देशात चित्रपटांच्या पायरसीला आळा घालण्यासाठी विधेयक मंजूर

    28-Jul-2023
Total Views |

piracy



नवी दिल्ली :
चित्रपटांची पायरसी होण्याच्या घटना अनेक वर्षांपासून सुरुच आहेत. कोणत्याही भाषेतील चित्रपटांची पायरसी झाल्यास चित्रपटसृष्टीला त्याचा धक्का बसतो. त्यामुळे आता याच पायरसीला चाप बसवण्यासाठी गुरुवारी राज्यसभेत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चित्रपट उद्योगाला मदत करण्यासाठी, चित्रपटांच्या पायरसीला आळा घालण्यासाठी आणि चित्रपट परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.
 
काय म्हणाले अनुराग ठाकूर?
 
कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारताव्यतिरिक्त जगभरातील कलाकारांसाठी पायरसी हे मोठे आव्हान आहे. उत्कृष्ट चित्रपट तयार करण्यासाठी एक मोठी टीम लागते. दुर्दैवाने अनेक वेळा पायरसीमुळे त्यांची मेहनत वाया जाते. यामुळे चित्रपटसृष्टीचे कोटींचे नुकसान होते. पायरसीमुळे चित्रपटसृष्टीला होणारे नुकसान दूर करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे.
 
या विधेयकामुळे चित्रपटांच्या पायरसीला आळा घालण्यास मदत होणार असून विधेयकात सरकारने चित्रपटांच्या पायरेटेड कॉपी बनवणाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि चित्रपटाच्या निर्मिती खर्चाच्या पाच टक्के दंडाची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
 
सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयकामध्ये चित्रपटांना असलेला १० वर्षांचा वैधता कालावधी काढत कायमस्वरूपी वैधता असलेल्या चित्रपटांना प्रमाणपत्रे देण्यास सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव असून या विधेयकात 'युए' श्रेणी अंतर्गत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्रे सादर करण्याची तरतूद आहे. 'युए ७+', 'युए १३+' आणि 'युए १६+' आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनला टेलिव्हिजन किंवा अन्य माध्यमात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांना वेगळे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
 
चित्रपट पायरसीवर नियंत्रण आणण्यासाठी , या विधेयकात सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये नवीन कलमांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग (कलम ६एए) आणि त्यांचे प्रदर्शन (कलम ६एबी) प्रतिबंधित करण्याची तरतूद असून कलम ६एए डिव्हाइसमध्ये चित्रपट किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या रेकॉर्डिंगवर बंदी घालते.