लवासा १८१४ कोटींना विकले; आता पुढे काय होणार?
Total Views |
मुंबई : हिलस्टेशन म्हटलं की, कुलू मनाली , गुलमर्ग, दार्जिलिंग ,चंबा अशी अनेक नाव आपल्या डोळ्यासमोर येतात. मात्र आपल्याच महाराष्ट्रात काही वर्षांपुर्वी पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर मानवनिर्मित हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न फसला होता. १५ डोंगरामध्ये आणि घाटामध्ये २५ हजार एकर परिसरात हे हिलस्टेशन उभारण्यात येणार होतं. क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार असेल असं सांगितलं जात होतं . पण पर्यावरण आणि इतर अनेक मुद्द्यावरून या शहराच्या निर्मितीला विरोध झाला. आणि २०११-२०१२ च्या दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद करण्यात आलं. ते खासगी मानवनिर्मित हिलस्टेशन होतं लवासा. आता तुम्ही म्हणालं की, बऱ्यांच दिवसांनी लवासाच्या मुद्याला हात घालण्याचं कारण काय? तर त्या मागंच कारण ही तसं खास आहे. लवासा हे हिलस्टेशन पुण्याच्या डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरने ते १८१४ कोटी रुपयांना विकत घेतलंयं. त्यामुळे लवासाचं पुढं काय होणार? ग्राहकांना त्यांची घरं मिळणार का? बुडत चाललेल्या या प्रकल्पाचं आता भविष्य काय?
सर्वात आधी जाणून घेऊया लवासाची संकल्पना नेमकी कुणाची होती? लवासा उभं करणं यात राजकीय महत्वकांक्षा किती कारणीभूत आहे? मुळशी तालुक्यातील लवासा हे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यात स्वतः राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि त्यांचे कुटूंबिय यांचा प्रभाव पडल्याचे निरिक्षणच उच्च न्यायालयाने एका आदेशात नोंदविले होतं. शिवाय लवासाची संकल्पना ही पवारांचीच असल्याचे यापूर्वीच्या कागदपत्रावरून लक्षात येते, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका याचिकेवरुन नोंदवलं होतं. याशिवाय पवारांच या प्रकल्पाशी खास नांत जोडल जातं. याचं कारण जेव्हा या प्रकल्पाच्या मंजूरीसाठी अडथळे आले तेव्हा पॉलिटीकल पॉवर वापरून हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यात आला. मात्र २०११-२०१२ च्या दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद झालं.आणि त्यानंतर लवासा दिवाळखोरीत गेला.
पण इतका मोठा आणि सुरळीत सुरू असणारा प्रकल्प दिवाळखोरीत का गेला? याचं कारण म्हणजे लवासासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या ह्या पुर्णपणे बेकायदेशीर होत्या आणि त्या राजकीय प्रभावाच्या माध्यमातून मिळवल्या होत्या. तसेच शेतकर्याना जमिनीचा योग्य मोबदला ही दिला गेला नाही, असाही आरोप झाला. तर कंपनीचं म्हणणं आहे की, आम्ही सर्व कायदे व नियम पाळूनच बांधकामे सुरू केली. मात्र, हे प्रकरणं कोर्टात गेलं आणि स्थगितीमुळे बांधकामे रखडली. इतक्या मोठ्या प्रकल्पावर स्थगिती आली की गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून रहातात बांधकाम खर्च वाढत जातो. या सगळ्याचा फटाका पुढील विक्री प्रक्रियेला बसतो. परिणामी प्रकल्प बुडतो. आणि तसेच काहींसे लवासाबाबत झाले.
त्यानंतर दुसरे कारण म्हणजे या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणं आवश्यक होतं. मात्र, कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही अर्थात या प्रकरणात असेही आरोप झाले. लवासाची दोनशे एकर जमीन ही विनापरवाना विकत घेण्यात आली होती, असेही आरोप आहेत. तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात झाल्याने ह्या प्रकल्पावर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प अपयशी ठरला. मात्र जवळजवळ पाच वर्षांपुर्वी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी NCLTने ऑगस्ट २०१८ मध्ये, HCC ने रिअल इस्टेट कंपनी लवासा कॉर्पोरेशनच्या कर्जदारांची याचिका स्वीकारली. या लवासाला प्रमुख कर्ज देणाऱ्यांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक यांचा समावेश असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. मग डिसेंबर २०२१ मध्ये डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरने सादर केलेल्या संकल्प योजनेला कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कडून जबरदस्त ९६.४१ टक्के मंजुरी मिळाली.
आत्तापर्यंत ही योजना न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडलेली होती. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्यात आलं. आणि असा निष्कर्ष काढला की ते नियमांखालील सर्व आवश्यकतांचे पूर्णपणे पालन करते. रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या मते, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात १२,५०० एकर क्षेत्राचा विस्तार केला जाणारयं. १८ गावांमध्ये हा प्रकल्प आता पसरलायं. हा पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ८ ते १० वर्षे लागतील असा अंदाज बांधला जातोयं.
दरम्यान NCLT च्या निर्णयामुळे या प्रकल्पावरील दिवाळखोरी संपुष्टात आलीयं. तसेच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याच्या कामांना वेग येणार आहे. डार्विन कंपनी आठ वर्षात १ हजार ८१४ कोटी रुपयांची भरपाई देणारयं त्यात बँकांची ९२९ कोटींची भरपाई आहे. तसेच घर खरेदी करणाऱ्यांची ४३८ कोटींची भरपाई असून या प्रकल्पात घर खरेदी करण्यासाठी ज्यांची रक्कम अडकली होती, त्यांना आता भरपाई मिळणारयं. तसेच बँकांची देणीसुद्धा दिली जाणारयंत.
आता जाणून घेऊ खरेदीदार कंपनी काय करते? लवासा खरेदीदार कंपनी डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम कंपनी आहे. हा डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुपचा एक भाग आहे आणि त्याचा पाया २०१० मध्ये घातला गेला. डार्विन प्लॅटफॉर्म अनेक सेवांशी निगडीत आहे, ज्यात पायाभूत सुविधा, रिफायनरीज, रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. लवासा विकत घेणाऱ्या डार्विन समूहाने यापूर्वी जेट एअरवेज आणि रिलायन्स कॅपिटलच्या बोली प्रक्रियेत रस दाखवला होता. दरम्यान लवासा प्रकल्प विकत घेतल्यावर डार्विनचे प्रवर्तक अजय सिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, NCLT ने देशातील महत्त्वाकांक्षी जागतिक दर्जाचे स्मार्ट सिटी विकसित करण्याचे आव्हानात्मक काम आमच्यावर सोपवलंयं. या निर्णयामुळे राष्ट्र निर्माणाप्रती आमची बांधिलकी बळकट होईल. लवासा आता पुनरुज्जीवनाच्या उंबरठ्यावर आहे.