नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी बुधवारी (२६ जुलै) आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित करण्याच्या ठरावावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेच्या आवारात सांगितले की, वक्फ बोर्ड आणि त्याचे समर्थन करणार्या जमियत उलेमा-ए-हिंद याच्याकडे कोणालाही धर्मातून काढण्याचा अधिकार नाही.
स्मृती इराणी म्हणाल्या, "वक्फ बोर्डाला संसदेच्या कायद्याच्या आधारे आपली सेवा द्यावी लागेल. वक्फ बोर्ड कोणत्याही प्रकारचा असंवैधानिक निर्णय घेऊ शकत नाही." मला कळले आहे की आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने काही निवेदन जारी केले आहे, परंतु तरीही आम्ही आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत. भारताची संसद ठरवेल त्या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डांना काम करावे लागेल.
स्मृती इराणी म्हणाल्या की, देशातील कोणत्याही वक्फ बोर्डाला कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला धर्मातून वगळण्याचा अधिकार नाही. काही दिवसांपुर्वीच आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने अहमदिया समुदायाला 'काफिर' (एक व्यक्ती जो इस्लामचा अनुयायी नाही) आणि गैर-मुस्लिम म्हणून घोषित करण्याचा ठराव पास केला होता.
वक्फ बोर्डाच्या ठरावाचे जमियत उलेमा-ए-हिंदने समर्थन केले. जमियत उलेमा-ए-हिंदने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे वेगळे मत आणि या संदर्भात त्यांची वेगळी भूमिका अन्यायकारक आणि अतार्किक आहे, कारण वक्फ कायद्यात लिहिल्याप्रमाणे वक्फ मालमत्ता आणि मुस्लिमांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे.