नवी दिल्ली : ओम राऊत दिग्दर्शित 'आदिपुरुष' चित्रपटाने समस्त हिंदु लोकांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला जात असताना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही आदिपुरुष चित्रपटाला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वादग्रस्त चित्रपट ‘आदिपुरुष’चे चित्रपट प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. एखाद्या विषयाचे चित्रपटाच्या माध्यमातून सादरीकरण त्याचे अचूक प्रतिबिंब असू शकत नाही, असे सांगतानाच सहिष्णुतेची पातळी घसरल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी केले आहे.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने यावेळी सांगितले की, पुस्तकातील धड्याप्रमाणे चित्रपट असू शकत नाही. ते एका मर्यादेपलीकडे जाऊ नये म्हणून सेन्सॉर बोर्ड आहे. जर सेन्सॉरने त्याला प्रमाणपत्र दिले असेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही. खंडपीठाने असेही म्हटले की, आम्ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सुनावणी का करावी? प्रत्येकजण आता प्रत्येक गोष्टीबद्दल संवेदनशील झाला आहे. प्रत्येकवेळी तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येता. आम्ही प्रत्येक गोष्टीवर सुनावणी घ्यावी का? आजकाल चित्रपट, पुस्तकांसाठी सहिष्णुतेची पातळी खालावली आहे.
आदिपुरुष चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटातील संवादांवरुन आणि पोशाखांवरुन वाद सुरु झाला होता. या चित्रपटातले काही संवाद बदलण्यातही आले होते. मात्र प्रेक्षकांचं असं म्हणणं होतं की, रामायणासारख्या धर्मग्रंथाचा हा अपमान आहे. या चित्रपटाच्या विरोधात वकील कुलदीप तिवारी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याविषयीची सुनावणी झाली त्यात कोर्टाने आदिपुरुषच्या निर्मात्यांना फटकारलं होतं.
काय म्हटलं होतं कोर्टाने?
आदिपुरुषच्या विरोधात जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्याविषयी न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती श्रीप्रकाश सिंह यांच्या डिव्हिजन बेंचने सुनावणी केली होती. वरिष्ठ वकील रंजना अग्निहोत्री यांनी बाजू मांडत चित्रपटातले आक्षेपार्ह संवाद आणि चुकीचे प्रसंग याबाबत न्यायालयाला माहिती दिली होती. २२ जून रोजी याविषयीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर कोर्टाने वकील अश्विनी सिंह यांना विचारलं की सेन्सॉर बोर्ड काय करतं आहे? चित्रपट हा समाजाचा आरसा आहे असं म्हटलं जातं. येणाऱ्या पिढ्यांना तुम्ही काय शिकवणार आहात? सेन्सॉर बोर्डाला त्यांची जबाबदारी समजत नाही का? रामायण, कुराण, गुरु ग्रंथसाहेब, भगवद्गीता यांसारख्या धार्मिक ग्रंथाना तरी सोडा, असे म्हणत कोर्टाने चित्रपटाच्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना फटकारले होते.