचे भान पवार यांनी ठेवले नाही. अजित पवारांनी एका भाषणात पवारांच्या धक्कातंत्रामागील दुटप्पीपणा उघडा पाडला. आता पवारांनी कितीही अवसान आणले, तरी अजित पवारांचा शाब्दिक तडाखा त्या अवसनाला पुरून उरेल असाच आहे. अर्थात, अजित पवार यांनी आताच शरद पवारांना आरास दाखविला आहे, असे नाही. अजित पवार यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे, इतकेच.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रौप्य महोत्सवाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावरूनच अजित पवारांनी पक्षाच्या खुंटलेल्या वाढीचा उल्लेख केला होता, तो ही फूट पडण्याअगोदर काही दिवसांपूर्वीच. किंबहुना, पक्षाचा विस्तार झाला नाही आणि त्यामुळे पक्षाला आणि पर्यायाने त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही, हीच अजित पवारांची सल व्यक्त झाली. त्यांच्या नाराजीचे संकेत अगोदरच मिळू लागले होते. शरद पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर पक्षात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर पवारांनी तो निर्णय मागे घेतला. राजीनामा मागेच घ्यायचा होता, तर दिलाच का, असा मौलिक सवाल अजित पवारांनी आता विचारला आहे. दि. ९ जून रोजी पवारांनी अचानक दोन कार्याध्यक्षांची घोषणा केली. सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना या पदांची धुरा सोपवण्यात आली आणि देशभरातील राज्यांची विभागणी या दोघांमध्ये करण्यात आली. यात महाराष्ट्र सुप्रिया सुळे यांच्या वाट्याला आला. मात्र, अजित पवारांकडे पक्ष संघटनेतील कोणत्याच पदाची धुरा देण्यात आली नाही. सरलेल्या एप्रिल महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा निवडणूक आयोगाने संपुष्टात आणला. कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने नऊ जागा लढविल्या होत्या. मात्र, एकही जागा त्या पक्षाला जिंकता आली नाही. गेल्या वर्षी गोवा विधानसभा निवडणुकीत १३ जागा लढविल्या आणि तेथेही त्या पक्षाला खाते उघडता आले नव्हते. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची सारी भिस्त महाराष्ट्रावर!

अजित पवार यांनी दि. २१ जून रोजी पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलताना आपल्याला आता विरोधी पक्षनेतेपद नको आहे, असे सांगतानाच आपली पक्ष संघटनेत काम करण्याची इच्छा बोलून दाखविली. त्यांना संघटनेत जबाबदारी द्यायची, तर ती प्रदेशाध्यक्षपदाचीच द्यावी लागेल, हे उघड होते. तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यातील संबंध मधुर नाहीत, हे सर्वश्रुत. तरीही केवळ त्या पदावर डोळा ठेवून अजित पवारांनी ही इच्छा बोलून दाखविली होती असे नाही. त्यांनी त्यामागील जो तर्क दिला, तो राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला आरसा दाखविणारा होता. अनेक राज्यांत त्या-त्या ठिकाणचे प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर सत्तेत आले; पण २५ वर्षे उलटत आल्यानंतर देखील महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळालेली नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखविली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मर्यादांबद्दल जी स्पष्टोक्ती केली, ती लक्षवेधी ठरली. याचे कारण त्यांनी जे म्हटले आहे त्यात तथ्य होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना १९९९ साली झाली ती सोनिया गांधी यांच्या परकीय असण्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने शरद पवार आणि अन्य दोघांची पक्षातून झालेल्या हकालपट्टीनंतर. तारिक अन्वर आणि पी. ए. संगमा हे पवारांच्या साथीला असले, तरी पवार हेच त्यातील सर्वात मोठे नेते आणि अन्य दोघांच्या प्रभावक्षेत्रापेक्षा महाराष्ट्र मोठे राज्य. काँग्रेसमधूनच फुटून निघाल्याने नव्या पक्षात भरणा हा काँग्रेसला गळती लागूनच होईल, असा अंदाज होता. तसे काही प्रमाणात झाले; पण म्हणून राज्यात काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात आले नाही. किंबहुना, ज्या काँग्रेसमधून पवारांची हकालपट्टी झाली होती, त्याच काँग्रेसबरोबर महाराष्ट्रात सत्तेत भागीदार होण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला. याचा एक अर्थ असा होता की, काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झालेल्यांना एकत्र ठेवायचे, तर त्यासाठी पक्षाचे तत्वज्ञान, विचार, धोरणे यापेक्षा सत्ता हाच अधिक प्रभावी गोंद होता. पुढील १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राज्यात टिकली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही टिकला. तथापि, या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फारसा विस्तार झाला किंवा जनाधार वाढला असे नाही.

एक तर साखर कारखाने, सहकारी संस्था यांच्याभोवती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकारण विणलेले होते. मात्र, भाजपने त्या साम्राज्याला धक्के देण्यास सुरुवात केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पायालाच दणके बसू लागले. परिणामतः त्या पक्षाच्या विस्ताराला मर्यादा पडल्या. त्यातच एकाच जातीच्या प्राबल्याने अन्य जाती-जमातींमध्ये त्या पक्षाच्या स्वीकारार्हतेला मर्यादा पडल्या. अनेकांनी २०१४च्या निवडणुकांदरम्यान राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली. त्यात उदय सामंत यांच्यापासून दीपक केसरकर यांच्यापर्यंत अनेकजण होते. त्यापैकी काहींनी अविभाजित शिवसेनेचा मार्ग धरला, तर काहींनी भाजपच्या गोटात जाणे पसंत केले. साहजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनाधाराचा संकोच होऊ लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाया हा मुख्यतः ग्रामीण भाग हा होता. मात्र, शहरीकरण वाढत असल्याने तोही जनाधार आक्रसत गेला. भौगोलिक मर्यादाही स्पष्टच होत्या. विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव लक्षणीय नाही. या सगळ्याबरोबरच दुसर्‍या फळीतील सक्षम नेतृत्वाला योग्य संधी देण्यात शरद पवार यांनी केलेली कुचराई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटचालीस पडलेल्या मर्यादांना कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे चार प्रमुख पक्ष. त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळणे कठीण, असे गृहीतक मांडले जात असले, तरी गेल्या निवडणुकीत भाजपने १०५ जागा जिंकून त्या गृहीतकाला बर्‍यापैकी धक्का दिला होता. तेव्हा ती सबब राष्ट्रवादीला सांगता येणार नाही. अजित पवार यांनी त्याच वास्तवाकडे पक्षाचे लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासूनच्या कामगिरीवर दृष्टिक्षेप टाकला, तर सर्वांत उत्तम कामगिरी ही २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत होती असे दिसेल. १२४ जागा लढवून त्या पक्षाला ७१ जागांवर विजय मिळविता आला होता. तेवढ्या यशाची पुनरावृत्ती त्यानंतर पक्षाला कधीही करता आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या बाबतीत तोच प्रकार आहे. देशभरातून त्या पक्षाला नऊ जागा २००४ साली जिंकता आल्या होत्या. ते चित्र पुन्हा दिसले नाही. शिवाय मतांचे प्रमाणदेखील सातत्याने घटत गेलेले दिसेल. १९९९ साली त्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांचे प्रमाण सुमारे २३ टक्के होते; तर २०१९ सालच्या निवडणुकीत अवघे १७ टक्के. याच निवडणुकांत भाजपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण अनुक्रमे १४ टक्के आणि ३७ टक्के इतके आहे. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कामगिरीतील घसरण स्पष्ट आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि शिवसेनेशी महाविकास आघाडीत सहभागी होत राष्ट्रवादीने पुन्हा सत्तेत भागीदारी मिळविली खरी; पण तो प्रयोग अडीच वर्षांत संपुष्टात आला. शिवाय त्या प्रयोगामागील वास्तवही आता अजित पवारांनी सविस्तरपणे उलगडून सांगितले आहे. ज्या शिवसेनेला पवार त्यापूर्वी काहीच वर्षे जातीयवादी ठरवत होते, त्याच शिवसेनेशी आघाडी करणे, पवारांना आक्षेपार्ह वाटले नाही आणि ज्या भाजपबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या होत्या, त्या भाजपला मात्र शरद पवार जातीयवादी ठरवत होते. हा विरोधाभास अजित पवारांनी आता पुरेसा उघडा पाडला आहे.

तथापि, अजित पवार यांनी अन्य एका मुद्द्याचा केलेला उल्लेख तितकाच महत्त्वाचा. गेल्या २०-२५ वर्षांत अन्य काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ती किमया साधता आली नाही, हे शल्य अजित पवारांनी बोलून दाखविले. तृणमूल काँग्रेसची स्थापना १९९८ सालीच झाली. म्हणजे राष्ट्रवादीची स्थापना झाली त्याच सुमारास. पश्चिम बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. मात्र, तो उद्ध्वस्त करीत ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पक्षाला २०११ साली सत्तेत पोहोचविले. याचाच अर्थ स्थापनेनंतर अवघ्या १३ वर्षांत. त्यानंतरच्या दोन्ही निवडणुकांत तृणमूलने केवळ बाजी मारली मारली असे नाही, तर जिंकलेल्या जागांचा आलेख चढता ठेवण्यात यश मिळविले. आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेसची स्थापना २०११ साली केली. त्यानंतर २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने १७५ जागा लढवीत ७० जागांवर विजय मिळविला, तर २०१९च्या निवडणुकीत म्हणजेच पक्षस्थापनेनंतर केवळ आठ वर्षांत स्वबळावर सत्ता मिळविली, तिही १७५ यापैकी १५१ अशा दणदणीत बहुमताने. आम आदमी पक्षाची स्थापना २०१३ साली झाली. दिल्ली विधानसभेत त्या पक्षाने २०१५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकत सत्ता मिळविली.

२०२० साली त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्यात त्या पक्षाला यश आले, एवढेच नव्हे तर गेल्या वर्षी पंजाबातदेखील एकहाती सत्ता आम आदमी पक्षाने मिळविली. ओडिशात नवीन पटनाईक यांनी बिजू जनता दलाची स्थापना १९९७ साली केली. त्यानंतर तीनच वर्षांत म्हणजे २००० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने प्रथम सत्तेची चव चाखली आणि आजतागायत त्या पक्षाने सत्ता कायम ठेवली आहे. तेलंगण राष्ट्रीय समिती या पक्षाची स्थापना २००१ साली अविभाजित आंध्र प्रदेशात झाली आणि २००४ पासून विधानसभा निवडणुकांत त्या पक्षाचा आलेख चढताच राहिला. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणमध्ये तो पक्ष स्वबळावर सत्तेत आला. यातील बहुसंख्य पक्षांची स्थापना काँग्रेसमधून फुटूनच झाली आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेच्या सुमारासच झाली आहे. शिवाय पवारांना लाभलेले राष्ट्रीय वलय त्या पक्षाच्या नेत्यांना नव्हते, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. तरीही त्या पक्षांनी आपापल्या राज्यांत मिळवलेली स्वबळावरील सत्ता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्वबळावर सत्तेने दिलेली हुलकावणी, हा विरोधाभास ठसठशीत आहे. अजित पवार यांनी याच दुखण्याकडे लक्ष वेधले.

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष आता सत्तेत भागीदार आहेत. अजित पवारांनी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय दर्जा मिळवून देऊ, अशी ग्वाही कार्यकर्त्यांना दिली आहे. अर्थात, पक्षावर हक्क कोणाचा हा संघर्ष निवडणूक आयोगात किंवा न्यायालयात पोहोचला, तर त्याचा निकाल येणास काही अवधी लागेल. तोपर्यंत अजित पवारांना राष्ट्रवादीवरील आपली मांड पक्की करावी लागेल. त्यांनी शरद पवारांना विचारलेला ’तुम्ही थांबणार आहात की नाही’ हा प्रश्न सर्वांत बोचरा. शरद पवारांनी ’आपण ब्याऐंशीच काय, पण ब्याण्णव वर्षांचे झालो तरी लढत राहू,’ असे प्रत्युत्तर दिले असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा शरद पवार केंद्रित कसा झालेला होता, याचेच हे द्योतक. नेमक्या त्याच मुद्द्यावर अजित पवारांचे मतभेद होते. ते मतभेद अखेरीस चव्हाट्यावर आले.

पवारांना अजित पवारांनी विचारलेल्या बोचर्‍या प्रश्नावरून कृषी क्रांतीचे जनक मानले जाणारे एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या एका संवादाचे स्मरण होणे अपरिहार्य. १९८१ साली स्वामिनाथन यांचा फिलिपाईन्स येथील तांदूळ संशोधन संस्थेत जाण्याचा मानस होता. पण, शासनात उच्च पदावर असणार्‍या स्वामिनाथन यांना पदमुक्त करण्यास पंतप्रधान इंदिरा गांधी राजी नव्हत्या. ’तुम्ही अपरिहार्य आहात’ अशी समजूत काढण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला. तेव्हा ’तुम्ही परवानगी देणार नसाल, तर मी राजीनामा देतो’ असा निर्वाणीचा इशारा स्वामिनाथन यांनी दिला. त्यावर ’तुम्हाला राग आला का’ अशी पृच्छा इंदिरा गांधी यांनी केली. स्वामिनाथन यांनी दिलेले उत्तर मार्मिक होते. ते म्हणाले, ’‘हवा हवासा वाटतो आहे तोवरच माणसाने निघून जावे, नकोसे झाल्यावर तुम्हाला जायला सांगितले जाण्याची वाट पाहू नये.” स्वामिनाथन यांना इंदिरा गांधी यांनी पदमुक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांनी अध्यक्षपद सोडून आपली अपरिहार्यता सिद्ध करण्याची खेळी केली. अजित पवारांनी त्या खेळीवरच प्रहार केला आहे.