नवी दिल्ली : केंद्र सरकार अमेरिकेकडून ३१ एमक्यू – ९बी रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम (आरपीएएस) खरेदी करण्यासाठी अमेरिकी सरकारला विनंतीपत्र जारी करणार आहे. हा व्यवहार सरकार ते सरकार पद्धतीनुसार होणार आहे.
देशाची सर्वोच्च शस्त्रास्त्रे खरेदी संस्था असलेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डिएसी) १५ जून रोजी ३१ एमक्यू – ९बी जनरल अॅटॉमिक्स हाय-अल्टीट्यूड लाँग एंड्युरन्स ड्रोन खरेदी करण्यासाठी आवश्यकतेची स्वीकृती (एओएन) मान्य केली. भारताच्या संरक्षण खरेदी नियमांतर्गत, कौन्सिलद्वारे एओएन मान्य करणे हे लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असते. त्यानंतर भारताने जारी केलेल्या विनंतीपत्रावर आवश्यक ती कार्यवाही करून प्रतिसाद दिला जाणार आहे.
प्रस्तावित कराराचा निर्णय २२ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यामध्ये करण्यात आला होता. स्वदेशी संरक्षण क्षमतांना चालना देण्यासाठी देशाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी जनरल अॅटॉमिक्स भारतामध्ये सर्वसमावेशक जागतिक एमआरओ (Maintenance, Repair and Operations) सुविधाही याअंतर्गत स्थापन होणार आहे.