झाडांभोवतीच्या कठड्यांचे डि-काँक्रिटायझेशन करून अहवाल सादर करणार

ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या वृक्षांच्या सभोवती असलेले सिमेंट काँक्रिट निष्कासित करण्याची मोहिम पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने हाती घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी तातडीची बैठक घेवून महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व रस्त्यांवर सर्व्हे करुन झाडांभोवती असलेल्या कठड्याचे डि-काँक्रिटायझेशन करुन तसा प्रभाग समितीनिहाय अहवाल ३१ जुलैपर्यत सादर करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले. ठाणे महापालिका क्षेत्रात जवळपास ४०० कि.मी रस्त्याचे जाळे पसरलेले असुन ७ लाख २२ हजार इतके वृक्ष आहेत. त्यात ३० टक्के विदेशी तर, ७० टक्के देशी वृक्ष आहेत.

यापैकी ज्या वृक्षांच्या सभोवती सिमेंट काँक्रिट आहे ते निष्कासित करावे.या संदर्भात उच्च न्यायालयाने अंदाजे ७ हजार ३९६ झाडांचे डि-काँक्रिटायझेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभाग समितीनिहाय झाडांचे सर्व्हेक्षण करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा व सद्यस्थितीत असलेले सिमेंटीकरण तात्काळ हटवून या ठिकाणी झाडासभोवती तीन बाय तीन फूटाची जागा मोकळी ठेवून त्यात माती राहील या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

प्रत्येक प्रभाग समितीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या माध्यमातून अहवाल तयार करुन यामध्ये रस्त्याचे नाव, एकूण झाडे, त्यामध्ये डिकाँक्रिटायझेशन करावी लागलेल्या झाडांची संख्या, प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या झाडांची संख्या आदी माहिती ३१ जुलैपर्यत द्यावी.

शासकीय तसेच निमशासकिय इमारतीच्या आवारात असलेल्या झाडांचे सिमेंट-काँक्रीट निष्कासित करण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर खाजगी गृहसंकुलांमधील झाडांभोवतीचे सिमेंट- कॉक्रीट काढण्यासाठी जनजागृती करावी.

ठाण्यात वृक्षांची पडझड नित्याचीच बनली असुन जुलै महिन्यात आतापर्यत १०० हुन अधिक वृक्ष कोसळले आहेत. या आधी वृक्ष कोसळुन वकिलाचा आणि रिक्षाचालकाचा मृत्यु ओढवला.तर, गतवर्षी कोलबाड भागात वृक्ष पडून अर्पिता वालावलकर यांचा मृत्यु झाला तर, अन्य एकजण जायबंदी झाला. या दोघांना आर्थिक मदत किंवा त्यांच्या वारसाला पालिकेत नोकरी मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका प्रतिक वालावकर आणि पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेवर बडगा उगारला.