चीनचा नवा ‘अंतर’पाट

राजकारणात कुणीही कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा कायमचा मित्र नसतो. राजकारणात परिस्थितीच सगळं काही ठरवत जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणही याहून वेगळे नाही. रशियाप्रती चीनचे बदलत चाललेले संबंध हे त्याचेच द्योतक. युरोपियन संघात चिनी दूत फु काँग यांनी नुकत्याच केलेल्या एका वक्तव्याने चीनचे बदलते मनसुबे समोर आले आहेत. काँग म्हणाले की, “आम्ही सर्व देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतो, म्हणून जेव्हा चीनने पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनशी संबंध प्रस्थापित केले, तेव्हा आम्ही याच गोष्टीवर सहमत झालो. परंतु, हे ऐतिहासिक मुद्दे आहेत, ज्यांचे निराकरण रशिया आणि युक्रेनने वाटाघाटी करून केले पाहिजे आणि आम्ही त्या बाजूने उभे आहोत.” एप्रिलमध्येही फू म्हणाले होते की, “क्रिमिया आणि डॉनबाससह युक्रेनच्या प्रदेशावर कब्जा करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना चीनने कधीही समर्थन दिले नाही.” हे वक्तव्य अशावेळी आले आहे, ज्यावेळी रशियाला अंतर्गत संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे.

 रशियन खासगी ‘वॅगनर’ सैन्यानेही पुतीनविरोधात दंड थोपटले होते. त्यात चीन असे वक्तव्य करून रशियापासून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित व्हावी. परंतु, चीन रशियापासून इतके अंतर राखून वागण्याचे नेमके कारण काय, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान, युक्रेन १९९१ साली सोव्हिएत युनियनपासून मुक्त झाला, त्यानंतर रशियाने २०१४ मध्ये क्रिमियावर कब्जा केला आणि पूर्व युक्रेनच्या डोनबास प्रदेशातील लुहान्स्क आणि डोनेटस्कच्या काही भागांमध्ये फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे रशियाच्या याच कृतीवर चीनने आक्षेप नोंदवत अखंड युक्रेनसाठी आवाज उठवला आहे. रशियाचा घनिष्ठ मित्र असलेला चीन अशी भूमिका घेत असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बदलत्या जागतिक राजकारणात आर्थिक हित हा महत्त्वाचा मुद्दा. मागील काही काळापासून चीन युरोपियन देशांशी आपली जवळीक वाढवत आहे.


नुकतेच चिनी पंतप्रधान ली केकियांग यांनी जर्मनी आणि फ्रान्सचा दौरा केला. या दौर्‍यात दोन्ही देशांतील राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित मान्यवरांशी चर्चा केली. चीन आणि युरोपियन संघाच्या वाढत्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे जागतिक स्तरावर स्थिरता निर्माण होईल, असा सूर यावेळी उमटला. म्हणजेच, चीनच्या रशियाप्रती बदलत असलेल्या भूमिकेमागे युरोपसोबतचे आर्थिक संबंध हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु, चीनला यामुळे काय फायदा होतोय, हे जाणून घेऊया.२०२२ मध्ये चीन आणि युरोपमध्ये ८४७.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका व्यापार झाला. २०२१च्या तुलनेत यात २.४ टक्के वाढ पाहायला मिळाली. सोबतच याच वर्षात चीनमध्ये १२.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर युरोपीय गुंतवणूक होती. ज्यात ७० टक्क्यांची वाढ झाली. युरोपातही चीनने आपली गुंतवणूक ११.१ अब्ज डॉलरपर्यंत नेली. यात २०२१च्या तुलनेत तब्बल २१ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. युक्रेन-रशिया युद्धानंतर युरोप आणि चीनची जवळीक दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. यामुळे युरोपियन देश चीन आणि अमेरिकेसोबत आपले संबंध कायम ठेवण्यात यशस्वी होतील का, असा प्रश्न आहे.


युरोपियन देश खासकरून जर्मनीसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. कारण, जर्मनी युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून, आर्थिक विकासासाठी जर्मनी निर्यातीवर अधिक अवलंबून आहे. चीन जर्मनीचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार बनला आहे. २०२० साली जर्मनीत एकूण व्यापारात चीनचे आठ टक्क्यांहून अधिक योगदान होते. याव्यतिरिक्त फ्रान्सदेखील चीनसोबत अनेक क्षेत्रांत पुढाकार घेताना दिसतो. यावरून हेच स्पष्ट होते की, चीन आणि युरोपियन देशांमधील आर्थिक हितसंबंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्लेषण करताना आर्थिक संबंधांना महत्त्व दिले जाते. वॅगनर समूहाच्या उठावाला चीनने तो रशियाचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगितले. तसेच, रशियाच्या कृतीचे आणि पुतीन यांचे समर्थनही केले. चीन हे जाणून आहे की, भविष्यात त्याला रशियाची अनेक पातळीवर गरज भासणार आहे. अमेरिकेचा सामना करताना प्रत्येक पावलावर चीनला रशियाची मदत लागणार. त्यामुळे चीन रशियाकडे पूर्णतः दुर्लक्षदेखील करत नाही. कारण एकीकडे आर्थिक फायदा, तर दुसरीकडे जागतिक पातळीवर चीनला असलेली रशियाची गरज. त्यामुळे चीन रशियापासून सध्या तरी अंतर राखून वागत आहे, हे नक्की.