लोकशाहीवर हल्ले करून संविधान वाचविता येत नाही; माकपचा ममता बॅनर्जींना टोला

नवी दिल्ली :   पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही सर्वांनी बघितली आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये तृणमूलसोबत युतीचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (नेत्या) वृंदा करात यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’(इंडिया)मध्ये मतभेदांना प्रारंभ झाला आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी काँग्रेससह २६ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ची स्थापना मंगळवारी केली आहे. यामध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जदयु, राजद, डावे पक्ष आदी प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. या आघाडीमध्ये जागावाटपासह अनेक प्रश्न प्रलंबित असतानाच आता त्यातील मतभेददेखील पुढे येऊ लागले आहेत.

‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’मधील घटकपक्ष असलेल्या माकपच्या नेत्या वृंदा करात यांनी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टिका केली आहे. त्या म्हणाल्या, प. बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची हुकूमशाही आहे. ती हुकूमशाही नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीमध्ये स्पष्टपणे दिसली असून त्यामुळेच जवळपास ६० जणांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवर अशाप्रकारे हल्ले करून लोकशाही, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता वाचविण्याची भाषा करणे हे अतिशय हास्यास्पद आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेससोबत युती करायची की नाही, याचा निर्णय स्थानिक मुद्द्यांना विचारात घेऊनच केला जाणार असल्याचे करात यांनी सांगितले आहे.

दुसरीकडे ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ आता काँग्रेसनेच पूर्णपणे हायजॅक केल्याचे चित्र आहे. कारण, पहिल्या बैठकीमध्ये आघाडीवर असणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार बंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीमध्ये फारसे दिसले नाहीत. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेतही नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव उपस्थित नव्हते. आघाडीच्या नावावरून नितीश कुमार नाराज असल्याच्या चर्चांचा पक्षाकडून इन्कार करण्यात आला आहे. मात्र, काँग्रेसने सूत्रे हाती घेतल्यामुळे एकतेसाठी पुढाकार घेणारे नितीश कुमार नाराज असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

महाराष्ट्र भाजपचे सोशल मीडिया प्रमुख आणि वकील आशुतोष दुबे यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी ‘इंडिया’ नावाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केल्याचा आरोप करून आक्षेप नोंदविला आहे. ‘प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, १९५०’ चा उल्लेख केला. या कायद्यात भारताची राष्ट्रीय चिन्हे आणि नावांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांनी त्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या नावाविषयी कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो.